काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बस्दै थियो । तर, बैठकप्रति नेकपाकै कार्यकर्तामा समेत चासो थिएन । किनभने पटक–पटक बाचा गरेर पनि एकता टुंग्याउन नसकेका शीर्ष नेताले सोमबार कुनै निर्णय नर्लान्भन्ने आशा कार्यकर्तामा थिएन । नभन्दै त्यस्तै भयो । पार्टी एकताको अन्तिम गाँठो फुकाउन मात्र बाँकी रहँदा स्कूल विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने नयाँ बहसमा फसेको सचिवालयले सोमबार पनि सबैलाई हिस्स बनायो । दुई साताका लागि (आगामी २८ गते बस्ने गरी)सचिवालय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय भयो । आश्चर्यको कुरा त, बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गहिरिएर गृहकार्य गर्नुपर्ने भन्दै दुई साताका लागि बैठक स्थगनको प्रस्ताव गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि त्यसमा सहमति जनाएपछि सचिवालयका बाँकी सदस्य हो मा हो मिलाउन बाध्य भए । सोमबार बैठक स्थगित गर्नुअघि पनि ५ साउनयता लगातार तीनपटक सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको थियो । यो गोलचक्कर आजको देखिको होइन । पार्टी एकताको घोषणा भएको तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनिएका काम १५ महिना हुँदासमेत पूरा भएका छैनन् । त्यसको सिधा असर समग्र पार्टी र पार्टी नेतृत्वका संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा परिरहेको छ । तर, पार्टी एकता प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
पछिल्लो १५ महिनादेखि सरकार गोलचक्करमा फसेको छ । जनताले अनुभूति गर्ने खालका सामान्य सुधारसमेत गर्न नसकेको सरकार अन्तरपार्टी, अन्तरसरकार र विपक्षी पार्टीहरूको निशानामा परिरहेको छ । आम नागरिक त कुरै छाडौं, पार्टीका माथिल्लो तहका नेताले समेत सरकारको आलोचना गर्दै अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि विषयगत मन्त्रीका गम्भीर लापरबाहीका कारण सरकार निरन्तर आलोचित भइरहेको छ । यसबीच आएका गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार विधेयक जस्ता विवादास्पद विधेयकका कारण सरकारले आलोचनाको भारी बोक्नुप¥यो । गुठी विधेयकविरुद्ध त सिंगो काठमाडौंका जनता सडकमा ओर्लनुप¥यो । मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारमाध्यमलाई रुष्ट बनायो । आफ्नै आन्तरिक एकता सुदृढ गर्न नसकेको सरकार यसरी एकैपटक सबैतिरको प्रहार सहनुपर्दा निरिह मात्र बनेन, डिफेन्सिभ नै बन्न पुग्यो । फलस्वरूप गुठी विधेयक फिर्ता भयो । अन्य विधेयक पनि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुप¥यो ।
जनताको ठूलो जनादेश प्राप्त गर्दा पनि सरकार यसरी निरन्तर डिफेन्सिभ हुनुको पछाडि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको कमजोर कार्यसम्पादन मुख्य थियो । यो कुरालाई लामो समय बेवास्ता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक भने गम्भीरतापूर्वक यो विषय मनन गरेको उनीनिकटहरू बताउँछन् । ‘लगातार आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले पूरा गृहकार्य गरी विधेयक नल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ,’ एक मन्त्रीले दृष्टिसँग भने, ‘विगतमा होमवर्क नगरी ती विधेयक ल्याइएका रहेछन् भन्ने कुरा बुझेकाले अब हचुवाको भरमा विधेयक दर्ता नगर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको हो ।’ मन्त्री किन असफल भए दृष्टिको संक्षिप्त टिप्पणी :
तुहियो मेलम्ची सपना
हुन पनि सरकारका मन्त्रीले पछिल्लो १५ महिनामा थुप्रै हचुवा र हावादारी कुरा मात्र होइन, गैरजिम्मेवार काम पनि थुप्रै काम गरेका छन् । मेलम्ची सपना त्यस्तै हावादारी सपनामा परिणत भएको छ । काठमाडौंबासीको सबैभन्दा लामो समयदेखिको प्रतीक्षाको विषय बनेको स्वच्छ खानेपानीको सपना यसपटक पनि हावादारी सावित भयो । प्रधानमन्त्री ओली र खानेपानीमन्त्री बिना मगरले ठोकेरै माघ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीलाई पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ०४८ सालदेखि मेलम्चीको पानी प्रतीक्षा गरिरहेका जनतामा यसले खुसीको सञ्चार नै गरायो । कतिले ओली सरकारको जयजयकार नै गरे । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका विज्ञ घनश्याम भट्टराई र खानेपानीसचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई भगाएपछि मेलम्ची अनिश्चित बन्न पुग्यो ।
आफन्तको चंगुलमा फसे विष्ट
अर्को चरम लापरबाही आशा गरिएका मन्त्री गोकर्ण विष्टबाट देखाप¥यो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले सून्य लागतमै विदेश कामदार पठाउन आफू प्रयत्नशील रहेको भन्दै खुबै डंगा पिटे । मलेसियासँग श्रमसम्झौता पनि भयो । साहूसँग सयकडा ३६ प्रतिशतमा ऋण लिएर विदेश जान बाध्य लाखौँ नेपालीका लागि योभन्दा खुसीको समाचार अर्को थिएन । सून्य लागतमै मलेसिया जान पाइने भयो भनी सबै दंग परे । प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री विष्टको जयजयकार गरे । तर, जब उनले मलेसिया सरकारको मापदण्डविपरीत आफूनिकट मेनपावर कम्पनीलाई भिएलएनदेखि सेक्युरिटीसम्मका काम दिने वातावरणको बार्गेनिङ गरे, त्यसपछि तुहियो लाखौँ नेपालीको सपना । न मलेसिया सरकार विष्टको प्रस्तावमा सहमत भयो, न विष्ट आफ्ना मान्छेको चंगुलबाट उम्कन सके । जसका कारण १५ महिनादेखि नेपाली कामदार श्रमिक जान पाएनन् । नेपालीको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको रोजगार गन्तव्य मलेसिया लामो समय रोकिँदा मुलुकले मासिक करिब एक अर्ब ८० करोडका दरले पछिल्लो १५ महिनामा २७ अर्ब रुपैयाँ ‘रेमिट्यान्स’ गुमाएको छ । त्यसको सिधा प्रभाव आगामी वर्षदेखि कुल गाहस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा प्रत्यक्ष देखिनेछ । बन्द हुनुअघिसम्म नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बन्ने गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको जेठ २ देखि मलेसिया बन्द हुँदा एक लाख २८ हजारभन्दा बढी कामदार मलेसिया जानबाट बञ्चित भएका छन् । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन नसकी रहेका बेला मन्त्री विष्टको निहित स्वार्थको बन्दी बन्दा सिंगो सरकार अलोकप्रिय बनेको छ ।
पण्डितले बनाए निराश
अलोकप्रियता सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितबाट पनि भइरहेको छ । समयमै कर्मचारी समायोजन गर्न नसक्दा उनको आलोचना भइरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न उनी असफल देखिए । कर्मचारी अभावकै कारण संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचसमेत धेरैपटक खटपट देखा प¥यो । तल्ला तहमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वका अधिकांश सरकार भएर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ती तहबाट जस पाउन सकेनन् । पहिलोपटक मन्त्री हुँदा कमाएको लोकप्रियताको भरमा पण्डित अहिले पनि टिकिरहेका छन् । यसपटक उनीबाट कुनै उदाहरणीय काम हुन सकेको छैन ।
बादल नेतृत्वको सुरक्षा खस्कियो
सर्वसाधारणले सरकारको सफलता र असफलताको मापन गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार शान्तिसुरक्षा नै हो । शान्ति सुव्यवस्था बहाल गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयको हो । अर्थात्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा हो । तर, थापा पनि मन्त्रालय सञ्चालनमा कमजोर नै देखिएका छन् । मन्त्रालय सम्हालेका सुरुआती दिनमा निकै आक्रामक रूपमा काम गरेका र वाहवाही कमाएका थापाले गृह प्रशासनमा कमान्ड कायम गर्न नसकेको देखिँदैन । निर्मला हत्याकाण्ड आजसम्म रहस्यमै छ । ‘यस्ता काण्ड हुँदै गर्छन्’ भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिको खुबै आलोचना भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि शान्ति सुरक्षाका सबैभन्दा ठूलो चुनौति बन्दै गएको छ । तर, बल प्रयोग गरी नियन्त्रण वा राजनीतिक समाधान के गर्ने हो भन्नेमै थापा अलमलमा देखिन्छन् । प्रहरीमा सरुवा बढुवामा उनीनिकटहरू हावी हुने गरेको र आर्थिक लेनदेनसमेत गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्रीबाट ठूलो निराशा
युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय’ प्रधानमन्त्रीको असफल कदमका रूपमा धेरैले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । विश्वासमा परेर खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर त्रुटी गरेको चर्चा नेकपामा चलिरहेको छ । किनभने सरकार सफल बनाउने मुख्य श्रेय अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । तर, जुन विश्वासका आधारमा प्रधानमन्त्रीले सडकबाट टिपेर खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएका थिए, परिणाम त्यस्तो आउन नसक्दा त्यो विश्वास डगमगाएको छ । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको ताकेताका बाबजुत गत आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्च हुन सकेन । राजश्व संकलनसमेत लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । यसले अर्थमन्त्रीलाई असफल सिद्ध गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यका रूपमा अब ६ महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका खतिवडामाथि प्रधानमन्त्रीको विश्वास डगमगाउँदै गएको देखिन्छ ।
महासेठको सेटिङबाट वाक्क
यातायातको सिन्डिकेट हटाउनेदेखि काठमाडौंका सडकका खाल्डा समयमा पुर्ने र सडक निर्माण सक्ने काम गर्न नसकी बदनामी कमाएका मन्त्री रघुवीर महासेठबाट पनि प्रधानमन्त्रीले धोका पाएका छन् । कामभन्दा कुरा ज्यादा गर्ने, तीन महिनाभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्छु भनेर ढाँट्ने काम उनले गरेपछि प्रधानमन्त्री उनबाट असन्तुष्ट रहेको बुझिन्छ । पटकपटक सचिव, महानिर्देशक परिवर्तन गरेर उनले व्यक्तिगत काम लिएको गुनसो नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट पुगेको छ ।
ज्ञवाली काममा अब्बल, नेतृत्वमा कमजोर
कम चर्चामा रहे पनि तथा कम विवादमा परे पनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको कार्यसम्पादनबाट समेत प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको बुझिन्छ । विशेष गरी भारतीय दूतावासको पत्र (विषादी चेकजाँच प्रकरणमा)ले उनको कमान्ड मन्त्रालयमा नरहेको छताछुल्ला बनाइदिएको छ । अध्ययनशील नेता ज्ञवाली भाषणको राम्रो कला भएका तर, कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका भनेर नेकपा वृत्तभित्रै चर्चा हुने गरेको छ । तर, उनको नियतमा भने आशंका गर्ने ठाउँ देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीसमेत यसमा ढुक्क रहेको बुझिन्छ ।
बास्कोटाले जोगाए साख
तुलनात्मक रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाबाट प्रधानमन्त्री कम दुःखी रहेको बुझिन्छ । बढी बोल्ने बानी र मिडिया काउन्सिल विधेयकका कारण उनी आलोचित भए पनि दूरसञ्चारको ‘फोर जी’ सेवा, नेपाल टेलिभिजनलाई ‘एचडी’मा लैजाने निर्णय तथा नेपालले आफ्नै स्याटलाइट किन्ने कामको प्रशंसा नै भएको छ । यी अलावा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, महिला बालबालिकामन्त्री थममाया थाँपा, भूमिव्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माका कार्यशैलीले पनि सरकारको आलोचना बढाउन नै मद्धत गरेका छन् ।
