काठमाडौं । न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई संवैधानिक नियुक्तिबिरुद्धको रिटमा विपक्षी बनाउने आदेश सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले दिइसकेको छ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले न्यायपरिषद् सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता अमृत खरेलको रिटमा सुनुवाइपछि न्याय परिषद् सदस्य भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउने आदेश भएको हो । गएको असार ८ मा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नियुक्तिबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश दिएको २० दिनसम्म पनि न्यायपरिषद सदस्य भण्डारीले राजीनामा दिएका छैनन् ।
चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटाबाट भण्डारीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायपरिषद सदस्य बनाएका थिए । भण्डारी राम्रो छवि भएका कानुन ब्यवसायी पनि होइनन् । कानुन ब्यवसायीबीच उनी बिचौलियाका रुपमा चिनिन्छन् । उनी काठमाडौंका धेरै विवादित जग्गाको पैरवी गर्ने र त्यसैबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने वकिलमा चिनिन्छन् ।
राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबराको कानुन ब्यवसायीका रुपमा उनले उनका धेरै जग्गाहरु समेत दायाँबायाँ गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । श्री ३ मोहनशमशेरका नाति पशुपतिका धेरै जग्गाहरु थिए ।
जग्गाकै चलखेलका मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदनदेखि सर्वोच्चसम्म चोलेन्द्रसँग सेटिङ गरेकै कारण उनको गहिरो सम्बन्ध थियो । त्यही भएर ओलीले एमालेका सयौं काबिल कानुन ब्यवसायी हुँदाहुँदै विवादित पृष्ठभूमिका लोकतन्त्रबिरोधी भण्डारीलाई न्यायपरिषद सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए ।
सरकारको कोटाबाट ओलीले उनलाइं नियुक्ति गरेपछि नै कानुन ब्यवसायीहरुले गलत चयनका रुपमा चर्चा गरेका थिए । न्यायपरिषदका अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की हुन्् । उनी नै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी रिटमा भण्डारीलाई विपक्षी बनाउने आदेश दिइसकेको छ । आफैंले नेतृत्व गरेको इजलासले विपक्षी बनाउने आदेश दिएका भण्डारीलाई न्यायपरिषदको बैठक सहभागी बनाई न्यायाधीश नियुक्ति कसरी गर्ने ? यो नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।
