काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित नीतिको रुपमा आएको छ । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सहहनिय रहेको चेम्बरको धारणा छ । तर त्यस अनुरुप मौद्रिक एंव वित्तिय उपकरणको माध्यमबाट सो लक्ष्य पूर्ण रुपले हासिल गर्ने गरि मौद्रिक नीति आएको अनुभूति हुन सक्ने देखिएन ।
वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चूनौतीहरु विद्यमान छन् । दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एंव व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमा मौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंिशक मात्र सम्बोधन गरेको पाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तिय औजारको प्रयोग पनि निकै चूनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
बाह्य वित्तिय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तिय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सहहनिय पक्ष छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सहहनिय छ ।
नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको छ । मुद्रा स्फिती ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिंमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा सो को लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ ।
मौद्रिक नीति सामान्य छ
मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत कायम राख्ने भनिएको छ । यसमा आएका जति पनि कुरा छन्, यसले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती दिने देखिन्छ । यसको एउटा आकर्षण पनि छ । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अघि बिग मर्जरको कुरा आएको थियो । त्यसलाई यो नीतिमा सामान्यरुपमा नै लिइएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई सामान्य मौद्रिक नीतिभन्दा फरक बुझेका छैनौं यदि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।
यसको कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणालीमाथि भरपर्ने विषय हो । अनुगमन प्रभावकारीरुपमा हुन सकेन भने सोच अनुसार पूर्ति हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने किसिमका कुनै पनि व्यवस्था आएको देखिदैन । सरकारले आन्तरिक ऋण १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनेको थियो । मौद्रिक नीतिमा यो पाटोलाई सम्बोधन गर्ने विषय उठेको छैन । मौद्रिक नीति ३÷३ महिनामा समीक्षा हुन्छ । यसको प्रभावकारीता हेरेर यसलाई सहज ढंगले सुधार गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसलाई त्यति नकारात्मक रुपमा लिन पनि मिल्दैन ।
