काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले प्रतिनिधिसधभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पुनः विचार गर्न फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकबारे बिहीबार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानुनविद् र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलमा सविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतका कानुनविद्हरुको उपस्थिति थियो ।
सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भीर रूपमा नलिएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायराअनुसार सुझाव दिएको तर त्यसको मनन नगरी हठात र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार अघि बढेको टिप्पणी गरेका थिए ।
छलफलमा संविधानविद् डा.सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउँदै उनले नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखिएको बताए ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताए । उनले सम्य समाजले कल्पना गर्न पनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको टिप्पणी गर्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले उग्र अराजकताका कारण मुलुक ज्वालामुखीमाथि उभिएको अवस्थामा रहेको बताए । अति कानूनका कारण देश बिग्रिएको र मुलकमा खास राजनीतिक संक्रमण सुरु भएको उनको भनाइ थियो ।
छलफलमा वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, ध्रुवहरि अधिकारी, युवराज घिमिरेलगायतले पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए । सोक्रममा उनीहरुले हतारमा गरेको विधेयक पासले मुलुक संवैधानिक मुठभेडतर्फ उन्मुख हुने बताएका थिए ।
विज्ञहरूले दिएको सुझावपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि रहेको र त्यसलाई सल्टाउनुपर्ने बताइन् । उनले आफूले संवैधानिक क्षेत्रधिकारभित्र रहेर सुझाव दिएको बताउँदै सुझावहरूमाथि भ्रम छर्ने प्रयास भएको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बहुमतले पारित गरेको छ ।
