काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सुनको जलहरी बनाउँदा ठूलो परिमाणमा सुन हिनामिना भएको पाइएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा २०७७ फागनु १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा एक सय आठ किलो सुनको जलहरी राखिएको थियो । सोही सुनको जलहरी बनाउँदा झण्डै १७ किलो सुन हिनामिना भएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षीक प्रतिवेदनमा सुनका जलहरी बनाउँद १६ किलो ९ सय ८९ ग्राम सुन हिनामिना भएको औल्याएको हो । जलहरीमा तामा, चाँदी र जिंकजस्ता अन्य धातु मिसाएर महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किला लगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ५१४ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम रिङ बनाइ जलहरीमा लगाएको उल्लेख छ, रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ, जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश भएको छैन ।’
सुनमा शुद्धता प्रतिशत समान नरहेको र त्यसमा अन्य धातु तथा रसायनको मिश्रण गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सुनको जलहरीमा तामा २ किलो ९ सय ९० ग्राम, चाँदी १ किलो २ सय ४९ ग्राम, जिंक १२ किलो ७ सय ५० ग्रामसमेत मिसाइएको र यी सबै धातुसहित उक्त जलहरीको तौल गरी १ सय ७ किलो ४ सय ९० ग्राम सुन कायम गरेकोसमेत महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १ सय ३ किलो ७ सय ७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
पशुपतिमा जलहरी राख्ने विषयमा २०७० मै कोषले निर्णय गरेको थियो । तर, विवादका कारण जलहरी राख्ने काम हुन सकिरहेको थिएन । ११ माघ २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाँदा जलहरी राख्न तत्काल ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट तत्काल ३० करोड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेसँगै पशुपतिमा जलहरी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।
जलहरी राख्ने विषयमा घोषणासँगै काम प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सर्वोच्चमा दुईवटा रिट परेको थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
जलहरी निर्माणमा ठूलै गोलमाल भएको आशंकामा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिनसमेत गरेको थियो ।
रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संरक्षक तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष थापालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
