काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब ३ महिनामात्रै रहेको भन्दै त्यसअघि काम सक्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा ६ महिनासम्म महाअभियोग प्रस्ताव रोकेर राखेकामा असन्तुष्टि जनाए ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ३ महिना रहेपनि चुनाव प्रचारप्रसारमा सांसदहरु जानुपर्ने भएकाले जतिसक्दो छिटो काम सक्नेगरी कार्यविधि र कार्यतालिका बनाउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।
बैठकमा केही सांसदले ३ महिना समय भएकाले ३ महिनाकै कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले एक महिनामा काम सक्नेगरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौँ । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्ममा गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । कार्यविधि सँगसँगै कार्यतालिका र समयावधि किटान गरौँ ।’
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले अझै ३ महिना समय भएकाले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समय अपुग नहुने बताए । महाअभियोग प्रस्ताव र अरु दस्तावेजमाथि अध्ययन गरेर छलफललाई तिब्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । अबको बैठकबाट दस्तावेजमाथी नै अध्ययन सुरु गरौँ । दस्तावेज आउँदा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको समय सम्झियौं भने यसको महत्व याद हुन्छ ।’
सांसद एकवाल मियाले रातदिन काम गरेर महाअभियोग प्रस्तावलाई निश्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रातदिन बसेर जतिसक्दो छिटो सकौं, आवश्यक कागजात भोलिसम्म प्राप्त गर्ने गरी माग गरौँ ।’
बैठकमा सांसद कल्याणी खड्काले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सक्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै पहिले समितिको कार्यविधि बनाएर छोटो समयमा काम सक्ने गरी कार्यतालिका बनाउनुपर्ने बताइन् ।
‘कार्यविधि र कार्यतालिका बनाएर समयमै सक्नुपर्नेछ’ उनले भनिन्, ‘जति ढिलो गर्छौ निर्वाचनले छोप्छ त्यसकारण जति हुन्छ यता छिटो सक्नेतिर ध्यान दिएर अघि बढौँ ।’
सांसद प्रमोद साहले निर्वाचनअघि तीन महिना समय रहेको र यस अवधिमा काम सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने, ‘महाअभियोगबारे चारैतिरको प्रमाण जुटाउँदा पनि दोषी ठहरिएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ । महाअभियोग लगाइनै हुन्न लगाए समयमा निरुपण गरिनुपर्दथ्ययो ।’
उनले अब कम्तीमा एक महिनामा काम सक्नुपर्ने बताउँदै भने, ‘एक महिना ढिलो भयो भने मै पनि अनुपस्थित हुन सक्छु । अरु पनि त्यस्तै हुँदा कोरम नपुगेर बैठक नै बस्न नसक्ने हुन सक्छ । त्यसकारण आजै कार्यविधि पारित गरौं र एक महिनाभित्र सक्ने कार्यतालिका तय गरौँ ।’
एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ गठबन्धनको खराब नियत पुष्टि भएको बताइन । उनले भनिन्, ‘लामो समय लिङ्गरिङ गरियो, अहिले समय छोटो भनिँदैछ । अब तीन महिना समय छ भने सोही अनुसार कार्यतालिका बनाउनुपर्छ । तीन महिना किन प्रयोग नगर्ने ?’
एमालेकै सांसद लालबाबु पण्डितले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई ६ महिनासम्म काम गर्न नदिएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘चुनाव घोषणापछि यो छलफल ल्याउनु भनेको दोष थोपर्न हो । गल्तीको भरथेग कसरी गर्ने भन्ने र समितिलाई तीन महिना भनेर चुनाव सार्ने नियत त लुकेको छैन ?’
सांसद रामबहादुर विष्टले बुधबारको बैठकमा सबै सदस्य जम्मा नभएकाले सबै जना उपस्थित भएर अर्को बैठकमा कार्यविधि पारित गर्ने र कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गरे ।
गत १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो । २९ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर २२ साउनमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो ।
११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरु एकवाल मियाँ, कल्याणीकुमारी खड्का, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह, मीनबहादुर विश्वकर्मा, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रामबहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णुप्रसाद पौडेल र डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे सदस्य छन् । तीमध्ये एमाले सांसद विष्णु पौडेल र माओवादी सांसद रेखा शर्मा अनुपस्थित थिए ।
