काठमाडौं । विगत खराब भएपनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै न्यायालय सुधारका केही काम गरेर प्रशंसा कमाएका चोलेन्द्रशमशेर राणा फेरि विवादमा पर्न थालेका छन् । विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावमा पारेर राणाले निर्णय गर्न थालेपछि उनी विवादमा परेका हुन् ।
०७३ पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सरकारले सो जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सकेको छैन । जग्गा खाली गर्न पटक पटक पत्राचार हुँदासम्म प्रेरणाले अटेर गरेकी छिन् । बरु ठूला वकिलमार्फत अदालत धाइरहेकी छिन् ।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा शाहको जग्गासम्बन्धि मुद्दाले राणा मात्र होइन, सिंगो न्यायालयमाथि नै यतिबेला प्रश्न उठेको छ । सर्वाेच्चमा पुनरावलोकनबाट समेत टुंगिइसकेको मुद्दालाई फेरि ब्युँत्याएपछि न्यायालय विवादमा परेको हो ।
प्रेरणाले भोगचलन गर्दै आएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने भनेर यसअघि सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो । अन्तिम फैसला भइसकेको मुद्दामा विशेष अवस्थामा बाहेक पुनः सुनवाइ हुँदैन । फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको भेटिएमा सर्वाेच्चकै तीन न्यायाधीशको इजलासले फेरि सुनुवाईका लागि निस्सा दिन मिल्ने प्रावधान छ । तर, प्रेरणाको जग्गामा यस्तो अवस्था पनि होइन । नेपाल ट्रस्टको कानून संविधानसँग बाँझिएको विषयलाई लिएर अर्काे मुद्दा दायर गरी संवैधानिक इजलासमा लगेर घुमाउने तरिकाले प्रेरणाको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले ब्युंँझ्याएका छन् । जबकी सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले यस्ता मुद्दा हेर्न नै नपाउने संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।
नेपाल ट्रस्टको कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाएर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाहले दर्ता गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ सुरु गरेको हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रेरणाले दायर गरेको मुद्दा फेरि उठाउन नमिल्ने गरी टुंगिसकेको भए पनि सर्वोच्चले शुक्रबार सुनुवाइ गरेको हो ।
दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश गरेको हो । जून आदेश विवादमा परेको छ ।
०७३ साल पुस २१ गते सो जग्गा नेपाल ट्रस्टकै हुने भनेर सर्वाेच्चले फैसला गरेको थियो । फैसलाको करिब दुई वर्षपछि ०७५ पुस ६ गते प्रेरणाले अर्को निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश पाउने बेलामा दर्ता भएको निवेदनमाथि शुक्रबार पहिलो पटक सुनुवाइ भएको हो । नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको सम्पत्तिको हकलाई नेपाल ट्रस्ट ऐनको केही दफाले उल्लंघन गरेको ट्रस्टको कानून बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनको भित्री स्वार्थ भने आफ्नो जग्गा सुरक्षित गर्नु नै हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले ०७२ असार ६ गते छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घर पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाकै हुने विवादास्पद फैसला गरेको थियो । ०६२ सालमा रैकरका रूपमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिइएको थियो । सरकारले दिवंगत राजा वीरेन्द्रको भनी दाबी गरे पनि त्यसबारे वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखाउन नसकेको भन्दै फिर्ता गर्ने फैसला भएको थियो । दाइजो दिइसकेपछि प्रेरणाले भोगचलन गरिसकेको, दाइजोका रूपमा हक हस्तान्तरण गरिसकेको जग्गा र घर सरकारले फिर्ता ल्याउन नमिल्ने भनेर फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट र भूमिसुधार मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नभई तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्रको नाममा रहेको भनी पुनरावेदन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश साह र न्यायाधीश राणाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा त्रुटि रहेको औंल्याउँदै ०७३ भदौ १७ गते न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकन हुने निस्सा दिएको थियो ।
सोही आधारमा पुनः सुनुवाई भई ०७३ पुस २१ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना मल्ल प्रधानको पूर्ण इजलासले ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोका रूपमा पाएको दाबी गरिएको पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाको जग्गा दाइजो नठहरिने र उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि सरकारले सो जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सकेको छैन । जग्गा खाली गर्न पटक पटक पत्राचार हुँदासम्म प्रेरणाले अटेर गरेकी छिन् । बरु ठूला वकिलमार्फत अदालत धाइरहेकी छिन् ।
प्रेरणाको सो जग्गा र घरको बजारमूल्य करिब एक अर्ब रुपैयाँ छ । छाउनीको सो क्षेत्रमा जग्गा प्रतिआनाको कम्तीमा ४० लाख रुपैयाँका दरले कारोबार हुने गरेको छ । १५ रोपनी एक आना जग्गाको करिब अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । निकै महंगो जग्गा भएकाले नै यो मुद्दामा धेरै चलखेल भएको सर्वाेच्चका एक कर्मचारी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणा निकट एक समूहले नै मुद्दा जिताइदिने भन्दै आश्वासन दिएका छन् । त्यही बेलामा सो मुद्दा ब्युँताएपछि धेरै चकित भएका छन् ।
मुद्दा ब्युँताउने सर्वाेच्चको आदेश दुई किमिसले गलत छ । एक त आफूले पहिला फैसला गरिसकेको मुद्दा फेरि सोही न्यायाधीशले हेर्न पाउँदैनन् । पहिला चोलेन्द्रले नै सो मुद्दा फैसला गरेका थिए । सर्वाेच्चका एक पूर्वन्यायाधीशभन्छन्,‘आफूहरूले पहिले नै फैसला गरेका मुद्दा हेर्न नहुने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो। पहिलै फैसला गरिसकेको मुद्दामा न्यायाधीशको विचार प्रकट भैसकेको हुन्छ ।’ कुनै विषयमा न्यायाधीशको पूर्वनिर्धारित विचार छ भने उसले त्यो विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको तथ्य निष्पक्ष हिसाबले हेर्न सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा यो काुननी सिद्धान्त बनेको हो ।
दोस्रो भनेको यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । सो इजलासको काम त संविधानसम्बन्धी विवादहरु सुल्टाउने हो । देश संघीय संरचनामा गएपछि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच संवधौनिक विवादहरु हुनसक्ने भएकाले त्यसैका लागि सो इजलास बनेको हो । तर, दाइजोसम्म मुद्दाको विवादसमेत संवैधानिक इलजाशमा सुनुवाइ हुन थालेपछि न्यायालयमा बिचलन आएको भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश राणाका विगतमा फैसलामा धेरै बिचलन भएको भनेर सर्वाेच्चले नै ठहर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले त उनलाई न्याय परिषद्बाट कारबाहीकै आदेश दिएका थिए ।
त्यहीकारण उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा सरकार द्विविधमा परेको थियो । उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा गम्भीर किसिमका उजुरीहरुसमेत परेका थिए । जसकारण उनलाई स्वीकृत गर्न नहुने पक्षमा कतिपय सांसदहरु उभिएका थिए । तर, विकल्प नभएको भन्दै उनलाई नै प्रधानन्याधीशमा स्वीकृत गरियो । जबकि, उनको न्यायाधीशमा सिफारिश हुँदा यिनै कम्युनिष्ट पार्टीले संसदीय सुनुवाइमा उनको विरोध गरेका थिए ।
संसदीय सनुवाइमा उनको प्रस्तुति राम्रो थियो । उनले न्यायलयमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएलगत्तै उनले केही सुधारका प्रयन्त समेत गरे । उनको त्यो सक्रियताको प्रशंसा पनि भयो । तर, न्यायाधीश नियुक्तिमा चुकेपछि उनीको आलोचना हुन थालेको हो । पछिल्लो समय न्याय सम्पादनमा विचलन हुन थालेपछि उनीसँगै न्यायलयको छवि धुमिल हुन थालेको छ ।
