एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसंघले केही तालिवान अधिकारीको यात्रा प्रतिबन्धलाई हटाइने निर्णय गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले तालिबानका १३ जना अधिकारीलाई लगाइएको यात्रा प्रतिबन्धका लागि म्याद थपका लागि कुनै सम्झौता नगरेको र शुक्रबारदेखि लागु हुनेगरी अन्त्य गर्ने तयारी गरेको सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूले एएफपीलाई बताएका छन् ।
सन् २०११ को संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावअनुसार १३५ जना तालिवान अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर तीमध्ये १३ जनालाई विदेशका अन्य अधिकारीसँग भेटघाट गर्न अनुमति दिन यात्रा प्रतिबन्धबाट छुट दिइएको थियो ।
गत जुनमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अफगानिस्तान प्रतिबन्ध समितिले तालिबानका दुई शिक्षामन्त्रीलाई महिला अधिकार कटौती गरेको भन्दै छुटको सूचीबाट हटाएको थियो ।
साथै, उनीहरूले कुनै पनि सदस्यले आपत्ति नजनाएको भन्दै थप एक महिनाका लागि मात्र अन्य अधिकारीको लागि अगस्ट १९ सम्म यात्रा प्रतिबन्धलाई छुट दिइएको थियो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार आयरल्याण्डले यसै साता उक्त कदमबारे आपत्ति जनाएको थियो ।
चीन र रुसले म्याद थपका लागि आग्रह गरेका छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले यात्रा गर्न अनुमति प्राप्त अधिकारीहरूको सूची र उनीहरूले यात्रा गर्न सक्ने थोरै मात्र गन्तव्यहरूको सूची मागेको छ ।
१३ जनामध्ये उपप्रधानमन्त्री अब्दुल गनी बरादर र उपविदेशमन्त्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानेकजई रहेका छन् ।
सन् २०२० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकी सरकारसँग भएको वार्तामा उनीहरूले अफगानिस्तानमा द्वन्द्व अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए जसले गर्दा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने मार्ग प्रशस्त भएको थियो ।
हाल सुरक्षा परिषद्को आलोपालो अध्यक्षता गरिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघमा चिनियाँ नियोगका प्रवक्ताले यसै साता यात्रा प्रतिबन्धलाई मानव अधिकारसँग जोड्ने पश्चिमा अडानलाई ‘प्रत्युत्पादक’ भएका थिए ।
गत वर्षको अगष्टमा सत्ता कब्जा गरेपछि थप लचिलो हुने वाचा गरे पनि तालिबानले सन् १९९६ देखि २००१ सम्म पहिलो पटक सत्तामा रहँदाको कठोर इस्लामी शासनमा फर्किएको छ ।
विशेष गरी, उनीहरूले बालिका र महिलाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा प्रतिबन्धित गरेका छन्, उनीहरूलाई बुर्का लगाउन अनिवार्य गरेका छन्, छात्रा शिक्षालाई रोकिरहेका छन् र योजनाबद्ध रूपमा अफगान कार्यस्थलबाट महिलाहरूलाई हटाएको छ ।
अहिलेसम्म कुनै पनि देशले सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन् ।
