काठमाडौैं । सर्वाेच्च अदालत तथा अन्य अदालतको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निष्पक्षरुपमा छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारवाही गर्न सर्वाेच्च अदालतका ट्रेड यूनियनहरुले माग गरेका छन् । बुधबार संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी उनीहरुले यस्ता विषयमा सर्वोच्च अदालतको आन्तरीक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतलगायत बिभिन्न अदालतका भवनहरु निर्माणका सम्वन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीतका कार्य भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयबाट छुट्टा–छुट्टै व्यहोराको पत्राचार भएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत भवन ठेक्का प्रकृयामा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको भनी उल्लिखित विषयमा बिभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा प्रकाशित तथा प्रशारित न्यायालयको जनआस्था खस्काउने प्रकारका समाचार र गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको ट्रेड यूनियनहरुको भनाई छ । उनीहरुले सरुवाको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामीले विगतमा पटक–पटक उठाएका विषयहरू मध्ये सरुवा, बढुवामा ट्रेड युनियनहरूका सुझाव लिन छाडिएको, बिना मापदण्ड सरुवा तथा काज गरिएको, एउटै व्यक्तिलाई लामो समयसम्म एउटै जिम्मेवारी दिइएको, प्रत्येक वर्ष फाँट तथा महाशाखा÷शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू परिवर्तन नगरिएका प्रति हामी ट्रेड युनियनहरू आपति प्रकट गर्दै सरुवा तथा काज गर्दा ट्रेड युनियनहरूको अनिवार्य रुपमा सुझाव लिन, राजपत्र अनंकित एवं राजपत्रांकित कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर मात्रै सरुवा तथा पदस्थापन गर्न र विगतमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनवीच पटक–पटक भएका संझौताहरुको पूर्णरूपमा पालना गर्न तथा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरुको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुको सम्वन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की समेतको प्रतिवेदनले औंल्याएको पेशी अटोमेशन लगायतका सुझावहरु पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’
न्यायपालिका त्यसमाथि न्यायको मन्दिर निर्माणमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारको कुरा उठ्दा सम्पुर्ण न्यायकर्मीहरुको शिर निहुरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत लगायतका अदालतहरुमा भवन निर्माण गर्दा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा भिन्न भिन्न समाचारहरू प्रकाशित भएका र सर्वोच्च अदालत प्रशासन र का.मु. प्रधान न्यायाधीशज्युको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अलग–अलग व्यहोराको पत्राचार हुनु असामान्य अवस्था भनिएको छ । ‘यस्तो गम्भीर बिषयमा प्रधान न्यायाधीशज्यू ,अन्य न्यायाधीशज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘अतः सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका बिभिन्न अदालतहरुको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निस्पक्षरुपमा छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारवाही गर्न र सर्वोच्च अदालतको आन्तरीक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्न जोडदार माग गर्दै यसै विज्ञप्ति मार्फत सम्बन्धित सवैको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’
हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नियम मिचेर सर्वाेच्चको भवन निर्माणको ठेक्का दिएपछि त्यस विषयमा सर्वत्र छानबिनको माग भइरहेको छ । सर्वाेच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा करिब डेढ अर्ब अनियमितता भएको आरोप लागेको छ ।
