धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाईलाई समेत सरकारी सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेशसभामा शंसोधन विधेयक पेश गरेको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधीकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रदेशसभामा आइतबार शंसोधन विधेयक पेश गरिएको हो ।
आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १० औं अधिवेशनको १९औं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेका ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरेका हुन् ।
सो विधेयक पारित भएमा प्रदेश संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक, साना दलका संसदीय दलका नेताले समेत प्रदेश सरकारबाट सवारी लगायत अन्य सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने छन् । त्यसरी सेवा दिँदा सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको थप बजेट खर्च हुने छ ।
प्रदेशसभाका पदाधीकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक र साना दलका संसदिय दलका नेताले सवारी लगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन ।
