काठमाडौं । एउटै तहको सरकारी कर्मचारीहरुको तलबमानमा रहेको असमानता हटाएर समान तलबमान निर्धारण गर्न सरकारले उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा तलबमान अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (नायव सुब्बा)हरु आफूहरुको तलब असमान रहेको भन्दै आन्दोलनमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाए पनि अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म बढाएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन् ।
नायव सुब्बाहरुले त्यसको विरोधमा आन्दोलन चर्काएपछि अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले तलबमानमा समानता कायम गर्नका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो ।
