रमेश घिमिरे (स्वतन्त्र पत्रकार)
अमेरिका र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधारमा नयाँ आयाम थपिँदैछ । गत जुलाई २१, तारिखमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको उपस्थितिमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने– ‘दशकौंदेखि भारत–पाकिस्तानबीच विवाद हुँदै आएको कश्मिर मुद्दामा मध्यस्थता गर्न तैयार छु । केही समयअघि यस्तै प्रस्ताव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गरेका थिए ।’
नेपालले राष्ट्रिय हितका लागि कूटनीतिको सफल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पाकिस्तानबाट सिक्नु पर्दछ । किनभने, उसले दुई विपरीत ध्रुवका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनसँग गहिरो सम्बन्ध गाँस्न सफल भएको छ । त्यसो त हाम्रो पनि पाकिस्तानसँग गहिरो सम्बन्ध छ । सन् १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियन्त्रण भारतीय प्राविधिकहरुको हातमा थियो । यसको साटो नेपाली प्राविधिकहरुलाई राख्न राजा महेन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।
दक्षिण एशियाका जनताका लागि ट्रम्पको यस भनाइ अत्यन्त खुशीको कुरा हो । यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना हुन कश्मिर विवादको समाधान हुन जरुरी छ । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयले ट्रम्पको भनाइको खण्डन गर्दै कश्मिर समस्या भारत–पाकिस्तानबीचको द्विदेशीय समस्या भएकोले तेस्रो पक्षको मध्यस्थताको आवश्यकता नभएको कुरा बतायो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि यही कुरालाई भारतीय संसद्मा राखे ।
यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रहस्यपूर्ण मौनता साधेका छन् । उता पाकिस्तानमा भने आफ्नो सफल अमेरिका भ्रमणबाट उत्साहित हुँदै स्वदेश फर्कदै गर्दा पूर्वक्रिकेटर प्रधानमन्त्री खानले ट्वीट गरेका थिए– ‘म कुनै देशको भ्रमणबाट फर्केको नभई विश्वकप बिजेता भएर फर्केको अनुभव गरेको छु ।
हुन पनि जबसम्म भारत–पाकिस्तानबीच सामान्य सम्बन्ध हुँदैन, तबसम्म दक्षिण एशियामा शान्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन । सन् १९४७ मा भारत–पाकिस्तान विभाजन हुँदा ब्रिटिश सरकारले छोडेर गएको ‘बल्झो’ कश्मिरका लागि दुई तीन युद्ध लडिसकेका छन् । दक्षिण एशियामा शान्ति स्थापना हुनको लागि काश्मिर समस्याको समाधान जरुरी छ । भारत–पाकिस्तान तनावकै कारण सन् २०१४ मा इस्लामावादमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन कोमाको अवस्थामा छ । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र र सार्कको सचिवालय पनि काठमाडौँमै भएता पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन । जबसम्म सार्कमा भारतले चासो राख्दैन तबसम्म सार्क ‘कोमा’मै रहनेछ ।
कश्मिर मामिलामा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता स्वीकार गरेको हुनाले ट्रम्पको ‘मध्यस्थता’को प्रस्तावलाई स्वाभाविक मान्नु पर्दछ । पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय हितका खातिर जुन ‘सफल’ विदेश नीति सञ्चालन गरेको छ त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्दछ ।
पाकिस्तानले आर्थिक विकासका लागि साठी विलियन डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) मा काम गरिरहेको छ । यस्तै आफ्नै सफल कूटनीतिद्वारा ह्वाइटहाउसबाट निमन्त्रणा प्राप्त गरी इमरान खान, डोनाल्ड ट्रम्पलाई आफ्नो कुरा राख्न र उनीबाट आफ्नो कुरा बोलाउन समर्थ भएका छन् । अहिलेको विश्वमा अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र र त्यसपछि चीन नै हो ।
नेपालले राष्ट्रिय हितका लागि कूटनीतिको सफल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पाकिस्तानबाट सिक्नु पर्दछ । किनभने, उसले दुई विपरीत ध्रुवका शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनसँग गहिरो सम्बन्ध गाँस्न सफल भएको छ । त्यसो त हाम्रो पनि पाकिस्तानसँग गहिरो सम्बन्ध छ । सन् १९६४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियन्त्रण भारतीय प्राविधिकहरुको हातमा थियो । यसको साटो नेपाली प्राविधिकहरुलाई राख्न राजा महेन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई अनुरोध गरेका थिए ।
तर, पण्डित नेहरुले राजा महेन्द्रकाे त्यो अनुरोधलाई अस्वीकार गरे । यसपछि राजा महेन्द्रले पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयूब खानलाई अनुरोध गरे । खानले राजा महेन्द्रको प्रस्ताव स्वीकार गरे । पाकिस्तान एअरफोर्सको कराँची एराेनोटिकल इन्जिनियरिङ कलेजमा २०८ सिट नेपाली विद्यार्थीहरुलाई दिए । त्यसमा पाइलट, इन्जिनियर आदि थिए । त्यो समूह पढेर फर्केर आएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विमानको सञ्चालन नेपाली कर्मचारीबाट सुरु भएको थियो ।
यस्तै नेपाली सेना र पाकिस्तानीबीच गहिरो सम्बन्ध छ । मेरो जानकारीमा उच्च नश्लका अरबी घोडा नेपाली सेनाले पाकिस्तानबाटै ल्याउँथ्यो । यस्तै २०४७ मा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री जुल्फीकार अली भुट्टोलाई फाँसीको सजाय दिएको विरोधमा लैनचौरबाट पानीपोखरीस्थित पाकिस्तानी दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा त्यतिबेलाको पञ्चायती सरकारले विद्यार्थीमाथि जुन मदन गरेको थियो, त्यहीबाट जनआन्दोलन शुरु भयो । मुलुक जनमत संग्रहमा परिणत भयो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा नेपाल प्रवेश ग¥यो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले अमेरिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न जसरी सफल भए । त्यसको तुलनामा हाम्रो कूटनीति कमजोर देखिन्छ । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १७ वर्षपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका पुगे । अमेरिकाको त्यो निम्तो इण्डोप्यासिफिकमा नेपाललाई सहभागी बनाउनु थियो । तर, मन्त्री ज्ञवालीले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट पार्न नसक्दा विवादमा तानिए । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन पनि नेपालको परराष्ट्रनीतिप्रति त्यति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण नेपाल अझै कूटनीतिक अलमलमै भएको देखिन्छ ।
