एजेन्सी । विश्व शाक्तिराष्ट्रहरूसँग अवरूद्ध भएको आफ्नो आणविक सम्झौता वार्तालाई पुनर्जीवन दिन इरानले लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको छ । रोकिएको वार्ता पुनः थाल्न तेहरानले अन्तिम मार्गचित्रका रूपमा वर्णन गरिएको लिखित जवाफ युरोपेली सङ्घसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो ।
वार्ताका लागि सङ्घले मध्यस्थता गरेकाले इरानले लिखित जवाफ दिएको हो । जवाफका अन्तर्वस्तुको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । राज्य सञ्चालित समाचार समिति इर्नाका अनुसार इरानले पेश गरेका जवाफमा सङ्घको मध्यस्थतालाई स्वीकार गरेको छैन ।
इरानले तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर जवाफ दिएको र त्यसमा अमेरिकाले मौखिकरूपमा व्यक्त गरेको लचिलोपन तथा सम्झौताको निरन्तरताको प्रत्याभूतिलाई वार्ता एवम् सम्झौताका दस्तावेजहरूमा सवावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कट्टरपन्थी राष्ट्रपति इब्राहिम राईसीको नेतृत्वमा तेहरानले सम्झौतामा पुग्न भएको विलम्बका निम्ति वासिङटनलाई दोष दिने प्रयास गरेको छ ।
सङ्घलाई इरानको लिखित जवाफ सोमबार राति प्राप्त भएको बताउँदै सङ्घको विदेश मामिला तथा सुरक्षा नीति प्रवक्ता नबिला मस्रालीले प्राप्त जवाफको अध्ययन भइरहेको बताइन् । संयुक्त विस्तृत कार्य योजना (जेसिपीओए)का सदस्य देश र अमेरिकासँग त्यससम्बन्धमा छलफल एवम् भावी योजनाबारे विचारविमर्श गरिने उनले जानकारी दिएकी छन् ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई एकपक्षीय रूपमा वार्ताबाट अलग्याएपछि इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । फलस्वरुप तेहरानमाथि एकपक्षीय प्रतिबन्धहरू पुनः लागू भए ।
त्यसपछि अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि सङ्घले मध्यस्थता गरिरहेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले पनि अमेरिकाले आफ्नो अवधारण सङ्घमार्फत सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
आफ्नो देशमाथि लादिएको प्रतिबन्ध हटाउन विश्व शक्तिराष्ट्रहरूसँग आणविक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई रोक्न इरान सहमत भएको थियो ।
गत साता सङ्घसँग भएको अनौपचारिक वार्तामा पनि तेहरानले इरानको आर्थिक हित सुनिश्चितताको प्रत्याभूत अमेरिकाले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
सन् २०२१ को एप्रिल यता इरान र आणविक सम्झौताका बाँकी पक्षबीच भिएनमा आठ चरणमा वार्ता भइसकेका छन् । तेहरानले आणविक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्धको फुकुवा गर्नुपर्ने अडान त्यागेको छैन । युरेनियम सम्वर्धनको क्षमता बढाउने इरानी निर्णयको तेहरानले बचाउ गर्दै आएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्ध दमनकारी र इरानी जनताको अधिकारविरुद्ध भएको उसको तर्क छ ।
आफूमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउन तेहरानले आफ्नो अन्तर्निहित आचरणका साथै खतरनाक गतिविधि अन्त्य गर्नुपर्नेमा अमेरिकाले जोड दिँदै आएको छ ।
