भारत सरकारले जम्मु काश्मिरलाई संविधानमा दिंदै आएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतीय संविधानको धारा ३७० मा उक्त राज्यलाइ विशेष राज्यको मान्यता दिने व्यवस्था छ । त्यस धारालाई खारेज गरेर जम्मू काश्मिरलाई केन्द्र शासित राज्य वनाउने र त्यसवाट लद्दाखलाई अलग गरेर अर्को केन्द्र शासित राज्य वनाउने मोदी सरकारले निर्णय गरेको छ ।
यस निर्णयपछि जम्मु काश्मिरपनि अन्य राज्य जस्तै रहन जानेछ । अहिले त्यस राज्यलाइ विशेष राज्यको मान्यता दिइए अनुसार रक्षा, परराष्ट्र र संचार जस्ता विषय वाहेक अन्य विषयमा सबै अधिकार सोही राज्यलाई दिइ आएको छ । अन्य राज्य भन्दा यस राज्यले वढी अधिकार पाइरहेको छ । अब सो रहने छैन ।
जम्मु काश्मिर भारत पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनु अगाडि अलग देश थियो । जनताको वहुसंख्या मुश्लिम समुदायको रहेपनि राजा भने हिन्दु रहेको थियो । भारत पाकिस्तान स्वतन्त्र र अलग भएपछि जम्मु काश्मिर देश अलग स्वतन्त्र रहने वा भारत अथवा पाकिस्तानमा गाभीने भन्ने वहस चलेको थियो । सन् १९४७ मा त्यहाँका राजा हरि सिंहले भारतमा गाभीने निर्णय गरे । यही विषयमा त्यहाँका जनता, भारत र पाकिस्तानका विचमा विविध विषयमा विवाद र युद्ध हुँदै आएको छ ।
जम्मु काश्मिरमा विद्रोह नहोस भनेर त्यस राज्यलाइ विशेष राज्यको दर्जा दिने गरी पछि भारतीय संविधान संशोधन गरिएको थियो ।
विजेपिले भने सो धारा खारेज गर्ने चुनावी घोषणा गरेको थियो । अहिले केही साता अघि देखि भारत सरकारले सो धारा खारेज गर्दा त्यहाँ विद्रोह नहोस भनेर तीस हजार भन्दा वढी थप सेना पठाएको छ । श्रावण १९ गते सबै टेलिफोन काटेर त्यहाँका नेताहरुलाई नजरवन्दमा राखेको थियो । साथै सो राज्यमा भेला तथा जुलुस गर्न नपाउने आदेस जारी गरेको छ ।
यस निर्णयवाट सो क्षेत्रमा थप तनाव वढ्ने अनुमान गरिएको छ । साथै भारतीय राजनीतिमा नयाँ वहस चल्ने तथा नयाँ ध्रुवीकरण हुने देखिएकाे छ । यसले भारत पाकिस्तान विच नयाँ तनाव वढ्न सक्नेपनि अनुमान गरिएकाे छ ।
