एजेन्सी । इरानको आणविक कार्यक्रमलाई लिएर भियनामा वार्ता भइरहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्थिक इरान विरोधी प्रतिबन्ध हटाउने उद्देश्यले चलिरहेको बेला इस्लामिक गणतन्त्रलाई दबाब दिन प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको एकजना सांसदले बताएका छन् ।
तेहरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने ठानिएको भिएना वार्ताको परिणाम सार्वजनिक नहुँदै दबाब बढाउन अमेरिकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएको इरान सरकारका प्रवक्ताले आधिकारिक समाचार समिति इर्नाले जनाएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्ध दमनकारी र इरानी जनताको अधिकारविरुद्ध भएकाले ती हट्नुपर्नेमा वार्तामा जोड दिइएको, भियना वार्ताको उद्देश्य नै प्रतिबन्ध हटाउनु भएको बताउँदै इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीति आयोगका प्रवक्ता अबोलफजल अमोईले दबाब बढाउन वासिङटनले गरिरहेका छौं, अर्को पक्ष (अमेरिका)ले प्रतिबन्धलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको जानकारी दिए ।
युरेनियम सम्वर्धनको क्षमता बढाउने इरानी निर्णयको बचाउ गर्दै उनले हालै युरोपेली सङ्घसँग भएका अनौपचारिक वार्ताबारे जानकारी दिने क्रममा अमेरिकी दबाबबारे उल्लेख गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले इरानको पेट्रोकेमिकल निर्यातसँग सम्बन्धित संस्थाविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको विषयलाई पनि उनले इङ्गित गरेका हुन् ।
इरानविरुद्धको प्रतिबन्धको जवाफ तेहरानलाई चाहिएको भन्दै उनले प्रतिबन्धलाई प्रयोग गरेर दबाब दिने विपक्षीले कारबाहीलाई प्रतिक्रियाविहीन बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे । उनले युरेनियम सम्वर्धन, सेन्ट्रीफ्यूज उत्पादन र आणविक उद्योग इरानको तार्किक निर्णय भएको बताए ।
इरान र अमेरिकाको मतभेदका कारण अवरूद्ध भएको संयुक्त विस्तृत कार्य योजना (जेसिपीओए) आणविक सम्झौतालाई पुनर्जीवित गर्न नयाँ चरणको वार्ता पाँच महिनाको अन्तरालपछि बिहीबार भियनामा सुरु भएको सन्दर्भमा सरकारी प्रवक्ताले आणविक क्षमता विकास इरानको अधिकार भएको बताएका हुन् ।
इरानले सन् २०१५ को जुलाइमा आफ्नो देशमाथि लादिएको प्रतिबन्ध हटाउन विश्व शक्तिराष्ट्रहरूसँग आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई रोक्न सहमत भए पनि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई अनुमोदन गरेनन । फलस्वरुप तेहरानमाथि एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भए ।
गत साता पनि तेहरानले इरानको आर्थिक हित सुनिश्चितताको प्रत्याभूत अमेरिकाले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति अमेरिकाले तेहरानको आर्थिक हित सुनिश्चितताका निम्ति राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
सन् २०२१ को एप्रिल यता इरान र आणविक सम्झौताका बाँकी पक्षबीच भिएनमा आठ चरणमा वार्ता भइसकेका छन् । तेहरानले आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धको फुकुवा गर्नुपर्ने अडान त्यागेको छैन ।
