काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयमा टिकट खरिदमा हुँदै आएको सेटिङको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । बिना प्रतिस्पर्धा चार वर्षदेखि एउटै कम्पनीलाई टिकट जिम्मा दिएर अनियमितता हुँदै आएको छ । आयोगले मन्त्रालयसँग हालै यससम्बन्धि विवरण माग गरेको छ ।
मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय टिकट खरिदमा एकै वर्षमा करिब चार करोड खर्च हुँदै आएको छ । यति ठूलो रकमको व्यापारमा ठेक्का हुने गरेको छैन । परराष्ट्रका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा नागपोखरीस्थित सि लिंक ट्राभलले टिकट बिक्रिमा एकछत्र राज गरिएको छ । उसले बजारको मुल्य भन्दा झन्डै दोब्बर महंगोमा टिकट बिक्रि गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ । यसमा करोडौ घोटाला भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, मुख्यसचिव शकरदास बैरागी , परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालको समेत यसमा शंकास्पद भूमिका रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्र पाँच करोड ९८ लाखको टिकट बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएको छ । टिकट खरिदमा नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार हुँदै आएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विभिन्न नियोगमा पदस्थापन तथा नियोगबाट फिर्ता हुँदा एकतर्फी टिकट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो टिकटको परिणाम बढी हुने भई आपूर्तिकर्ताले बढी दर राखेको तथा दुईतर्फीको परिमाण कम हुने हुँदा कम राखेको कारण समग्रमा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने अवस्था छ । विगतको सम्झौता कार्यान्वयनको स्थितीलाई समेत ध्यान दिई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न बोलपत्र प्रक्रियाबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिन चलखेल भइरहेको स्रोत बताउँछ । यही बेला अख्तियारले छानबिनको चासो देखाएपछि सो ट्राभलबाट फाइदा लिदै आएका परराष्ट्रका अधिकारीहरु तनावमा छन् । विदेश भ्रमणका नाममा पराराष्ट्रमा हुँदै आएका अन्य फजुल खर्चमाथि समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ । कुनै कानून नै बिना परराष्ट्रका कर्मचारीले विभिन्न किमिसका सेवा–सुविधा लिदै आएका छन् ।
