Logo
Logo

महान्यायाधिवक्ताको अर्काे काण्ड


89.1k
Shares

काठमाडौं । जब कर्पाेरेट वकिल देशको महान्यायाधिवक्ता हुन्छन, तव देशको फौजदारी न्याय प्रणाली कस्तो होला ? नेपालको न्याय क्षेत्रमा अहिले यस्तै बेथिति मौलाएको छ । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको कार्यशैलीले न्याय प्रणालीमा कतिसम्म विकृत्ति र विसंगति भाँगिएको छ भन्ने कुराको धेरै उदाहरण छन् । तर पनि सत्तापक्ष खातीलाई कारबाही गर्न तयार देखिदैन ।

खाती विभिन्न ठूला मुद्दामा अनावश्यक चासो राखेर यसअघि पनि विवादमा तानिएका थिए । अहिले कानूनी रुपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको अधिकार उनले खोसेर लिएका छन् ।

यसअघि मुद्दा चलाउने–नचलाउने भन्ने विषयको अधिकार नायब महान्यायाधिवक्तालाई थियो । केही मुद्दामा आफ्नो स्वार्थअनुकुल निर्णय नभएपछि उनले अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धि निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गरेका हुन् । यसले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।

त्यस्तै, मुद्दा पुनरावेदनसम्बन्धि अधिकार पनि कटौती गरेका छन् । नयाँ प्रावधानअनुसार पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम कैद र एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएको मुद्दामा मात्र अन्तिम निसाको निर्णय नायब महान्यायाधिवक्ताले गर्न पाउँछन् । त्यसभन्दा ठूला मुद्दामा आफैंले निर्णय गर्ने गरी अधिकार खोसेका हुन् ।

राजपत्रमै सूचना निकालेर यसरी नायब महान्यायाधिवक्ताको अधिकार कटौती गरिएको हो । दशकौंदेखि अनुसन्धान र अभियोजनमा दक्ष नायब महान्यायाधिवक्ताको अधिकार खोसेर केही समयका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै छ । ठूला मुद्दाहरू चलखेलका आधारमा पुनरावेदन नगर्न उनले यसरी अधिकार खोजेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता खाती यसअघि अनेकौं काण्डमा परिसकेका छन् । नाबालिका बलात्कार मुद्दामा आरोपीलाई सहयोग नगर्दा गत महिना उनले ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयकी सरकारी वकिललाई हटाएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाजुराको बुढीगंगामा आफ्नो दाईलाई जिताउन सत्ताको चरम दुरुपयोग गराएका थिए । त्यति गर्दा पनि सफल नभए पछि चुनाव नै रद्द गराएका थिए ।

सिमेन्ट उद्योगदेखि बालुवाटारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धि मुद्दामा उनी खुलेर आरोपीको पक्षमा उभिएका थिए ।

यसरी अधिकार खोस्नुको एउटा कारण कुमारी बैंकको ठगी प्रकरण पनि हो । प्रहरीले प्रशस्त प्रमाणसहित अनुसन्धान गरे पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधीवक्ताहरुको फरक मत थियो । यसले सो फाइल महिनौं रोकिएको थियो । यही घटनापछि उनले अधिकार खोसेको स्रोत बताउँछ ।

महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि उनी कर्पाेरेट वकिल थिए । वकालतभन्दा व्यापारीहरुको मुद्दामा सेटिङ मिलाउने उनको प्रमुख काम थियो । सेटिङ मिलाउने व्यक्ति आफैं कुर्सीमा पुगेपछि न्याय क्षेत्र विकृत बनेको हो । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कतिपय मुद्दा विभिन्न बहानामा महिनौंदेखि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्