‘सत्तामा पुगेपछि जे गर्न पनि छुट छ’ भन्ने मानसिकताले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई भित्तामा पुर्याइदियो । त्यो भन्दा अगाडि यस्तै मानसिकता बोकेका दुई मन्त्री र प्रधानमन्त्री पनि भित्तामा पुगिसकेका छन् ।
अरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने राजनीतिक गुरुहरु पहिला आफू नैतिकवान हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री शर्माको विरोधमा सदन अवरुद्ध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले त्यही संसद्मा चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा मौन छ ।
अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै सदन थर्काउने एमाले राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा पनि सकारात्मक भए राम्रो हुने थियो ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोपमा राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षको हो । तर, राणाविरुद्धको महाअभियोगमा सत्तापक्ष अगाडि सर्याे । आफू सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन र भ्रष्टाचारीलाई ऐयाँ आच्छु पनि भन्न नपाउँदै ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षका नेताले राणाको मुद्दामा किन हातमा दही जमाएर बसेका छन् थाहा छैन ।
पटक–पटक मन्त्री भएका जनार्दनले पदको दुरुपयोग गरेर कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने पनि छानबिनको विषय बन्नुपर्छ । तास खेल्दा गाउँलेको मुखमा तास कोचेर सुशासनको वकालत गर्ने माओवादीहरु सत्तामा पुगेपछि आफैँले नोट चपाउन थालेपछि कसबाट सुशासनको आशा गर्ने ?
प्रतिपक्ष दलको यस्तो व्यवहारले भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई गिज्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्तिले सामान्य नैतिकताको ख्याल नगर्दा जीवनभर उनी सडकमा हिँड्ने अवस्था छैन । उनीमाथिको महाअभियोगले उनलाई केही फरक नपरे पनि सिंगो न्यायिक क्षेत्रको शिर निहुँरिएको छ ।
न्यायालयको गिर्दो शाखलाई जोगाउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षले महाअभियोगमा साथ दिनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य अर्थमन्त्री शर्मासँग नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग्ने प्रमुख प्रतिपक्षले राणाको ‘केस’मा नैतिकता गुमाएको छ । राणाकै विश्वासमा संसद् विघटन गर्दा एमाले भित्तामा पुगेको छ ।
जहाँसम्म अर्थमन्त्री शर्माको कुरा छ, त्यो गम्भीर अपराध हो । बजेटजस्तो संवेदनशील कुरा निर्माण गर्दा एउटा अर्थमन्त्रीको हैसियतले जुन गोपनियता राख्नुपथ्र्यो, त्यो उनले राख्न सकेनन् । व्यापारीको स्वार्थमा बजेटमा करका दर हेरफेर गर्दा मन्त्री र उनको पार्टीलाई आर्थिक लाभ त भयो होला नै, त्यसले सिंगो अर्थतन्त्र डामाडोल हुने अवस्था आयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटविरुद्ध व्यापारीहरु सडकमा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्यो । यसलाई सामान्य घटनाको रुपमा हेरिनु हुन्न ।
राजनीति गर्नेहरुमा उँचो नैतिकता भएन भने त्यही प्रवृत्तिले उसको पतन निम्त्याउँछ । अर्थमन्त्री पैसा कमाउन बन्ने पद होइन । राष्ट्रको ढुकुटी बलियो पार्ने दायित्व अर्थमन्त्रीको हो ।
शर्माले अर्थमन्त्री बनेपछि स्यानिटरी प्याडमा कसको स्वार्थका लागि भन्सार छुट दिए, सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा भन्सार दर बढाएर कति कमिशन खाए ? कालोधनलाई लगानीका रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेवापत उनले कति कालोधन पचाए ? फलाम उद्योगमा कुन उद्योगीको स्वार्थपूर्ति गर्न नीतिगत भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा मिडियाले पटक–पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
त्यसैले उनको राजीनामाले मात्र पुग्दैन । पटक-पटक मन्त्री भएका शर्माले पदको दुरुपयोग गरेर कति भ्रष्टाचार गरे भन्ने पनि छानबिनको विषय बन्नुपर्छ । विगतमा सामान्य गाउँले तास खेल्दा गाउँलेको मुखमा तास कोचेर सुशासनको वकालत गर्ने माओवादीहरु सत्तामा पुगेपछि आफैँले नोट चपाउन थालेपछि कसबाट सुशासनको आशा गर्ने ?
माओवादीले ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दा भ्रष्टाचार र सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो । सत्तामा आएपछि आफैं भ्रष्टाचारीको नाइके बन्यो । सत्तामा पुग्नेहरुको बोली र व्यवहार फरक भएकै कारण देशभित्र विद्रोहको ज्वाला दन्किन थालेको छ । कतै त्यो ज्वालाले अर्को गृहयुद्ध ननिम्त्याओस् ।
