काठमाडौं , १२ साउन ।
अदालतका स्रेस्तेदार र कर्मचारीले नै सरकारी गाडीको नम्बर परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । उनीहरूले सरकारले दिएको सेतो प्लेटको गाडीलाई रातो प्लेटमा परिवर्तन गरेर व्यक्तिगत तथा घरायसी काममा प्रयोग गरेको पाइएको हो ।
ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधीकरणले सरकारी गाडीलाई रातो प्लेट बा१७च ५७३८ नम्बर बनाएर चलाएको पाइएको छ । सो गाडी ऋण असुली न्यायाधीकरणका न्यायाधीश महेश थापाले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले सेतो सरकारी प्लेट ३४२९ नम्बरको गाडीलाई खरिद गर्दाको अवस्थामै टाँसिएको नक्कली रातो प्लेट बा १८ च ७५९४ नम्बर राखेर न्यायाधीशले घरायसी र कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका छन् । सो गाडी वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका न्यायाधीश सत्यराज गुरुङले प्रयोग गर्दै आएका छन् । श्रम अदालतले किनेर दर्ता गर्न पठाएको पत्रमा तत्कालीन स्टोर किपरले पत्र सच्याई बा११च ५९६३ नम्बरमा रातो प्लेटमै दर्ता गराएर २०७१ सालदेखि नै श्रम अदालतका स्रेस्तेदारले दुरुपयोग गर्दै आएको यो गाडीको अहिलेसम्म कर पनि तिरिएको छैन ।
सो गाडी श्रम अदालतका स्रेस्तेदार जीवन भण्डारीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । सरकारी नम्बर प्लेटमा भएको भए ७ हजार कर तिरे पुग्नेमा प्राइभेट नम्बर बनाएकाले वार्षिक २२ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कर नतिरेका कारण गाडीको नवीकरण भएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बा१झ ७७१८ नम्बरको सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा परिणत गरी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । चार वर्षदेखि मेलमिलाप परिषद्ले सरकारी गाडीलाई बा १३ च १८२० नम्बरको प्राइभेट गाडी (रातो नम्बर प्लेट) बनाएर दुरुपयोग गर्दै आइरहेको छ ।
