संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि छुट दिएको छ भन्ने कुरा सुन्दा नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ ।
संविधानको धारा २३९ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भनिए पनि ‘धारा १०१ मा महाअभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने छ’, भनिएको छ ।
यही धाराका कारण देखाएर अख्तियारले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथिको अनुसन्धान रोकेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा राणाले एक अर्बभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीमाथि अहिलेसम्म किन कारबाही भएन भनेर सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई पत्राचार गरेको कुरा बाहिरिएको छ ।
लोकतन्त्रको जग भनेकै न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास हो । त्यो विश्वास जगाउन पनि संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पास गरिनुपर्छ । अन्यथा, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने कुरा चरितार्थ हुन्छ ।
बिडम्बना, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले अख्तियार गुहार्नुपर्ने दयनीय अवस्थाले हाम्रो देशको सुशासन कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा उजागर भएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणामाथि फागुन १ गते संसद्मा महाअभियोग दर्ता मात्र भएको छ, त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले महाअभियोगप्रति सन्तुष्ट छैन । एमाले जसरी भए पनि राणालाई जोगाउने उपाय खोजिरहेको छ । पाँचदलीय गठबन्धनसँग महाअभियोग पास गर्ने दुईतिहाइ बहुमत पुग्दैन । यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्थामा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने राणा लाजै पचाएर बालुवाटारस्थित निवासमै विराजमान छन् ।
सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको नवनिर्मित भवन बनाउँदा टेण्डरदेखि नै राणाको सेटिङ भएको स्पष्ट छ । त्यसमाथि महालेखाको प्रतिवेदनले समेत यी दुई भवन निर्माणमा अनियमितता भएको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशबाट भएको यस प्रकारको अनियमिततालाई सामान्य ढंगले हेरिनु हुन्न । यो भ्रष्टाचार मात्र नभएर जघन्य अपराध पनि हो ।
प्रधानन्यायाधीशको कुर्चीमा बस्ने व्यक्तिमाथि सानो दाग लाग्नुलाई पनि ठूलो अपराध मानिन्छ । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयं संलग्न भएर गरेको भ्रष्टाचारको यो एउटा मात्र उदाहरण होइन, यस्तो थुप्रै उदाहरण छन् ।
लोकतन्त्रको जग भनेकै न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वास हो । त्यो विश्वास जगाउन पनि संसद्बाट महाअभियोग प्रस्ताव पास गरिनुपर्छ । अन्यथा, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने कुरा चरितार्थ हुन्छ ।
भ्रष्टाचारकै कारण लोकतन्त्र बदनाम भएको छ । जनता आक्रोशित भएका छन् । जनताको आक्रोश बेला–बेला सडकमा पोखिने गरेको छ । शासकहरुप्रति जनताको आक्रोश चुलिएकै कारण नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।
तर, ती परिवर्तनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । जसका कारण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने जुनसुकै प्रणाली भए पनि त्यो प्रणाली हाँक्ने व्यक्ति खराब भयो भने त्यसले विद्रोह जन्माउँछ ।
