काठमाडौ । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकारको १६ महिना पूरा भएको छ । ओली सरकारले १६ महिनामा केही महत्वपूर्ण निर्णय ग¥यो । जनस्तरमा ती निर्णयले सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न भए । तर निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा अड्न सकेन । हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र फिर्ता गर्ने सरकारका रुपमा नागरिकले ओली सरकारलाई लिन थालेका छन् । ओली सरकार गठन हुनासाथ यातायात क्षेत्रमा ब्याप्त सिन्डिकेट खारेज ग¥यो । तर त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार टिक्न सकेन । फलतः यातायात क्षेत्रमा कायम सिन्डिकेट सरकार गठन हुनुअघि जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ ।
सरकार निर्णय गर्ने तर लगत्तै फिर्ता गर्न हतार गर्दछ भन्ने यी चार वटा उदाहरण दृष्टान्त हुन् । ओली सरकारलाई दुई तिहाइको जनसमर्थन छ । तर निर्णय गरिसकेपछि फिर्ता गर्ने क्रमले सरकार अति कमजोर सावित भएको छ ।
अवैध सुनको कारोबारले राष्ट्रको अर्थतन्त्र नै रोगी पार्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले तस्करी छानबिन गर्न सहसचिव इश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । त्यो समितिले ४ महिना लगाएर तयार गरी २०७५ बैशाख १२ मा बुझाएको ७ सय ५२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ९ महिनाको बीचमा ४७ टन सुन तस्करीका माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी अवैध रुपमा भित्रिएको सुनबाट अरबौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १४ महिना पूरा भइसकेको छ । तर प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुन तस्करीका दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा त्यत्तिकै सेलाएको छ । प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको छ ।
विकास निर्माणका काममा भएको लापरबाही रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन ग¥यो । ठूला प्याकेज बनाएर ठेक्का दिन रोक्नेदेखि कारोबारको ४ गुणासम्म मात्र ठेक्का दिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको थियो । ठेक्का सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको थियो । जसका कारण एउटै ठेकेदारले बीसतिर ठेक्का लिने र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने अपेक्षाका साथ नियमावली संशोधन गरेको थियो । ‘बिडिङ क्यापासिटी’ राख्दा सीमित ठेकेदारले मात्र ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ठूला ६ ठेकेदारहरुले आर्थिक चलखेल गरी नियमावली संशोधन पनि सरकारले फिर्ता लियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएपछि बर्षौदेखि ठेक्का ओगटेर बस्ने ठेकेदार र कन्सलटेन्सीहरुको भागाभाग भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ ठेकेदारको प्रलोभनमा परी संशोधन फिर्ता लिन बाध्य गराए । र, विकास निर्माणमा पुनः तिनै ६ ठेकेदारको हालीमुहाली चलिसकेको छ । हुलाकी सडकको २७ अर्बको ठेक्काबाटै त्यो छर्लङ्ग भइसकेको छ ।
पछिल्लो समय तस्करी रोक्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम(भीसीटीएस) लागू गरेको छ । साउन १ देखि लागू भएको यो सिष्टमका बिरुद्ध ब्यापारी एकजुट भएर बिरोधमा उत्रिसकेका छन् । सबै राजनीतिक दल निकट ब्यापारीहरु बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लाका दीर्घराज मैनालीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशक बनाएपछि उनले यो सिष्टम सुरु गरेका छन् । यो सिष्टम लागू गरेपछि भन्सारछली गर्ने र न्यून बिजकीकरण हुने संभावनाको अन्त्य हुने छ ।
नेपालमा भित्रने प्रायः सबै सामान तस्करीको माध्यमबाट भित्रने गरेको छ । तसर्थ तस्करी रोक्न ल्याइएको यो सिष्टमका बिरुद्ध सबै ब्यापारी एकजुट भएपछि ओली सरकार यो निर्णयबाट पनि पछि हट्ने लगभग निश्चित छ । यो सिष्टम लागू गराउन राजस्व अनुसन्धान विभागले करोडौं रुपैयाा खर्च गरिसकेको छ । ब्यापारीले भीसीटीएस तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गरेका छन् । देशभरका भन्सारमा अनलाइन सिष्टम नभएकाले यो प्रणाली सुरु नगर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आग्रह गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै राजश्व अनुसनधान विभागले शुरु गरेको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम एक वर्षलाई परीक्षणको रुपमा लागु गर्नुपर्ने माग गरेको महासंघले माग गरेको छ । तत्कालै लागू गर्दा साना व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने भन्दै महासंघले तत्कालै यस्तो लागू नगर्न आग्रह गरेको हो ।
देशभित्र मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसारको निगरानी अब अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी राजश्व अनुसनधान विभागले उक्त सिष्टम ल्याएको हो ।
सरकार निर्णय गर्ने तर लगत्तै फिर्ता गर्न हतार गर्दछ भन्ने यी चार वटा उदाहरण दृष्टान्त हुन् । ओली सरकारलाई दुई तिहाइको जनसमर्थन छ । तर निर्णय गरिसकेपछि फिर्ता गर्ने क्रमले सरकार अति कमजोर सावित भएको छ ।
