धरान । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले धरानस्थित वीपी प्रतिष्ठानका बेतिथि रोक्न भन्दै भदौ १२ गतेदेखि अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् । गत शनिबार पत्रकार महासंघ सुनसरीको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा. केसीले विभिन्न ६बँुदे माग अगाडि सारेका छन् ।
सरकारले अवरोध खडा गर्ने भएकाले अनसनस्थल गोप्य राखेको उनले बताएका छन् । केसीले यस पटक वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई मुख्य विषय बनाएका छन् । उनले प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । भागबण्डाको आधारमा अनियमिततापूर्ण ढंगले वीपी प्रतिष्ठानमा हालै गरिएको पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सच्याउन उनले माग गरेका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठानमा गतहप्ता मात्र प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौलाका श्रीमान् प्रा.डा. सूर्य संग्रौलालाई रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी, अस्पताल निर्देशकमा प्रतिष्ठानका कनिष्ठ डाक्टर जगतनारायण शाहलाई बनाउन वर्तमान उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी सफल भएका छन् ।
रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्ति गर्दा गिरीमार्फत आर्थिक चलखेल भएको स्रोतले बताएको छ । अघिल्ला स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले ९ महिनासम्म रोकेर राखेको नियुक्तिलाई भवानीप्रसाद खापुङ क्याबिनेटमन्त्री हुनासाथ अगाडि बढाएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि आरोेप
यसअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका खापुङलाई वीपी प्रतिष्ठानका वर्तमान उपकुलपति गिरीलाई सरकारले निलम्वन नगरी अन्य नियुक्ति प्रक्रिया गरे सबै अवैध हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले डा. गिरीलाई तत्काल सबै काम गर्न रोक लगाई उनको सट्टामा मन्त्रालयकै डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो ।
तर, गिरीले त्यसविरुद्ध मुद्दा हालेपछि अदालतले उनलाई ‘काम गर्न दिनू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सिनेट सदस्यहरूको बैठकबाट उनलाई निकाल्ने तयारी हुँदा बैठक बोलाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन नै गिरीले सर्वोच्चबाट खारेज गरिदिएका थिए । सर्वोच्चले बैठक नबोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि फैसला गरेको छैन । यसरी अदालतलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो कुर्सी जोगाउँदै आएका डा. गिरीकै सिफारिसमा अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दा अघिल्लो मन्त्रीले लिएका अडान सबै धुलिसात भएका छन् ।
बरु, वर्तमान मन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सल्लाह लिएर गिरीलाई कसरी निलम्वन गर्न सकिन्छ र अन्य पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुला गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्रतिष्ठानभित्र आर्थिक, नैतिक भ्रष्टाचार भएको भन्दै नागरिक समाज, प्रतिष्ठानकै कर्मचारी, विद्यार्थी र चिकित्सकहरूले ३ महिनासम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
सोही आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न २०७८ असार १५ गते वार्ता गर्न आन्दोलनकारीलाई बोलाइएको थियो । तर, सो वार्तामा उपकुलपति गिरीले मादक पदार्थ सेवन गरेर आएकाले वार्ता नै हुन सकेन । त्यतिबेला धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले मातेर आउने उपकुलपतिको मापसे जाँच हुनुपर्ने माग राखेका थिए । तर, तत्कालीन नगरपालिकाका उपमेयर मन्जु भण्डारीलगायत एमालेका नेताहरूले उनलाई बचाउन प्रहरीलाई मापसे जाँच गर्न दिएका थिएनन् । धरानका पूर्व मेयर राई भन्छन, ’त्यतिबेला मापसे गरेको प्रमाणित गरिदिएको भए, गिरी निलम्वनमा पर्थे । आन्दोलनकारी साथीहरूले पनि त्यति चासो दिएनन् । अहिले जो चोर, उसैको ठूलो स्वर भएको छ ।’
आन्दोलनकारीहरूले मापसे गर्ने उपकुलपतिलाई मापसे गरेकै आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेर प्रतिष्ठानमा पठाएको थियो ।
सो समितिले मापसे गरेको मितिको सिसी क्यामेरा फुटेज उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठानलाई पत्र लेखेको थियो । तर, डा गिरीले आफ्ना कर्मचारीमार्फत फुटेज मेटिएको भन्ने जवाफ पठाएका थिए । सिसी क्यामेरा सञ्चालन निर्देशन ऐनअनुसार कुनै पनि फुटेज ३ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ । अर्याल संयोजकत्वको छानबिन समितिले फुटेज १५ दिनभित्र उपलव्ध गराउन पत्र लेखे पनि हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
