काठमाडौं । मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन नजिकिएसँगै सबै राजनीतिक दल तयारीमा जुटेका छन् । दलका नेताहरुले टिकटका लागि बलिङ सुरु गरेका छन् ।
निर्वाचन तयारीको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निक्कै अघि देखिन्छ । पाँच दलीय गठनबन्धका दलहरु पनि आन्तरिक तयारीम जुटेका छन् । तर, गठनबन्धनबीच अझै पनि सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन आवद्ध दलहरुको तयारी सुस्त देखिन्छ । तर, सबै दलले आ-आफ्नो दाबी भने राख्दै आएका छन् ।
पाँच दलको नीतिअनुसार अहिले संसदमा भएका अनुहारहरू सबैलाई दोहोर्याउँदै अघिल्ला निर्वाचनबाट विभिन्न कारणले संसदमा जान नसकेका प्रभावशाली नेताहरूलाई यसपटक नछुटाइने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीका निर्वाचित सांसद १३ जना छन् । काठमाडौं-२ बाट अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, इलाम-१ बाट सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, काठमाडौँ-८ बाट सचिव जीवनराम श्रेष्ठ, पाल्पा-२ बाट नेता सोमप्रसाद पाण्डे, मकवानपुर-२ बाट नेता विरोध खतिवडा, तेह्रथुमबाट नेता भवानीप्रसाद खापुङ, दाङ-१ बाट नेता मेटमणि चौधरी हाल एकीकृत समाजवादीका सांसद छन् ।
त्यसैगरी, तनहुँ-१ बाट नेता कृष्णकुमार श्रेष्ठ, ललितपुर-२ बाट नेता कृष्णलाल महर्जन, मुगुबाट नेता गोपाल बहादुर बम, डोल्पाबाट नेता धनबहादुर बुढा, डोटीबाट नेता प्रेम आले र दाङ-३ बाट नेता हिराचन्द्र केसी एकीकृत समाजवादीका निर्वाचित सांसद हुन् । यी सबै नेतालाई यसपटक पनि टिकट दिनुपर्ने एकीकृत समाजवादीले दाबी गरिरहेको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम मापदण्डभित्र उनीहरू पर्छ । यसबाहेक २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले जितेका क्षेत्रहरूमा संगठनको आधार र प्रभाव हेरेर एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ ।
काठमाडौं, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, रौतहट, सिरहा, धनुषा, सप्तरी, महोत्तरी, तनहुँ, कास्की, गुल्मी, सल्यान, दैलेख, रुपन्देही, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, बझाङलगायतका जिल्लामा एकीकृत समाजवादीको दाबी रहेको एक नेताले जानकारी दिए ।
एमाले के गर्दै छ ?
यसैबीच, एकीकृत समाजवादी र माओवादी एउटै घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचनमा जाने रणनीति बनाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) मा भने संस्थागत रुपमा कुनै गतिविधि भएको छैन ।
अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले जिल्ला–जिल्लाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली तयार पार्ने अधिकार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिने भएको स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिइएपछि अब उम्मेदवारको मापदण्ड, सिफारिस र चयनसम्मका जिम्मा ओली एक्लैले लिने भएका हुन् । अघिल्ला निर्वाचनहरूमा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीले सिफारिस गरेका आधारमा जिल्ला कमिटीले प्रत्येक क्षेत्रबाट तीन-तीन जनाको नाम केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले अन्तिम टुंगो लगाउने गरेको थियो ।
प्रदेशको हकमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कमिटीको सिफारिसका आधारमा जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटीलाई नाम पठाउने र प्रदेश इञ्चार्जसहितको संयन्त्रले उम्मेदवार टुंगो लगाउने गरेको थियो । यसपटक त्यसरी उम्मेदवार छनौट गर्ने रौनक एमालेमा देखिएको छैन ।
एमाले सुत्रका अनुसार केन्द्रले निर्देशन नदिई क्षेत्र र जिल्ला कमिटीले काम शुरु गर्ने कुरा भएन । केन्द्रमा निर्वाचनबारे कुनै संस्थागत छलफल नै भएको छैन । अरु पार्टीका केन्द्रीय नीति र निर्देशन जिल्ला-जिल्लामा पुगेर पनि काम थालिसकेका छन् ।
तर, एमालेहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामै अन्यौलमा देखिएका छन् । फलस्वरुप आकांक्षीहरूले आफैँ-आफैँ उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर नै शुरु भएको छ । यसले पार्टीमा अराजकता ल्याउँछ भनी कार्यकर्ता पंक्तिमा कुरा उठेको छ । तर, नेतृत्वलाई कुनै चासो छैन ।
केन्द्रबाट चलेको हल्ला अनुसार एमालेले देशैभरि राप्रपासँग तालेमल गर्दैछ । कुन जिल्लामा राप्रपाको कुन खेमासँग तालमेल हुने भन्ने कुराको आधिकारिक सूचना नहुँदा जिल्ला-जिल्लाका राप्रपा नेतृत्वसँग समन्वय हुन सकेको छैन । राप्रपाका लागि एमालेले छोड्नुपर्ने सिटहरूको संख्या पनि यकिन नभएको स्थितिमा कुन आधारमा छलफल अगाडि बढाउने भन्ने अन्यौलता छ ।
गठबन्धनको सक्रिय
सत्तारुढ गठबन्धनले पाँच दलमध्ये ०७४ सालको निर्वाचनमा जुन दलले जितेको थियो, त्यहाँ उसैलाई उम्मेदवारी दिने नीति तय गरिसकेको छ । यस आधारमा अघिल्लो निर्वाचनमा जसले जहाँबाट जितेको थियो, उसले फेरि पनि त्यहाँबाट साझा उम्मेदवारी पाउने निर्णय भइसकेको छ ।
विगतमा एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्रको हकमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रलाई पहिलो हकदार मान्ने नीति छ । यदि, कुनै निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा एकीकृत समाजवादीले एमालेभित्रको शक्तिलाई विभाजित पार्न नसकेको भए त्यहाँको पूर्वजनमतका आधारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच सीट बाँडफाँड हुने स्रोतले बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले ६०–४० को हिसाबमा गठबन्धनका साझेदार दलबीच सहकार्य गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ५०-५० को मान्यता लागु गरिनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।
यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभाका ३ सय ३० वटै क्षेत्रमा जनमतको अध्ययन गर्न अलग्गै कार्यदल बनेको छ । त्यसले ०७४ को परिणाम, गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम समेत अध्ययन गरी जनमतको विश्लेषण गर्ने र त्यसबमोजिम सिट बाँडफाँडको नीति अगाडि ल्याइने भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा उम्मेदवारीमा अलमल गराइएका कारण अहिले प्रस्तुत गरिने उक्त निर्वाचनको विवरणलाई मात्रै आधार मान्न नपाइने अडान राखेको छ ।
उक्त पार्टीले जिल्ला-जिल्लामा एमालेबाट विभाजित हुँदा आफूले ल्याएका संगठित सदस्य, पूर्वजनप्रतिनिधि, पार्टीका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरुको संख्याको विवरण तयार पारेको छ । त्यसआधारमा आफ्नो शक्तिको मूल्यांकन हुनुपर्ने उसको माग छ । त्यही आधारमा उसले देशभरि संघीय संसदका लागि ३९ सिटको दावी गरेको हो ।
भदौ १५ देखि २५ गतेसम्ममा दुबै सदन (प्रतिनिधिसभा र प्रदेश) सिट संख्याको टुंगो लगाइने र क्षेत्र बाँडफाँटको टुंगो भदौ मसान्तभित्रै लगाइसक्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसक्रममा शीर्ष तहका नेताहरू उम्मेदवार हुँदैन आएको क्षेत्रमा तिनै नेतालाई उम्मेदवारी दिइने भएको छ ।
त्यसो गरिँदा अहिलेका बहालवाला सांसद र बलिया दावेदारलाई वैकल्पिक ढंगले संसदमा प्रवेश गराइने भएको छ । पहिलो विकल्पमा समानुपातिक र दोस्रो विकल्पमा अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनाइने तय भएको छ ।
