काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पब्लिक कम्पनी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइएनजिओे) माथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिन लागेपछि एक समूह आत्तिएको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुलाई प्रभावमा पारी त्यसविरुद्ध लबिङ थालेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी नयाँ ऐनमार्फत आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न लागिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को २४ असारको बैठकले सो ऐनको विधेयक स्वीकृत गरी संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समेत पत्रकार सम्मेलनमा यससम्बन्धी जानकारी दिइसकेका थिए । तर, अचम्म के छ भने तीन हप्तासम्म पनि सो विधेयक संसद्मा पुगेको छैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको छ । अख्तियारलाई थप अधिकार दिन नहुने भन्दै एक समूहले विधेयक रोेकेको स्रोत बताउँछ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (अनक्याक) अनुसार पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचारको पनि छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई दिन लागिएको हो । सो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको समेत नेपालले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले ती निकायमा हुने भ्रष्टाचारको कुनै क्षेत्रबाट छानबिन हुने गरेको छैन । सो महासन्धिलाई नेपालको संसद्ले सन् २०११ मै अनुमोदन गरिसकेको छ ।
पब्लिक कम्पनी र एनजिओ–आइएनजिओ दुवै क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । पब्लिक कम्पनीअन्तर्गत बैंक, फाइनान्स, सहकारी तथा हाइड्रो कम्पनी पर्छन् । जसकारण एक वर्षको छलफलपछि संसद्मा पठाउने भनेर निर्णय भइसकेको विधेयक रोकिएको छ । विगतमा एक समूहको दबाबका कारण संविधानमै अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने आयोगको अधिकार कटौती भएको थियो ।
कानुन मिचेर भएका निर्णय, तर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने किसिमका अनियमितता अनुचित कार्यमा पर्छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि अख्तियारले सो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सो अधिकारको दुरुपयोग गरेपछि संविधानमा नै आयोगको अधिकार कटौती भएको थियो । जसले गर्दा पछिल्लो समय अनियमितता बढेको र त्यसमा हेरेर बस्नुपरेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । व्यक्ति गलत हुँदैमा संस्था गलत हुन नसक्ने भएकाले सो अधिकारसमेत दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । अहिले स्थानीय तहमा व्यापकरुपमा अनुचित कार्य हुँदा पनि आयोगले छानबिन गर्न पाएको छैन । यसरी क्रमशः अख्तियारलाई कमजोर बनाएर देशमा संगठित भ्रष्टाचारको साम्राज्य चलाउने गिरोहहरु बलियो हुँदै गएका छन् ।
