काठमाडौं , ११ साउन ।
सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बढी जग्गा छानबिन नभएसम्म रोक्का रहने र प्रमाणित भएपछि जफत गर्ने गरी ऐनमा आठौं संशोधन गर्न लागिएको हो ।
भित्री मधेस समेत तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी, उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी हदबन्दी तोकिएको छ । यसबाहेक व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारी निम्ति तराईमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यका बाहेक पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी थप राख्न पाउने व्यवस्था साबिककै ऐनमा छ । यो हदबन्दी २०५८ भदौ ३१ मा लागू भएको थियो । उक्त व्यवस्था अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रस्तावित ऐनमा मोहीको हदबन्दी हटाउने व्यवस्था छ । ऐनको सातौं संशोधनको दफा ८ मा मोहीको हैसियतमा कमाउन पाउने जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । भित्री मधेससमेत तराई क्षेत्रमा ४ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी, उपत्यका बाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी हदबन्दी कायम थियो । आठौं संशोधनमा यो व्यवस्था हटाइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले मोहीको हैसियतले छुट्टै हदबन्दी व्यवस्था नहुने बताए। ‘अब सबैलाई एउटै व्यवस्था लागू हुन्छ । मोही हक मात्रै छुट्टै व्यवस्था लागू हुनेछैन’, उनले भने । जग्गावाल र मोहीको आधा–आधा हिस्सा गणना हुनेछ। यो व्यवस्था मोहीलाई फाइदा हुने भएको छ भने जग्गावाललाई घाटा । मोहीको हक छुट्टयाउँदा जग्गा जोतभोग नगरेको भन्ने प्रमाणित हुन आए लगतकट्टा गरी त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाम कायम गरिने छ ।
हटाइएका मोही पुनस्र्थापित गराइनुपर्ने उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले बताए। विधेयकले बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन नगरेको उनको टिप्पणी छ । ‘मोहीलाई जबर्जस्ती हटाइएको छ । मोहियानी हक उपलब्ध गराउनु पर्छ’, उनले भने, ‘बेदर्ता मोहीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ५ सय वर्षदेखि जग्गा जोतभोग गरिरहेका छन् तर जग्गाको पुर्जा छैन ।’
उनका अनुसार काठमाडौंमा मोही बलिया छन् तर तराईमा भने बिजोग। नागरिकताको समस्याले पनि उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्न पाएका छैनन् । संविधानको मर्मअनुसार कोही पनि भूमिहीन हुन नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मूल ऐनको दफा १५ को क ‘२’ हटाएर २०५३ साल पुस २४ गतेभन्दा पहिलादेखि लगातार जोतभोग गर्दै आएकालाई मोहियानी हक दिई जमिन बाँडफाँट गरिनेछ भन्ने थप्नुपर्छ ।
मूल ऐनको दफा ५२ को ख ९४० सबै हटाइनुपर्ने उनले बताए । यो दफा हटाएर प्रचलित कानुन जुनसुकै लेखिएको भए पनि कम्तीमा १५ वर्षदेखि बसोबास तथा जोतभोग गर्दै आएको–नापी छुट भएको जमिनको हकमा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मानी जग्गा धनीपुर्जा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
