काठमाडौँ, साउन १५ गते ।
चेक बाउन्ससम्बिन्ध मुद्दा अब प्रहरीले हेर्न नपाउने भएको छ । चेक अनादरको रुपमा यस्तो अपराध देवानी हुने फैसला सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ ।
विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार अब यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । चेक अनादरमा अहिले प्रहरीमा जाहेरी दिने र तत्काल चेक दिने व्यक्ति समातिने अवस्थासमेत फैसला कार्यान्वयनसँगै अन्त्य हुनेछ ।
गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी निर्मला सोडारी रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा नलाग्ने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले सोडारीलाई बैङ्किङ कसुरमा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासको २०७५ असार २७ गते फैसला बदरसमेत गरेको छ ।
व्यक्तिगत लेनदेनको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवादी सोडारीबाट प्राप्त चेक नसाटिएपछि रावलले प्रहरीमा जोहरी दिएको र सोहीअनुसार सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो तर सर्वोच्चले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक अनादरलाई स्पष्ट रूपमा कसुरमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै आकर्षित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
पीडितले समेत विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाटै ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरेको हुँदा बैङ्किङ कसुरको प्रयोग गलत हुने फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले एउटै कसुरमा उपचार प्राप्त गर्ने दोहोरो मार्गको उपस्थितिको प्रश्न आएमा पीडितको हक जुन कानुनले सुरक्षित गर्छ, सोही मार्ग अवम्बन गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “कानुनमा कार्य्विधिको यस्तो दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्नसक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको न्यायिक उपचार पीडितको फिरादबाटै हुनसक्ने तथा त्यस्तो फिरादबाट कानुनी उपचार माग गर्दा पीडितको हक, अधिकारमा ताìिवक वा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था नरहँदासम्म त्यस्तो विवादलाई सरकारी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन । ”
सर्वोच्चले यस्ता विवादमा बैङ्किङ कसुरमा सजाय गर्दा दुवै पक्षलाई न्याय नपर्नेसमेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको बताए । उनी भन्छन् , “चेक अनादरको विषयमा बैङ्किङ कसुर ऐनको गलत प्रयोग भइरहेको थियो । यो फैसलाले ऐनको दुरुपयोग रोक्छ । ”
गलत दाबीले सोडारीलाई सफाइ
गलत अभियोजनका कारण सोडारीलाई भने राहत मिलेको छ । अब जाहेरवालाले फिरादमार्फत जिल्ला अदालतबाट रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन भने सक्नेछन् । विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) मा बैङ्कमा आफ्नो निक्षेप छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानी लागि पेस हुँदा नसाटिएमा चेक अनादर गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।
कसुर अनुसार चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराउने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै, चेक दिने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद तथा तीन हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ । बैङ्किङ कसुरमा भने ब्याज भराउने व्यवस्था छैन ।
रावलले आफूले सोडारीलाई दिएको रकम असुलीका लागि दुई बैङ्कका १८ लाख ८५ हजार रुपियाँको चेक पाएको तर खातामा चेक बराबरको रकम नभएकाले चेक अनादर गराई प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीअनुसार प्रहरीले सम्बन्धित बैङ्कसमेतसँग बुझी अनुसन्धानपछि सोडारीविरुद्ध १८ लाख ८५ हजार बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा दायर मुद्दामा बिगो बमोजिमको जरिवाना र तीन महिनासम्म कैदको दाबी गरिएको थियो । उच्च अदालतले २०७५ असार २७ गते १८ लाख ८५ हजार रुपियाँ जरिवाना तथा एक महिना कैद हुने सजाय सुनाएको थियो ।
उक्त आदेशउपर सोडारीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिनुभएको थियो । बैङ्किङ कसुर आफूलाई आकर्षित नहुने र चेक आफ्नै भए पनि विवरण आफूले नभरेको दाबी सोडारीको थियो । सोडारीले विवरण जाहेरवाला स्वयंले भरेको दाबी पनि पुनरावेदनमा उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्चले यस्ता विवादमा बैङ्किङ कसुर लगाउन नमिल्ने भन्दै सोडारीलाई सफाइसमेत दिएको छ
