काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धि ठेक्कामा भएको अनियमितताको अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बाटो खुलेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले नै अनुसन्धानका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेका छन् ।
भवन निर्माणमा भ्रष्टाचारको विषय आएको भन्दै त्यसमा भइरहेको छानबिनको प्रगती माग्दै उनले आयोगलाई पत्राचार गरेका हुन् । यसअघि यो घटनाको अख्तियारले छानबिन गर्ने नि नगर्ने भन्ने अन्योल थियो ।
निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा करिब डेढ अर्ब अनियमितता भएको पुष्टि भइसकेको छ । एक मात्र कम्पनीलाई मिल्नेगरी ठेक्काको स्पेशिफिकेसन बनाएर सेटिङ मिलाइएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश जबराले कानून मिचेको महालेखाको ठहर छ । भ्रष्टाचार मुद्दा परेको कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउनेमा चोलेन्द्रले ठाडो निर्णय गरेर समाबेश गराएका थिए । ठेक्का पाएकोमध्ये कालिका कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो कम्पनीलाई बोलपत्र मूल्यांकनविरुद्ध हटाउने प्रावधान बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भएपनि प्रधानन्यायाधीश जबराले नै कानुनको ठाडो उल्लंघन गरी ठेक्काप्रक्रियामा समाबेश गराउने निर्णय गरेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो । यो विषयमा विवाद भएपछि सुरुमा सर्वाेच्चले २७ माघ ०७७ मा सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग राय लिएर आफु जोगिने प्रयास गरेको थियो । सेटिङको गन्ध पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यहाँबाटै निर्णय गर्न भनेपछि ३ फागुन ०७७ मा चोलेन्द्रले ठेक्का प्रक्रियामा समाबेश गराउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीशबाटै कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको यो घटनाले न्यायालयकै शिर निहुरिएको छ ।
पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी नभएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण व्यवसायीका अनुसार स्वतन्त्र रुपमा प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्ने गर्दछ । जसअनुसार यो ठेक्कामा सवा अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भएको छ । त्यो पैसा सेटिङमा खर्च भएको थियो । सेटिङका नाइके चोलेन्द्र आफैं थियो । भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि त्यस्तै सेटिङ भएको थियो । दुई वटा ठेक्कामा पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको महालेखाको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ ।
अचम्म के छ भने कानूनको ठाडो उल्लंघन गरेर भएको यो ठेक्काको अझै विस्तृत छानबिन हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वाेच्चसँग यसबारे कागजपत्र मगाएपछि चलखेलकै कारण छानबिन रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । जबकी काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणको ठेक्कामा आयोगले पाँच महिनाभित्रै मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वाेच्चको ठेक्कामा त भ्रष्टाचारमा मुछिएको कम्पनीलाई ठेक्का दिएरै सिधैं कानूनको उल्लंघन भएको छ । तर, पनि राज्यका निकायहरु मौन छन् । सर्वाेच्च अदालत आफैंले पनि यो विषयमा छानिबन गरिरहेको भएपनि तिव्रता पाउन सकेको छैन ।
एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाको निचोडले ठेक्का रद्द गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । ‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
सर्वाेच्चको भवन ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य बनाई बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो । उसलाई महंगो रेटमा ठेक्का दिएर गरिब देशको ढुकुटीमा प्रधानन्यायाधीश र उनी निकट गिरोहले धावा बोलेको हो ।
सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणका लागि १९ चैत ०७७ मा ठेक्का लगाइएपछि यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । आयोगले कागजपत्र मगाएर छानबिन गरिरहेको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारी बताउँछन् । एक अर्बभन्दा बढीको ठेक्का प्रकाशित गर्दा ३० दिनको मात्र समय दिएको, चार अर्बमा निर्माण हुन सक्ने भनी सर्वोच्चकै समितिले दिएको प्रतिवेदन लुकाई पाँच अर्बको लागत प्रस्ताव स्वीकृत गरेको, पाँच अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान हुँदा ठेक्काका लागि सीधै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा जानुपर्नेमा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई जिम्मा दिइएकोजस्ता विविध व्यवस्था मिचेर निश्चित कम्पनीलाई छानिएको थियो ।
यो ठेक्काभन्दा अघि सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समिति (भौतिक निर्माण)का अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की र सदस्यमा सपना प्रधान मल्ल थिइन् । यही ठेक्काका लागि चोलेन्द्रले दुवै जनाको जिम्मेवारी खोसेर त्यसको सबै अधिकार आफैं लिए । यसका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उनले हातमा लिएका थिए । त्यसकारण कुँवरमाथि पनि छानबिनको माग यतीबेला उठीरहेको छ । तर, उनलाई कारबाही नगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएकोमा उनी मुख्य न्यायाधीश नै पद बार्गेनिङ गरी हाजिर भएका छैनन् । महिनौंदेखि बिदामा रहेका उनलाई अख्तियारले पनि बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ ।
यो ठेक्कामा जग खन्ने विषयमा पनि करोडौं गोलामाल भएको छ । ठेक्का दिदा कामदारबाट खनाउने प्रावधान थियो । सिंहदरबार क्षेत्रभित्र भएकाले एक्साभेटर प्रयोग गर्दा अन्य भवनलाईत समेत असर पर्न सक्ने भनेर परामर्शदाताताले त्यस्तो प्रावधान राखेका थिए । तर पछि जग खन्दा एक्साभेटर नै प्रयोग भएको छ । यसमै मात्र करिब पाँच करोड रुपैयाँ तलमाथि पर्ने स्रोत बताउँछ ।
त्यसो त शहरी विकास विभागबाट गराउन सकिने परामर्शको काम पनि चोलेन्द्रले आफैं नियुक्त गरेका थिए । जसअनुसार आफु अनुकुल स्पेशिफिकेसन बनाएर न्यायलयको मन्दिर भनिने सर्वाेच्चमै देश लुट्ने काम भएको थियो । परामर्श नियुक्तिमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
जिल्ला अदालत, भक्तपुरको भवन निर्माणमा पनि महालेखाले अनियमितताको औंल्याएको छ । यो ठेक्का पनि सर्वाेच्चमा ठेक्का पाएको समानान्तरले पाएको थियो सो कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । सो ठेक्का पनि लागत अनुमानभन्दा ०.१९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा लागेको थियो । प्रतिस्पर्धा नहुँदा एक अर्ब २१ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको यो ठेक्कामा पनि राज्यलाई करोडौँ नोक्सान भएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । समानान्तरका सञ्चालक अच्युत खरेल र कालिका कन्ट्रक्सनका सञ्चालक बिक्रम पाण्डे पनि यो सेटिङकोे छाबिनमा तानिएका छन् ।
यीनै भ्रष्टाचार लगायत घटनामा संलग्न भएको आरोपमा चोलेन्द्रमाथि १ फागुनमा संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । भ्रष्टाचार आरोपमा महाअभियोग दर्ता हुँदा पनि अझै सरकारी निवासमै बसेर चलखेल गरिरहेका छन् । पदमा हुँदा कमाएको अरबौं रकम परिचालन गरी उनी चलखेलमा लागेको स्रोत बताउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनी र उनको गिरोहको सम्पत्ति छानबिन थालेपछि उनले पैसा विदेशमा लगिरहेका छन् । त्यसरी विदेशमा पैसा लानेमध्ये एक अमित श्रेष्ठलार्इृ हालै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । उनको गिरोहका अन्य व्यक्तिहरु पनि निगरानीमा रहेको सेत बताउँछ ।
