एम अधिकारी प्रकरणले उब्जाएका प्रश्नहरू

एम अधिकारी प्रकरणले महाप्रसाद अधिकारीको त विश्वसनियता धरापमा पर्यो नै, एमाले, नेपाली मिडिया र सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनियता पनि दाउमा परेको छ ।

यदि यसले सही किसिमको निकास पाएन भने एउटा खराब नजिर बन्ने छ– ‘जसको शक्ति उसको भक्ति ।’ हेरौं, यसको पटाक्षेप कसरी हुने हो, त्यो त समयले बताउला ।

नेपाली मूलधारको नम्बर १ दाबी गर्ने मिडियाले भङ्गेरे अक्षरमा ब्यानर समाचार बनायो– ‘सर्वोच्चको आदेशले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता थप संरक्षण भयोः गभर्नर अधिकारी’ यो समाचार वैशाख ६ गतेको हो । र, यस समाचार शीर्षकमा उदृत गरिएका अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् ।

यो समाचार उनै महाप्रसादका नाममा कुनैबेला उनीसँगै एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि काम गर्ने सर्वोच्च अदालतका श्रीमान हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि लेखिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद कुनै पनि राजनीतिक दलसँग त्यो पदमा बहाल रहेसम्म कानूनी र नैतिक दुबै रूपमा आवद्ध हुन सक्दैनन् । तर, उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागकै सदस्य रहेको तथ्य बाहिरियो । यो तथ्यले उनी एक मिनेट पनि त्यो पदमा रहन सक्दैनन् ।

यो समाचार त्यतिबेला गरिएको मिडिया ट्रायलको क्लाइमेक्स समाचार थियो । स्मरणीय रहोस्, तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा देउवा सरकारले महाप्रसादलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट हटाउन गरेको निर्णयविरूद्ध त्यतिबेला ठूलो मिडिया ट्रायल भएको थियो ।

त्यही मिडिया ट्रायलको बलमा महाप्रसाद महानैतिक देखिएका थिए भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा महाअनैतिक । मूलतः त्यही समयदेखि नेपाली मूलधारे मिडियाको रामधुलाईमा परेका शर्माले अन्ततः अर्थमन्त्रीबाटै राजनीनामा दिए । अहिले उनीमाथि सरकारी सूचना लिक गराएकोमा छानविन भइरहेको छ । उनी छानबिनको दायरामा छन् ।

यसरी त्यतिबेला महाअनैतिक बनाइएका जनार्दन शर्मा यो हालतमा पुर्याइएकै बेला महानैतिक बनाइएका महाप्रसाद अधिकारी भने एम अधिकारीको नयाँ अवतारमा सार्वजनिक भएका छन् । उनको यो अवतार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका रूपमा नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रूपमा भएको छ । यही नयाँ अवतारका कारण महाप्रसाद चर्चामा छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नेपाल सरकारको वित्तीय सल्लाहकार मानिन्छ । र, यो पदमा आसिन जो कोहीलाई पनि कुनै पनि दलको सदस्य हुने छुट हुँदैन । सरकारमा रहेको दलसँग सम्बन्ध छ भने त उसले औपचारिक रूपमा त्यो दलसँगको सम्बन्ध तोड्नुपर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग औपचारिक सम्वन्धता रहेको व्यक्ति त गभर्नर हुन सक्ने सम्भावनाको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा पनि त्यसको किटानी व्यवस्था छ ।

यस अर्थमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद कुनै पनि राजनीतिक दलसँग त्यो पदमा बहाल रहेसम्म कानूनी र नैतिक दुबै रूपमा आवद्ध हुन सक्दैनन् । तर, उनी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागकै सदस्य रहेको तथ्य बाहिरियो । यो तथ्यले उनी एक मिनेट पनि त्यो पदमा रहन सक्दैनन् ।

प्रश्न यो मात्रै होइन, त्यसपछि महाप्रसादले अर्को महाअनैतिक काम गरेका छन् । त्यो के भने उनले घाम जतिकै सत्य स्थापित त्यो तथ्यलाई हत्केलाले छोप्ने दुस्प्रयास गर्दै त्यो एम अधिकारी आफू नरहेको दाबी गरेका छन् । यो त सिधै झुटो वयान हो ।

यसरी आफू नै आफू नभएको झुटो बयान जारी गरेर महाप्रसाद यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा बहाल छन् । उनी अहिलेको अवस्थामा एक मिनेट पनि त्यो पदमा रहन कानूनी र नैतिक रूपमा योग्य छैनन् ।

तर, मूलधारे मिडिया गान्धारीको चरित्रमा आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ । उसले यो तथ्य देखिरहेको भए पनि नदेखेझैं गरिरहेको छ । बर्खाको भेलजस्तो उल्टो पिरामिडमा दुई कोलम , तीन कोलम शीर्षकका समाचार हालेर उसले आफ्नो पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरेको छ, घटनाक्रमलाई पटक्कै फलो–अप नगरिएर गरिएको यो औपचारिकता जो कोही पनि सजिलै अनुभव गर्न सक्छ । अझ सेतोबाट कालो भएको एउटा पार्टीले त समाचारलाई ब्लाकआउट नै गरेको छ ।

महाप्रसादले दुईवटा गल्ती गरेका छन्– पहिलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएरै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका छन् । दोस्रो, तथ्यहरूले महाप्रसाद नै एम अधिकारी भएको स्पष्ट हुँदा पनि त्यो म हैन भनेर सिधैं ढाँटेका छन् ।

यी दुईवटा गल्तीले अर्को महागल्ती गरेको प्रमाणित भएको छ त्यो के भने उनी सरकारभन्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेप्रति उत्तरदायी रहेछन् र उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै सूचनाहरू एमालेलाई दिदारहेछन् । त्यही आधारमा उनी र एमाले अध्यक्ष ओली एउटै लाइनमा बोलिरहेका रहेछन्, नेपाल श्रीलंका हुदैछ ।

एउटै रूखका तीन हाँगाजस्ता यी श्रृङ्खलावद्ध गल्तीका रूख–कारक महाप्रसाद श्रृङ्खलावद्ध समाचार बन्नुपर्थ्यो र उनीमाथि राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्नुपर्थ्यो । उनले राजीनामा नदिए पनि सरकारलाई उनीमाथि छानबीन गर्न समिति बनाउन बल मिल्थ्यो । तर, नेपालको मूलधारे मिडियाले आफ्नो त्यो धर्म निर्वाह गरेन । उसले आफ्नो पक्षधरता देखायो र विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दियो ।

आम पाठकले केही समयअघि मात्रै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विपक्षमा एकपछि अर्को फलोअप समाचार हालेर राजीनामा गर्न बाध्य पारेको परिदृश्य बिर्सेका छैनन् । बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रालयममा अनाधिकृत मानिसलाई प्रवेश गराएर सूचना चुहाएको आरोप थियो र त्यही क्रममा सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको आरोप थियो । यही आरोप लागेपछि उनले नैतिक रूपमा राजीनामा दिए र उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

महाप्रसादलाई त योभन्दा पनि ठूलो आरोप छ । उनले राज्यका सारा वित्तीय सूचनाहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई उपलव्ध गराएर नेपाल श्रीलंका हुँदैछ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न सघाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउन भूमिका खेलेको ।

यही आरोपमा सरकारले हटाउँदा पनि मिडिया ट्रायलको बलमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरिदियो । अहिले त्यो आरोप उनको एमालेसँगको औपचारिक सम्बन्ध बाहिरिएपछि सत्य साबित भएको छ । अझ त्यसमाथि पनि उनले अर्को सफेद झुट बोलेका छन् कि त्यो एम अधिकारी म हैन भनेर ।

यति सफेद झुट बोल्ने मान्छे नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर नेपालको नोटमा हस्ताक्षर गरिरहेको छ तर दुर्भाग्य नेपालको मूलधारे मिडिया रमिता हेरिरहेको छ, गान्धारी पट्टी बाँधिरहेको छ, सेतो कालो पोतेर अन्धो भएको छ । जनताको सुसूचित हुने अधिकारको लागि काम गर्ने वाचा बन्धन गरेको मिडिया यति धेरै पक्षपाती भएपछि उसको विश्वसनियता कसरी सिर्जना हुन्छ ?

अब अर्को पाटोको कुरा गरौं, एम अधिकारी– खोटाङ महाप्रसाद अधिकारी हैनन् भनेर एमालेले स्पष्टीकरण दिएको छ । तथ्यहरू फालिम लागेर एम अधिकारी महाप्रसाद नै हुन् भनेर साक्षी बसिरहेका छन्, आयोगकै सदस्य इन्जिनियर देउकाजी गुरूङले विभागको बैठकमा महाप्रसाद नै सहभागी हुन्छन् भनिरहेका छन् । तर, पनि एमाले र महाप्रसाद अर्को एम अधिकारी खोज्न लागिपरेको छ, एम अधिकारी महाप्रसाद हैन भनेर झुटको पुलिन्दा खडा गर्न न्वारानदेखिको ओलीबल खर्च गरिरहेको छ । पार्टीका मालिक ओलीको भने बोली बन्द छ ।

यही बीच एमाले अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख बनाइएका घनश्याम भुसालको पनि विश्वसनियता दाउमा लागेको छ । उनले पनि घुमाउरो पारामा आफ्नो विभागका सदस्य एम अधिकारी महाप्रसाद अधिकारी नभएको वयान दिएका छन् ।

अब उनको समितिको बैठक बस्दा खोटाङको एम अधिकारीको ठाउँमा को आउने होला ? बिराटनगरमा तयार पारिएका अर्का एक एम अधिकारी भारततिर लागेको समाचार आयो ।

यसैबीच एम अधिकारी प्रकरणमा महाप्रसादलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट बर्खास्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । यो निवेदनसँगै सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा पनि दाउमा छ ।

यसअघि सरकारले हटाउँदा महाप्रसाद सर्वोच्च अदालत गएका थिए र सर्वोच्चले फास्ट ट्रयाकमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अब उनको बिपक्षमा आएको निवदेन चाँहि कुन ट्रयाकमा जाने हो, त्यो हेर्न बाँकि छ । यो आफैंमा सर्वोच्च अदालतको अग्नीपरीक्षा पनि हो ।

समग्रमा एम. अधिकारी प्रकरणले महाप्रसाद अधिकारीको त विश्वसनियता धरापमा पर्यो नै, एमाले, नेपाली मिडिया र सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठा र विश्वसनियता पनि दाउमा परेको छ । यदि यसले सही किसिमको निकास पाएन भने एउटा खराब नजर बन्ने छ, ‘जसको शक्ति उसको भक्ति । हेरौं, यसको पटाक्षेप कसरी हुने हो, त्यो त समयले बताउला ।