काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट चोलेन्द्रशम्शेर राणा बहिर्गमन भएसँगै न्यायालय सुधारको बहस चर्को रुपमा उठ्न थालेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भ्रष्ट आचरण भएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही थालेका छन् भने, न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड बनाएर न्यायालयप्रति सबैको आशा र विश्वास जगाउने काम गर्दै आएका छन्
तर, पनि यसबीच विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारका आरोपीहरूले धमाधम सफाइ पाइरहेका छन् । यसैबीच, भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्वनमा परेका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले जोगाउन खोजेका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले असार २३ गते गरेको अल्पकालीन आदेशमा अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्वन गर्न नमिल्ने र छानबिन गर्नु परे निलम्वन नगरीकनै छानबिन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । यस विषयमा आज दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाएर छलफल गरिने र उक्त छलफलपश्चात अन्तिम फैसला गरिने अल्पकालीन आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार २३ गते गरेको फैसलामा निगमको ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम ‘सञ्चालकसम्मलाई निलम्वन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भए पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्वन गर्न सकिने गरी उल्लेख भएको पाइँदैन’ भनेर अल्पकालीन आदेशले अधिकारीलाई जोगाउन खोजिएको छ ।
निगम कर्मचारीहरूका अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष सञ्चालकमध्येबाटै हुने भएकोले कार्यकारी अध्यक्षलाई सञ्चालकबाट बाहिर राख्नु भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या नै गलत छ । निगम स्रोतका अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा २० बमोजिम कुनै संचालकलाई निलम्बन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा निहित रहेको स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यही दफामा निलम्बनमा परेका ‘संचालकको सट्टा अरु कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ भनेर पनि प्रष्ट लेखेको छ ।
यही दफाअनुसार युवराज अधिकारीलाई संचालक पदबाट निलम्बन गरेर क्याप्टेन दिपुराज ज्वारचनलाई सो खाली भएको संचालक पदमा नियुक्त गरेको हो । निगम ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) र उपदफा (५) अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक वा महाप्रबन्धक स्वतः सञ्चालक हुने प्रष्ट हुन्छ ।
ऐनमा भएको यस्तो स्पष्ट प्रावधानलाई शब्दहरूको परिभाषा मात्र गर्ने दफा २ लाई टेकेर नेपाल सरकारमा निहित अधिकारलाई संकुचित पार्ने काम हास्यास्पद नै देखिन्छ । प्रायः हरेक ऐनमा लेखेको शब्दहरू सम्बन्धमा ‘विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा’ यो शब्दले यो जनाउँछ भनेर अत्यन्तै सामान्य रुपमा लिन सकिने एक दफा राखिएको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रिपरिषदले निगमको ऐनमा भएको प्रष्ट व्यवस्थाअनुसार लिएको निर्णयलाई शब्दको परिभाषा गरिएको एक साधारण दफामा टेकेर न्यायपालिकाले बदर गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित हुँदैन ।दोस्रो कुरा, पर्यटन सचिव र पर्यटन मन्त्रीले प्रत्यक्ष रुपमा हरेक दिन जस्तै निगमको कार्यकारी अध्यक्षसँग सम्पर्कमा रहेर निजको कार्यशैली, बानीबेहोरा, प्रवृत्ति, रबैया नियालेर हेरिरहेको हुन्छ ।
सचिव र मन्त्रीले नजिकबाट चिनेको एक पदाधिकारीलाई अक्षम र खराब काम गर्ने व्यक्ति भनेर निलम्बन गरेपछि आफ्नो जिन्दगीमा कहिल्यै अनुहारसम्म नहेरेको न्यायाधीशले युवराज अधिकारी सक्षम नै हुन्, अक्षम र भ्रष्ट आचरण भएको भए निलम्वन नगरीकन छानबिन गर्नुपर्छ भनेर निलम्बन फुकुवा गरेको सायद निगमका लागि पहिलो घटना हो ।
यस फैसलाले कार्यपालिकाको अधिकारमा न्यायपालिकाले कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न पाउने हो भन्ने बहस गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसक्यो । सरकार चलाउने जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्रीले अक्षम भनेको एक पदाधिकारीलाई न्यायाधीशले सक्षम भनेर घोषणा गर्ने शासन प्रणाली सायद संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा छैन होला ।
जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले निलम्वन नगरीकन छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, त्यसले अधिकारीमाथि पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित छानविन समिति पनि अप्ठेरोमा परेको छ । स्रोतका अनुसार अधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकोले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गतेको बैठकले निलम्वन गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले अधिकारीमाथिको छानबिन स्थगित गरेको छ । यसबीच, उनले धेरै प्रमाण लुकाउन सक्ने देखिन्छ । निगम स्रोतका अनुसार अधिकारीले गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा मन्त्रालयले पटक–पटक छानबिन गर्दा पनि अधिकारीले प्रमाण लुकाएर जवाफ पेश गर्ने गरेका थिए ।
अधिकारीले जापान र हङकङको टिकट बेच्ने एजेन्ट तोक्दा मापदण्ड बिना नै आफूनिकट ट्राभल एजेन्टलाई जिम्मा लगाएर निगमलाई करोडौं नोक्सानी पुर्याएकाछन् । त्यसैगरी दोहामा बिग्रिएको एयरबस ३३० को इन्जिन मर्मतको ठेक्का नेदरल्याण्डको एमटियु मेन्टिनेन्स लिज सर्भिसलाई दिँदा आर्थिक लाभ लिएको विषयमा पनि मन्त्रालयले छानबिन गरिरहेको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार टर्कीको एचआइटीआईटीलाई पेसेन्जर सर्भिस सिस्टमको ठेक्का ५ वर्षका लागि ५१ लाख ४४ हजार ४६४ डलरमा दिँदा पनि ठूलो घोटाला भएको देखिन्छ । निगम स्रोतका अनुसार सबैभन्दा ठूलो घोटाला एयरबसको इन्जिन मर्मतमा गरेको पाइएको छ ।
इजरायलको एरो स्पेश कम्पनीलाई २०२२ मार्च २१ तरिखमा निगमले ४० मिलियन डलरमा सम्झौता गरेको छ । कम्पनीको एजेन्ट सुरेश श्रेष्ठसँगको सेटिङमा गरिएको यस सम्झौताबाट पनि अधिकारीले मोटो कमिशन लिएका छन् । विदेशी कम्पनीबाट प्राप्त कमिशन जम्मा गर्न अधिकारीले अष्ट्रेलियाको वेष्ट प्याक बैंकमा दुईवटा खाता खोलेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अष्ट्रेलियाको उक्त बैंकमा जनता सेवा प्रालि र इस्र्टर्न मनी नेपालको नामबाट खोलिएको उक्त कम्पनीको खाता नं. ९७९३२० र ०३२०५५ हो । यस बीचमा उक्त खातामा कति रकम जम्मा भएको छ र उक्त कम्पनी क–कसको नाममा खोलेको हो भन्ने कुरा छानबिन समितिले रिपोर्ट मन्त्रिपरिषदमा बुझाएपछि खुल्ने छ ।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले अधिकारीमाथि भइरहेको भ्रष्टाचारको छानबिन पनि रोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार निगममा भएका नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन अख्तियारले गर्दै आए पनि अधिकारीले अख्तियारले मागेको फाइल दिएका छैनन् ।
