काठमाडौं । काठमाडौंका ५० लाख जनताको जीवनसँग गाँसिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अब कहिले आउँछ भन्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ । ‘मेरो सरकार’को वैशाख २० गतेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गरिने भनिएको छ । त्यो भन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले आगामी माघ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँका जनतालाई खुवाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसरी प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिबद्धता जनाएको र नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र पर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकासविज्ञ घनश्याम भट्टराईको प्रमुख हात रहेको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार भागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफूलाई झुक्याएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यो कुरामाथि किन पनि सत्य छैन भने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुदेखि यिनै विज्ञ भट्टराईले मेलम्चीका विषयमा गलत ब्रिफिङ गर्दै आएका थिए । विज्ञ भट्टराईकै दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले गजेन्द्र ठाकुरजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई खानेपानी सचिवमा पठाएका थिए । ठाकुरको नियुक्तिप्रति खानेपानीमन्त्री विना मगर असन्तुष्ट थिइन् । ठाकुरले मन्त्री मगरलाई बेवास्ता गर्दै हरेक रिर्पोटिङ विकासविज्ञ भट्टराईलाई गर्दै आएका थिए । आफ्नो तलबभत्ता मात्र जम्मा गर्न बैंक खाता खोलेका ठाकुरको अन्य सम्पत्ति क–कसको नाममा कहाँ राखेका छन् भन्ने कुरामा अख्तियारले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
मेलम्ची खानेपानीको पूर्वप्रमुख हुँदा भट्टराईले सीएमसीसँग मोटो रकम हात पारेका थिए । भट्टराईले सीएमसीलाई दिइएको करोडौँ रुपैयाँ महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ । त्यस्ता भ्रष्ट छवि भएका व्यक्ति अहिले स्वच्छ छवि भएका प्रधानमन्त्री ओलीका विकासविज्ञ छन् भन्दा अख्तियारले पनि जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार भागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सचिव गजेन्द्र ठाकुरले आफूलाई झुक्याएको कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । तर, त्यो कुरामाथि किन पनि सत्य छैन भने, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुरुदेखि यिनै विज्ञ भट्टराईले मेलम्चीका विषयमा गलत ब्रिफिङ गर्दै आएका थिए । विज्ञ भट्टराईकै दबाबमा प्रधानमन्त्री ओलीले गजेन्द्र ठाकुरजस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई खानेपानी सचिवमा पठाएका थिए । ठाकुरको नियुक्तिप्रति खानेपानीमन्त्री विना मगर असन्तुष्ट थिइन् । ठाकुरले मन्त्री मगरलाई बेवास्ता गर्दै हरेक रिर्पोटिङ विकासविज्ञ भट्टराईलाई गर्दै आएका थिए । आफ्नो तलबभत्ता मात्र जम्मा गर्न बैंक खाता खोलेका ठाकुरको अन्य सम्पत्ति क–कसको नाममा कहाँ राखेका छन् भन्ने कुरामा अख्तियारले पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
२०७० साल असार ३१ गतेदेखि आयोजनाको ठेक्का पाएको सीएमसीले पछिल्लोपटक मुद्दा विवाद निरुपण बोर्डले २०७५ कात्तिक ९ गते ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकममध्ये ३६ करोड रकम मात्र भुक्तानी पाए आगामी दशैँसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रालयसँग गरेको थियो । तर, सचिव ठाकुरले विकासविज्ञ भट्टराईको निर्देशनमा ५ करोड कमिशन मागे । त्यसपछि ठेकेदारले उक्त कमिशन दिन नसक्ने बताएपछि विकासविज्ञ भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उल्टो कुरा सुनाए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई सीएमसी डुबिसक्यो, अब यो कम्पनी भाग्छ, त्यसैले त्यो ३६ करोड पनि दिन हुन्न भने । त्यही कुरा पत्याएर प्रधानमन्त्री बस्दा मेलम्चीको यो हालत भएको हो । त्यसबीच सीएमसीका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने अनेकौ प्रयास गरे । तर, यिनै विकासविज्ञले आफ्नो पोल खुल्ने डरले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय दिएनन् । त्यसपछि मात्र सीएमसीले काम छोड्न बाध्य भयो । सीएमसीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने समय लिन धेरै प्रयास ग¥यो । तर, सीएमसी नै भागिसक्यो भनेर प्रधानमन्त्री भ्रममा पर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
नीतिगत भ्रष्टाचार
मेलम्ची आयोजना सुरु भएदेखि सीएमसीले छाडेर भागेसम्म अर्बौको भ्रष्टाचार भएको छ । मेलम्चीका प्रमुखदेखि इञ्जिनीयर, लेखापालले समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । मेलम्चीमा कहाँ कहाँबाट खान पाइन्छ भन्ने कुरा विकासविज्ञ भट्टराईलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले उनले मेलम्चीको बाँकी काम ‘विशेष परिस्थिति’ भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट वैशाख २० गते निर्णय गराए । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अख्तियारबाट जोगिन विकासविज्ञ भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस्तो सुझाव दिएर मेलम्चीको बाँकी काम स्थानीय ठेकेदारलाई दिए पनि ओली शक्तिविहीन भएका दिन उनीमाथि नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न सक्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ र निययमावलीको १४५ अनुसार ‘विशेष परिस्थिति’ वश भनेर विना प्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई काम लगाउँदा १ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तथ्यांकसहित समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । सीएमसीले छाडेर गएपछि मेलम्चीको बाँकी काम गर्न सरकारले २ अर्ब ६३ करोड बजेट छुट्याएको छ । जबकि त्यो काम गर्न सीएमसीले एक अर्ब ५५ करोड मात्र मागेको थियो । मेलम्चीको बाँकी काम बिना प्रतिस्पर्धा दिनुको पछाडि पनि स्थानीय ठेकेदारसँग कमिशन असुल्ने विकासविज्ञ भट्टराईको नियत देखिन्छ ।
आफूले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने, अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने र भ्रष्टाचारीलाई ऐयाँ, आत्थु पनि भन्न नपाउँदै कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता भ्रष्टाचारीलाई विज्ञ बनाएर राखेका छन् भन्ने विषयमा सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला आफू र आफ्ना वरपर इमान्दार मान्छे राख्नुपर्छ । भ्रष्ट मान्छेको घेराउमा परियो भने देश कसरी बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो मेलम्ची ।
