धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिमा स्वास्थ्य मन्त्री भवनाप्रसाद खापुङलाई फसाउने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चलखेल गरिरहेका छन् ।
रिक्त रजिष्ट्रार, अस्पताल निर्देशक र निकट भविष्यमा रिक्त हुन लागेको शिक्षाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले विभागीय मन्त्री खापुङलाई दबाब दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार देउवा कांगेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाका श्रीमान् सूर्य संग्रौलालाई रजिष्ट्रार बनाउन चाहन्छन । डा. संग्रौला पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व परीक्षा नियन्त्रकसमेत हुन् । विश्वविद्यालयमा रहँदा उनले व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै कर्मचारी र विद्यार्थीले उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
खतिवडाको ठाउँमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)कै नेता भवानीप्रसाद खापुङ क्याबिनेट मन्त्री भएपछि रजिष्ट्रारमा डा. सूर्यलाई नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ठूलो दबाब आएको स्रोतले बताएको छ । अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्न भन्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी दुई हप्तादेखि काठमाडौँमै छन् ।
विभिन्न आरोप लागेका डा. गिरीलाई निलम्वन गरेर मात्र अर्को उपकुलपतिमार्फत रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्ति गर्ने अडान पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले लिएका थिए ।
गिरीले अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारमा एक दर्जन उजुरी परेका छन् । प्रतिष्ठानमा मादक पदार्थ सेवन गरेर वार्तामा बसेको, शैक्षिक योग्यता नै नभए पनि नामको अगाडि प्राध्यापक लेख्ने गरेको आरोप डा. गिरीमाथि लागेको छ ।
मेयरको सट्टामा पतिलाई रजिष्ट्रार !
डा. डिलालाई देउवाले विराटनगर महानगरपालिकाको मयेर बनाउन खोजेका थिए । तर, डा. शेखर कोइरालाको प्रभाव क्षेत्र भएकाले डीलाले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट पाइनन् ।
आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि टिकट नपाउने संकेत पाएपछि डिलाले श्रीमानलाई जसरी भए पनि वीपीको रजिष्ट्रार बनाएर डा. शेखरलाई काउन्टर दिन्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको सूत्रले जानकारी दिएको छ ।
उनीसँगै कांग्रेसनिकट प्रतिष्ठानका बदनाम कर्मचारी पनि रजिष्ट्रारका लागि पैसाको बिटो बोकेर कांग्रेस नेताहरूको घर धाइरहेको बुझिएको छ ।
ठाउँ–ठाउँमा गिरीको सेटिङ
यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका खापुङलाई उपकुलपति गिरीलाई सरकारले निलम्वन नगरी अन्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाए अवैध हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले डा. गिरीलाई काम गर्न रोक लगाई उनको स्थानमा मन्त्रालयकै डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो । तर, गिरीले मुद्दा हालेपछि अदालतले गिरीलाई नै काम गर्न दिनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सिनेट सदस्यहरूको बैठकबाट गिरीलाई निकाल्न बैठक बोलाउन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले निर्देशन दिँदा पनि उनले बैठक बोलाउँदा अदालतमा अर्को मुद्दा हालेका थिए । अदालतले बैठक नबोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको पनि एक वर्ष बित्न लागेको छ । तर, अन्तिम फैसला अझै आएको छैन ।
यसरी अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो कुर्सी जोगाउँदै आएका डा. गिरीकै सिफारिसमा अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा अघिल्लो मन्त्रीले लिएका अडानहरू सबै धुलिसात हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
बरु, वर्तमान मन्त्री खापुङले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सल्लाह लिएर उनलाई कसरी निलम्वन गर्न सकिन्छ र अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक र नैतिक भ्रष्टाचार भएको भनी नागरिक समाज र प्रतिष्ठानकै कर्मचारी, विद्यार्थी, चिकित्सकहरूले ३ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए । सो आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न २०७८ असार १५ गते वार्ता गर्न आन्दोलनकारीलाई बोलाइएको थियो । तर, उक्त वार्तामा उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएकाले वार्ता भाँडिएको थियो ।
त्यतीबेला धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तिलक राईले मातेर आउने उपकुलपतिको मापसे जाँच हुनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, तत्कालीन नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारीलगायत एमालेका नेताहरूले उनलाई बचाउन प्रहरीलाई मापसे जाँच गर्न दिएका थिएनन् ।
त्यतीबेला मापसे जाँच गरेको भए डा. गिरी तत्कालै निलम्बन पर्थे । ‘मैले भनेको कुरामा आन्दोलनकारी साथीहरूले पनि त्यति चासो दिएनन् । अहिले जो चोर उसैको ठूलो स्वर भएको छ’ धरानका पूर्वमेयर राई भन्छन् ।
सीसीटिभी फुटेज गायब
आन्दोलनकारीहरूले मापसे गर्ने उपकुलपतिलाई मापसे गरेकै आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । सो समितिले मापसे गरेको मितिको सीसी क्यामेरा फुटेज उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेको थियो । तर, डा. गिरीले आफ्ना कर्मचारीमार्फत फुटेज मेटिएको भनी जवाफ पठाएका थिए ।
सरकारले बनाएको सीसी क्यामेरा सञ्चालन निर्देशन ऐनअनुसार कुनै पनि फुटेजहरू तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबारेमा छानबिन समितका संयोजक अर्यालसँग सम्पर्क राख्दा उनले समितिलाई फुटेज उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । सो सीसी क्यामेरा फुटेज उपलब्ध भएमा भीसी गिरी स्वतः निलम्वनमा पर्ने अधिकारीहरू दाबी गर्छन ।
