चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ छायानछाओको टोली नेपाल भ्रमण सकेर गत हप्ता स्वदेश फर्किएका छन् । गत आइतबार नेपाल भ्रमणमा आएका विदेश विभाग प्रमुख छाओको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपाल भूमिबाट कुनै पनि देशले चीनविरुद्ध गतिविधि नगरोस् भन्ने नै थियो ।
विदेश विभाग प्रमुख छाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीसँगको छुट्टाछुट्टै भेटमा यिनै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालमा दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार विघटन भएपछि त्यसले निम्त्याएको अस्थिरताबीच अमेरिकी चलखेल बढेको प्रति छाओको चिन्ता थियो । र, उनले नेपालले एसपिपी अस्वीकार गरेको प्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई धन्यवाद दिएका थिए ।
अमेरिकी इण्डोप्यासेफिक रणनीति र एमसीसी परियोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् प्रवेश गराएका थिए । पूर्वाधार विकासको पाँच वर्षे उक्त एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न ओली सरकारले नै संसद्बाट पास गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा चीनले एमालेबाट धोका खायो । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताको एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयन भएन । तर, चीनलाई मन नपरेको एमसीसी संसद्बाट पास गर्ने वातावरण एमालेले नै सिर्जना गर्याे ।
दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको यो निर्णय तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मन परेको थिएन । तत्कालीन नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्य यो परियोजना खारेज गरिनुपर्ने अडानमा थिए र एमसीसी अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन भएको थियो ।
उक्त कार्यदलले एमसीसी परियोजना खारेज गर्ने प्रतिवेदन अध्यक्ष ओली र प्रचण्डलाई दिएको थियो । त्यसलाई अटेर गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत भएका ओलीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई सन् २०१८ मा वासिङटन पठाए ।
यो घटनाले नेकपाभित्र ठूलो विग्रह ल्याउने खतरा बढ्यो । सरकार पार्टीको लगाम छिनालेर आफ्नै गति र मतिमा चल्न थाल्यो । त्यो प्रवृत्तिविरुद्ध नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरु पार्टीभित्रै ओलीविरुद्ध संघर्षमा उत्रिए ।
प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा उठ्यो । नेकपाका बहुमत सांसदले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन गरे । र, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै भीम रावल राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगे ।
एमसीसी प्रकरणले नेकपाभित्रको विवादमा आगोमा घिउ थप्ने काम गर्याे । र, अन्त्यमा ‘काम गर्न नदिएको’ निहुँमा संसद् विघटन गरियो । त्यसको पराकम्प नेकपामा पटक–पटक गयो । अन्ततः ओलीकै निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फोड्यो र एमाले विभाजित भयो । यही मौका छोपेर पाँचदलीय गठबन्धनका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्न कस्सिए ।
रोचक कुरा त के छ भने, आफैंले संसद्मा पेश गरेको एमसीसी पास गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवासँग गठबन्धन भत्काउनुपर्ने शर्त अघि सारे । गठबन्धनबाट समाजवादी र माओवादीलाई हटाउँदा कतै आफ्नो पद धरापमा पर्ने त होइन ? ओलीको बोलीको के ठेगान भनेर देउवाले १२ बुँदे संकल्प प्रस्तावसहित गठबन्धन जोगाउन एमसीसी पास गर्ने उपाय निकाले । एमसीसी पास भयो ।
त्यसपछि एसपीपीको लफडा सुरु भयो । प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौता गर्दा एसपीपीमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए भन्ने कुरा नेपाली सेनाले नै बोल्नुपर्ने अवस्था आयो । नेपाली सेनालाई समेत ओलीले विवादमा पार्ने काम गरे ।
यदि, नेकपाको दुईतिहाइका प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी संसद्मा पेश नगरेको भए छिमेकी चीनको ज्वरो बढ्ने थिएन । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सम्बन्ध बढाउन चाहेका बेला चीनले कुन सक्कली कम्युनिष्ट पार्टी हो, कुन नक्कली कम्युनिष्ट पार्टी हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सबैलाई एउटै डालोमा राख्दा चीनले एमालेबाट धोका खायो । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौताको एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयन भएन । तर, चीनलाई मन नपरेको एमसीसी संसद्बाट पास गर्ने वातावरण एमालेले नै सिर्जना गर्याे ।
कम्युनिष्ट पार्टीको साइनबोर्ड झुन्ड्याउँदैमा त्यो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हुँदैन । कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनका लागि सिद्धान्त, विचार, आचरण, व्यवहार र चरित्र पनि कम्युनिष्टजस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको पछिल्लो गतिविधिबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।
जहाँसम्म कम्युनिष्ट एकताको कुरा छ, त्यो नेपालको आवश्यकता हो । तर, कम्युनिष्ट एकता हुन नदिने र भएको एकता पनि भत्काउने अरु कोही नभएर ओली नै हुन् । उनी नसच्चिदासम्म कम्युनिष्ट गठबन्धन, एकता जे भने पनि सम्भव छैन ।
यस कोणबाट विश्लेषण गर्दा ओलीबाहेकको कम्युनिष्ट नेताहरु एक ठाउँ उभिनु आजको आवश्यकता हो । ढिलोचाँडो यसले गति लिने विश्वास आम कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् ।
