काठमाडौं । सरकारले मिडियाको नियमन गर्ने नाउमा यस अगाडि ल्याएको नीतिमा सुधार गर्ने भएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइको सरकार बनेपछि सरकार मिडियाप्रति कठोर बन्दै आएको छ । सबै मिडियाले श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई दिएको मासिक पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसको बैंक भौचर सूचना विभागमा बुझाएपछि मात्रै सरकारले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि अहिले सरकार पछाडि हटेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पाँच जना मात्र श्रमजीवी पत्रकार कार्यरत भएको संस्थालाई साउन १५ गतेदेखि पुरानो नियम नलाग्ने भएको छ । साना पत्रिकाको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले पाँच जना मात्र श्रमजीवी पत्रकार कार्यरत संस्थालाई छुट दिने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
