काठमाडौं । बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै अधिकारीहरु संकटमा परेका छन् । सो प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बयानमा बोलाउने/नबोलाउने भन्नेमा आयोग अलमलमा परेको छ ।
सो प्रकरणमा तीन पूर्व सचिवविरुद्ध मुद्दा चल्ने लगभग पक्का भइसकेको छ । आयोगकै पूर्व आयुक्तसम्म रहेका दीप बस्न्यातसहित छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ । उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार भइसकेको स्रोत बताउँछ ।
उनीहरुको बयानका आधारमा त्यतिबेलाका मन्त्रीलाई समेत बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छेदार तथा भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ त्यो प्रकरणमा मुछिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई अझै आयोगले पत्र काटिसकेको छैन ।
उनीहरुलाई बयानमा बोलाए तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई समेत बयानमा बोलाउनुपर्ने अवस्था छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई बयानमा बोलाउने नबोलाउने भन्ने विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
पटक पटकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री निवाससँगै रहेको १ सय १४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक मोहीलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भनेर उनलाई कर्मचारीले झुक्याएका थिए । भूमाफिायहरु शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले त्यसरी मन्त्रालयदेखि क्याबिनेटसम्म दबाब दिएर त्यस्तो निर्णय गराएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भू माफियाकै पक्षमा निर्णय भएको थियो । भट्टराई मन्त्रिपरिषदले उक्त जग्गालाई टिकिन्छा गुठी कायम गरेको थियो ।
आयोगले सो प्रकरणमा ५० भन्दा धेरैसँग बयान लिइसकेको छ । एक सय भन्दा धेरैलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको छ । भूमाफिया ढकाल र सुवेदीसहित भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङका छोरा कल्याणको नाममा समेत सूचना जारी भइसकेको छ । आयोगले अब केही उच्चपदस्थको बयान लिएर मुद्दा दायर गर्न लागेको छ । क–कसलाई मुद्दा दायर गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर आयोग धर्मसंकटमा परेको छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोगले छुने सम्भावना न्यून छ ।
