काठमाडौं । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि व्यवस्थापिका संसद्मा महाभियोग दर्ता भएको पनि चार महिना नाघिसकेको छ ।
न्यायमा विचलन र भ्रष्टाचारका गम्भीर आरोपसहित २०७८ फागुन १ गते सत्ता गठबन्धन दलका ९५ सांसदहरूले राणाविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर महाभियोग प्रस्ताव संसद्मै चिस्याएर बेकम्मा पार्ने खेल भएको आभाष मिलेको छ ।
आफु निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेकोलगायत आरोप राणामाथि छन् ।
अकूत सम्पत्ति आर्जन, विचौलियासँग साँठगाँठ, सशस्त्रका तत्कालीन डीआइजी रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कैद घटुवामा चलखेल, एनसेलको कर छली एवम् छाउनीस्थित प्रेरणाको घर जग्गाको फैसलामा विचौलियाको प्रभावमा परेका काण्डहरु एकपछि अर्को रुपमा छरपस्ट भए ।
संविधान र कानुनमाथि बलमिच्याइँ गरेका घटनासमेत बाहिरिए । यस्तो अबस्थामा कुनै हालतमा उन्मुक्ति स्वीकार्य नहुने आवाजहरु सबैतिरबाट उठिरहेका छन् । यसर्थ, राणामाथि महाभियोग समितिले छानबिन गरी सबै काण्डहरु उधिन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सत्ता घटक र प्रमुख प्रतिपक्षीका सांसद रहेको महाभियोग छानविन समितिले राणाउपर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले छानविन गरी चाँडो न्यायको कठघरामा उभ्याउने आशा थियो । तर चार महिनासम्म महाभियोग विना कारण यत्तिकै अनिर्णयको वन्दी बनाइएका कारण जनअपेक्षामाथि आघात पुगेको छ ।
खासगरी सत्ता घटक दलले यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नुपर्ने कुनै आधार र कारण दिन पनि सकेका छैनन् । यतिका समयसम्म यत्तिकै थन्क्याएर राख्दा प्रमुख दलको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
महाभियोग प्रस्तावलाई ठोस निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म दलहरुको नियतमाथि प्रश्न उठिरहने छ । यसले भोलिका दिनमा सुसासन, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रमुख दलबाटै आघात पु¥याएको भनेर गलत नजिर बस्ने अबस्था आउने छ ।
वास्तवमा छानबिन समिति सक्रिय भएको भए यतिञ्जेल अनुसन्धान सकिन्थ्यो । महाभियोग प्रकरण पनि एउटा टुंगोमा पुग्ने थियो । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रक्रिया अनुरूप काम अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र संसदकै हो ।
कुनै अर्थमा अलमल गरिनुपर्ने अबस्था छैन । संसदीय नियमावलीसम्म महाभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुर्याइने स्पष्ट व्यवस्था नभएको होइन । तर किन आजसम्म छानबिनमासमेत लगिएन ? जबकि नियमावलीमै छानविनका लागि तीन महिनाको समयसीमा तोकिएको छ ।
कानुनले तोके अनुरूपको प्रक्रिया आजसम्म किन अघि बढ्न सकेन भनेर सत्तारुढ दल र सभामुखले मुख खोलेका छैनन् । यस्तो अबस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवारी सत्ता गठवन्धनका दल र सभामुखले लिनुपर्छ ।
छानविन चाँडो सकेर राणालाई निर्दोष भए ‘क्लिन चिट’ र दोषी भए न्यायको कठघरामा उभ्याउन कुन शक्तिले छेकेको छ ? तीन महिनाको समयसीमा व्यतित भए पनि संविधान र कानुनका उपायहरु सायद अझै जीवित छन् ।
यस्ता प्रावधानको खोजी गरी यो प्रकरणलाई कुनै हालतमा बेकम्मा बनाउन पाइँदैन । यदि प्रमुख दलले गौणरुपमा लिएका छन् भने जनसमर्थन र संसद्माथिको भरोसामा धोका हुने छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर अल्झाएर राख्ने अनौठो परिदृष्य आज देखिएको छ । जसले गर्दा छानबिन समितिका सदस्यमाथि नै सन्देह र आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सार्वभौम भनिएको संसद्लाई महाभियोग जस्तो संगीन विषयलाई बेवारिसे बनाउने छुट कदापि छैन । नत्र नेपालको संसदीय इतिहासमै विधिको शासन र कानुनी राज्यको धज्जी उडाउन राणा प्रकरण एउटा जबर्जस्त दृष्टान्तका रुपमा स्थापित हुने छ ।
