काठमाडौं । जनार्दन शर्मामाथिको छानबिन नसकिएसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्को अर्थमन्त्री नबनाउने भएको छ ।
आज (बुधबार) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि छानबिन गर्न संसदले ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको छ ।
शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउँदा अनधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ ।
शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता वर्षमान पुनले उक्त समितिले छानबिन नसकेसम्म अर्को अर्थमन्त्री नबनाउने बताएका हुन् ।
नेता पुनले भने, ‘उहाँ (जनार्दन)लाई पार्टीले राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो, उहाँले राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुभयो । छानबिन नसकिएसम्म पार्टीले अरूलाई अर्थमन्त्री बनाउँदैन ।’
छानबिनमा शर्मा निर्दोष सावित भएपछि उनी नै अर्थमन्त्री बन्ने पुनले बताए । उनले भने, ‘भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि छानबिन समिति बनेका थिए तर उहाँहरूले राजीनामा दिनुभएन, रामशरण महतले भने छानबिन समिति बनेपछि राजीनामा दिनुभएको रैछ । निर्दोष प्रमाणित भएपछि उहाँ फेरि फर्किनुभयो ।’
शर्मामाथि बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । साथै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा ‘डिलिट’ गराइएको पनि उनीमाथि आरोप लागेको छ ।
आजै एमालेको माग बमोजिम शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो ।
समितिमा सांसदहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् ।
समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
