आर्थिक वर्ष ०७५—७६ मा वजेटको आधा भन्दा वढी रकम वरावरको राजश्व छली भएको समाचार पं्रकाशित भएको छ ।
गत वर्ष सरकारको कूल वजेट १३ खर्ब थियो । अर्थमन्त्रालय श्रोतको हवाला दिएर प्रकाशित समाचार अनुसार त्यस वर्ष करीव ८ खर्ब राजश्व चुहावट भएको अनुमान छ ।
यत्रो ठुलो परिमाणमा राजश्व चुहावट हुँदापनि सरकारले खासै कडा कदम चाल्न सकेको छैन । सरकारले सो आर्थिक वर्ष लक्ष्य अनुसारको राजश्वपनि उठाउन सकेन ।
सरकारलाई वुझाउनु पर्ने राजश्व छल्ने एक प्रमुख माध्यम भंसारमा आयात हुने सामानको न्युन विजकिकरण गर्नुं हो । यो भनेको सामानको वास्तविक मूल्य भन्दा कम मात्र देखाएर वास्तविक मूल्यमा तिर्नु पर्ने राजश्व सरकारलाई नतिरि सरकारलाई ठग्नु हो ।
अर्को ठग्ने माध्यम आयकर तिर्नु पर्नेहरुले नतिर्नु, तिर्नेहरुलेपनि वास्तविक आय कम देखाएर कम तिर्नु हुने गरेको छ ।
यस्तो विभिन्न तरिकावाट व्यवसायी र अन्य करदाताहरुले सरकारलाई राजश्व नतिर्ने गर्दा देशको वजेटको आधा रकम भन्दा वढी सरकारी कोषमा जम्मा हुन पाएन ।
यसरी व्यवसायी र करदाताहरुले कर राजश्व नतिर्ने वेइमानी कार्यमा स्वयम् ठुला नेताहरु तथा कर्मचारीहरुले नै सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । किनभने उनीहरुको सहयोग विना यसरी राजश्व छल्न सम्भव हुँदैन ।
गत आर्थिक वर्षमा विकास वजेट केवल ३ खर्ब मात्र थियो । त्यसमा ८ खर्ब थप राजश्व उठाएर विकास गर्न सकेको भए थप ३ गुणा वढी विकास गत वर्ष नै हुने थियो ।
सरकारले यस तर्फ गम्भीर भएर ठुला कर राजश्व छली गर्नेहरु र उनीहरुलाइ सघाउने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न थाल्ने हो भने केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिएला । अन्यथा आगामी दिनहरुमा यो खालको लखनउ लूट अझ वढ्ने छ र सरकारको ढुकुटीवाट कर्मचारीहरुलाई तलव खुवाउन पनि रकम अभाव हुन थाल्न सक्दछ ।
अहिलेपनि उठेको राजश्ववाट साधारण खर्च मात्र पुगेको छ । विकास खर्च सबै ऋण लिएर गरिरहेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
