काठमाडौं । वामपन्थी दलरूबीच प्रदेश र संघको निर्वाचनमा मिलेर जाने प्रयास भइरहेको बेला विभाजित अवस्थाको एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ ? आम जिज्ञासाको विषय हो ।
यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा एमालेले के गर्ला ? भन्ने सर्वत्र जिज्ञासा छ । एमालेका बहुमत संख्या नेता वाम एकताको पक्षमा छन् । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने वाम गठबन्धन वा एकतामा देखिँदैनन् ।
आगामी निर्वाचनमा एमाले विरुद्धको गठबन्धन जतिसुकै बलियो भए पनि पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने ओलीको बुझाइ हो । आगामी निर्वाचनबाट पनि कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने भएकाले फेरि पनि एमालेले सरकार चलाउने मौका टाढा नभएको ओलीको विश्लेषण हो । केही दिन अगाडि राजनीतिक परामर्शका लागि बोलाइएका केही नेतासँग ओलीले भने– ‘धेरै चिन्ता गरेर केही हुँदैन, हुने कुरा कसैले रोक्न सक्दैन ।’
पछिल्लो समय ओलीले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, पोलिट्व्युरो सदस्य राजन भट्टराईसहितका नेतासँग कुरा गरेका छन् । त्यसमा ओलीले ०७४ मा जस्तो संस्थागत रुपमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गर्ने र भविष्यमा एकतामा जाने जस्ता कुराहरू त्रुटिपूर्ण हुने बताएका थिए ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादी एमालेसँग संवादम आउने स्थिति नभएका कारण आफ्नो तर्फबाट पनि उनीहरूलाई ‘भाऊ’ नदिने कुरामा उनले प्रष्ट धारणा राखेका थिए । बरु, वामदेव गौतमको उक्साहटमा लागेर एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने र समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरामा ओलीले आफूलाई फाइदा देखेका छन् ।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकता भए एकीकृत समाजवादीका धेरै नेता–कार्यकर्ता माओवादीसँगको एकतामा नजाने र एकीकृत समाजवादीमा दुई धार बन्दा एक धार एमालेमै फर्किने ओलीको विश्वास हो ।
एक एमाले नेताका अनुसार, ओलीले माओवादीसँग कुनै वहाना र कारणले मिल्न सकिने भयो भने पनि त्यो फलदायी नहुने निश्कर्ष निकालेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘माओवादीसँग मिल्नै सकिन्नँ । दुई–चार कुरामा तलमाथि हुन सके हामी मिल्ने समाजवादीसँग हो । तर, मिल्न आऊ भनेर हामीले उनीहरूलाई भनिरहनु पर्दैन । मिल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेर कतिपय साथीहरू आउने तरखरमा छन् ।’
यदि, ओलीले दाउपेच गरेबमोजिम नै एकीकृत समाजवादीका कतिपय नेता–कार्यकर्ता एमालेमा फर्किएछन् भने पनि उसले चुनावमा हाँसिल गर्ने परिणाम भनेको संसदमा प्रतिपक्षी नै हो । ओलीले भनेका छन्, ‘जसो गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी हुने भएपछि किन दुःख गरी गरी पार्टी एकतामा जाने ?’
भारतीय र अमेरिकी चखलखेलका घटनाक्रमले आगामी संसदलाई निश्चित दलको बहुमतयुक्त बनाउन नदिने निश्चित छ । यदि, नेपाली कांग्रेस उदारतापूर्वक गठबन्धनमा सहभागी भयो भने सत्ता गठबन्धनका माओवादी र समाजवादीसँग उनीहरूको हैसियतभन्दा केही बढी सीट आउन सक्ने एमालेले बुझेको छ ।
तर, कांग्रेसले गठबन्धनका नाममा त्यति धेरै उदारता देखाउने सम्भावना कांग्रेसकै आन्तरिक कारणले पनि छैन । यदि, भइहालेमा स्थानीय निर्वाचनमा झैँ कतिपय ठाउँमा कांग्रेस र माओवादी मात्रै मिल्ने र समाजवादीलाई एक्ल्याइने अवस्था हुन्छ । त्यो अवस्थाबाट एमालेले फाइदा लिन सक्छ भन्ने ओलीको विश्लेषण छ ।
अहिल्यै नागरिकता विधेयक, एसपीपी मामिलाहरूमा नेपाली कांग्रेससँग माओवादी र समाजवादीको बढ्दो टकरावले चुनावपछि उनीहरूको सहकार्यमा समस्या आउँछ । त्यसले एमालेलाई आगामी सरकार बनाउन सहयोग पुग्ने अवस्था रहेको बालकोटको ठहर छ ।
एमालेले आउने निर्वाचनका लागि पहाडी जिल्लामा भन्दा बढी तराईमा आफ्नो मेहेनत खर्चिनुपने निश्कर्ष निकालेको छ । पहाड तथा हिमाली जिल्लाका १ सय २४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कतिपय क्षेत्रमा माओवादीले स्थानीय स्तरमा पनि तालमेल गर्ने सम्भावना छ । तराईका १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रणनीति बनाउन लाभदायक हुने ओलीको ठहर छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट बाबुराम भट्टराईको बर्हिगमनपछि उपेन्द्रसँग लामो समयदेखि साथमा रहेका कतिपय मधेसी नेता पनि बर्हिगमित भएका छन् । अर्थात्, जसपासँग रहेको मधेसको शक्ति क्षय भएको छ ।
अहिले मधेसको राजनीतिमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा र बाबुराम भट्टराईसँग रहेका मधेसी शक्तिहरूको हिसाब जोड्दा जसपाभन्दा केही संख्याले बढी जनमत हाँसिल हुन सक्छ । त्यसमाथि कतिपय जिल्लामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको राम्रै पकड देखिएको छ ।
मध्य तराई, अर्थात् नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलबस्तुको हकमा हृदयेश त्रिपाठी, डा. शिवजी यादव, पशुपति दयाल मिश्रहरू प्रभावकारी भएको एमालेको बुझाई छ । थरुहट क्षेत्र मानिने दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका हकमा रेशम चौधरीको दल प्रभावकारी छ । त्यसैले तराईलाई दृष्टिगत गर्दै ओलीले बाबुराम, महन्थ, हृदयेश, डा. सिके र रेशमका दलहरुसँग तालमेल गर्ने गरी योजना बनाएका छन् ।
काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन, बाँके, झापा र केही पहाडी जिल्लाका केही निर्वाचन क्षेत्र राप्रपाको प्रभाव छ । त्यो कुरा स्थानीय निर्वाचनको परिणामले पनि देखाएको छ ।
त्यसका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङदेन दुबै खेमासँग ओली सम्पर्कमा छन् । त्यसअनुसार, विभिन्न चरणका छलफल र कुराकानी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, ओलीले यो कुरालाई पार्टीभित्र संस्थागत छलफलको विषय बनाएका छैनन् । केही सीमितबाहेक अरु नेतासँग कुराकानी पनि चलाएका छैनन् ।
यदि, यही किमिसको गठबन्धन भएमा एमालेले तराईमा अलिक बढी सीट गठबन्धनका लागि छोड्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो गर्दा आगामी संसदमा प्रतिपक्षी दल हुने त निश्चित छ ।
तर, एमाले गठबन्धनले अनुमान गरे अनुसारकै परिणाम ल्याएमा पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने ओलीको दाउपेच रहेको छ ।
