श्रावण १५ गते प्रधानमन्त्री केपि ओली र मन्त्रीहरुका विचमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले “स्पष्ट सोच र योजनाका साथ काममा लाग्नकै लागि कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको” वताउनु भएको छ । “यस आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम, योजना र वजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर अगाडि वढ्न यस सम्झौता गरिएका”े उहाँको भनाइ छ ।
तर के प्रधानमन्त्रीले भन्नु भए झै कार्यसम्पादन सम्झौता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हुँदैमा देशको सरकारी कामहरुमा सुधार आउला ? के वजेट कार्यान्वयन होला ? के जनताले भोगेका गम्भीर समस्याहरुको समाधान तर्फ सरकारले कदम अघि वढाउला ? यी प्रश्नहरुको उत्तर त्यति सकारात्मक देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका विचमा कार्यसम्पादन सम्झौता हुनु रुप पक्षका दृष्टिले राम्रो देखिने हुन सक्दछ । तर यसको सार भनेको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने हो । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने विषय सुशासन ऐन ०६४ को दफा १९ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ,“नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन (परफरमेन्स कन्ट्राक्ट) गरिसक्नु पर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नु पर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्य सम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निजलाई दिन सकिनेछ ।”
यस ऐनमा पदाधिकारीको व्याख्या गरिएको छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पदाधिकारी भित्र पर्छन् पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । ऐनको मूल भाव हेर्दा आयोजना प्रमुखहरुलाइ जोड दिएको देखिन्छ । तर अहिले फेशनको रुपमा मन्त्री र सचिव तथा अन्य कर्मचारीहरुका विचपनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुन थालेको छ । सुशासन एैनकाे साे दफा काे उपदफा ६ मा “अवधिभित्र कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ” भनिएकाे छ र मन्त्रीहरू विभागीय कारवाहीमा हाेइन प्रधानमन्त्रीकाे इच्छा अनुसार खाेसुवा हुने संविधानकाे धारा ७७काे उपधारा २ ख मा नै व्यवस्था भएकाेले याे खालकाे सम्झाैता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकालागी हाेइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ कुन एेनकाे प्रयाेग गरी साे सम्झाैता भएकाे भन्ने उल्लेख नगरी गरीएकाे सम्झाैताकाे कुनै कानूनी अर्थ छैन ।
अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको विचमापनि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको खवरले केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
मन्त्रीलाई वाध्न वा समय मै निश्चित काम सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री संग कार्यसम्पादन करार सम्र्झौता गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाइ वाध्न कसले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई संसदले चुनेको हुनाले संसद संग गर्ने कि ? त्यो सभामुख मार्फत गर्ने कि ? आदि नयाँ प्रश्न उठेका छन् ।
सचिवलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कारवाही गरी हटाउन निकै लामो प्रकृया छ । अहिले सम्म कुनैपनि सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले कारवाही गरेर हटाएको उदाहरण छैन । केवल सरुवा सम्म हुने गरेको छ । तर मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि वेला हटाउन सक्दछ । यस्तो विशेषाधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौताको नाटक गर्नुको अर्थ छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री संग कार्यसम्पादन सम्झौता होइन कि निर्देशन दिने हो—यो यो कामहरु गर भनेर । नगरे मन्त्रीलाइ प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि वेला हटाउन सक्दछ । मन्त्रीलाई हटाएको विषयमा कतै मुद्दा लाग्दैन । तसर्थ सुशासन ऐनको दफा १९ मा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौता मन्त्रीकालागि होइन, वरु कर्मचारीहरुका लागि हो ।
अहिले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नाका धेरै कारणहरु छन् । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका विचमा यस्तो करार सम्झौता नभएकोले काम हुन नसकेको कदापि होइन । किनभने यस्तो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएका सचिव, विभागिय प्रमुख, आयोजना प्रमुख आदि मातहतपनि विगतमा काम सहि तरिकाले समय मै नभएको प्रसस्त उदाहरण छन् ।
मन्त्रीहरुले समय मै काम गर्न नसक्नाको एक प्रमुख कारण प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट हुने नेपाली परम्परा पनि हो । प्रधानमन्त्रीले नै ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि मन्त्री र अन्य तलका कर्मचारीहरुलेपनि भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन् । प्रधानमन्त्री नै नालायक भएपछि उनको पछिलाग्ने मन्त्रीहरुपनि नालायक हुन्छन् । प्रधानमन्त्री कै नीति तथा कार्यक्रम ठिक नभएपछि मन्त्री र सरकारका अन्य मानिसहरुको नीति र व्यवहार ठिक हुने कुरै भएन । नालायक मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्दैमा लागु हुने कुनै सम्भावना छैन ।
अहिले एक वर्षको सम्झौता गरेकोले मन्त्रीहरुको एक वर्ष थपिएको भन्ने समाचार सत्य हो भने यो सम्झौताको अर्थ के नै रहन्छ ? यसले प्रधानमन्त्रीलाई उल्टै वाध्ने सम्भावना पनि छ । किनभने वहुसंख्यक मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीलेपनि काम गर्न नसकेको निश्कर्ष आउने हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले नैतिक रुपमा राजिनामा दिनु पर्ने हुन्छ । तर के प्रधानमन्त्री यसो गर्न तयार हुनु हुन्छ ?
गत वर्ष तथा यस वर्षको वजेट नीति तथा कार्यक्रम नै समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्ति गर्ने खालको नभएकोले जति सुकै सम्झौताहरु भएपनि देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक क्रान्ति हुने सम्भावना छैन ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
