काठमाडौं । बेजट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिसँग हिमचिम गरी ‘करको दर हेरफेर’ गरेको आरोप लागेपछि असार २२ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरेको थियो । साथै, अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोपबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गर्यो ।
चौतर्फी आलोचनापछि शर्माले छानविन समितिलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै गत साउन २२ गते पदबाट राजीनामा दिए । ११ सदस्यीय ‘संसदीय विशेष समिति गठन’ भयो ।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेको हो या होइन ? भन्ने आम चासोको विषय बन्यो । यसै चासोले जनार्दनमाथि लागेको आरोप पुष्टि या खारेज गरिदिन सक्दथ्यो । त्यसको एकमात्र आधार अर्थमन्त्रालयमा जडिट सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज थियो ।
यसैबीच एक संस्थाले सूचनाको हक प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट निर्माण गरिएको समयको सीसीटीभी फुटेज माग्यो । अर्थले, सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको जवाफ दियो ।
अर्थले ‘सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो’ भनेपछि जनार्दनलाई थप संकट आइलाग्यो । शक्तिको दुरुपयोग गरेर सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोप लाग्यो । सीसीटीभी फुटेज संचालन कार्यविधिअनुसार तीन महिनासम्म भिडियो सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्थाको उलंघन भएको भन्दै थप आलोचना यो ।
संसदीय विशेष समितिले छानविन प्रकृया अघि बढायो । विज्ञ टोली प्रयोग गरेर डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरियो । तर, लगाइएको आरोपलाई पुष्टि गर्ने भिडियोमा त्यस्तो प्रमाण केही भेटिएन । त्यसपछि जनार्दनले सफाइ पाए ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसद सम्मिलित संसदीय समितिको प्रतिवेदनले जनार्दनलाई सफाइ दियो । लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले जनार्दनलाई नै अर्थमन्त्री बनायउने निर्णय गर्यो । प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष रिफारिस गरेपपछि जनार्दन २५ दिनपछि पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भए ।
सार्वभौम संसदप्रति एमालेको अविश्वास !
एमालेकै मागमा संसदले संसदीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका सांसद पनि सहभागी थिए । तर, एमालेले सार्वभौम संसदले तयार पारेको समितिको प्रतिवेदन स्वीकार्न सकेको छैन ।
एमालेले औपचारिक निर्णय नै नगरे पनि अधिकांश नेताले सत्य तथ्य ढाकछोप गर्ने काम भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । एमाले नेताको यस्तो अभिव्यक्तिलाई एमाले संसदको गरिमाप्रति गम्भीर नरहेको भनेर बुझ्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् ।
के गर्ला अन्नपूर्ण ?
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको भनेर पहिलोपटक समाचार लेख्ने अन्नपूर्ण दैनिक हो । अन्नपूर्णले समाचार लेखेपछि अर्थमनत्री नैतिक संकटमा परे । राजीनामा दिन बाध्य भए ।
संसदीय छानविन समितिले नै समाचारमा गरिएको दाबी अनुसार केही तथ्य नभेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेपछि अब भने अन्नपूर्णमाथि नैतिक प्रश्न उब्जेको छ । त्यस लगत्तै जनार्दन पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । त्यसैले अन्नपूर्णमाथि नैतिक दबाब बढेको हो ।
एक वरिष्ठ सम्पादक भन्छन्– ‘संसदको गरिमालाई सम्मान गर्ने हो भने, पत्रकारिताको मूल्यमान्यतालाई मान्ने हो भने गम्भीर गल्ती भएको ठहर गर्दै अन्नपूर्णका सम्पादकले विशेष सम्पादकीय लेखेर माफी माग्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, ।’ तर, अन्नपूर्णले भने यस विषयमा बोलेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले भने झुटो आरोप लागाएर समाचार लेखेको भन्दै अन्नपूर्णलाई कारवाही गर्नुपर्ने मान गर्न थालेका छन् ।
