काठमाडौं । संघीय संसद्ले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको ‘नागरिकता विधेयक’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाए । अरु कुरा छोडेर संवैधानिक व्यवस्था मात्रै हेर्ने हो भने त्यो अधिकार राष्ट्रपतिसँग छ ।
तर, नियत के ? भन्ने प्रश्नको जवाफ गम्भीर हुन्छ । यसको सिधा उत्तर हुन्छ– ‘राष्ट्रपतिले राजनीति गरे ।’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको रुपमा पठाउँदा तत्काल स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसद्ले सोही अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा पठाउँदा फिर्ता पठाउनुको सिधा अर्थ हुन्छ– राष्ट्रपति राजनीतिक आस्थाको आधारमा परिचालित भए ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनः प्रमाणिकरणका लागि हुबहु पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको त्यस्तै पारित हुने निश्चित छ ।
अब भने राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैन । तुरुन्तै प्रमाणिकरण गर्नुपर्छ । यो बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो ।
राष्ट्रपति यतिखेर अप्ठ्यारोमा छन् । राष्ट्रपतिको पूर्व दल नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा नागरिकता विधेयक रोक्न चाहन्छ । केही दिन अगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भेटेर कुनै पनि अवस्थामा विधेयक रोक्नुपर्छ भनिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति संवैधानिक रुपमा रोक्न नमिल्ने विधेयक रोक्ने उपायको खोजीमा जुटेका हुन् । यसैको तरंग हो– राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हल्ला ।
बजारको हल्लालाई आधार मान्ने हो भने– भोलि र पर्सि सम्ममा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनेछन् ! यसलाई अहिलेसम्म हल्ला नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, बजारमा हल्ला चल्नु र राष्ट्रपतिले वर्तमान तथा पूर्व सुरक्षा अधिकारीसँग छलफल गर्नुले शीतल निवास निक्कै तातिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सहभागी एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीको कुरालाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपति बिदा हुने मनाशय राख्छन् ।
राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा रहेको पुष्टि त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गरेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना पार्टीका नेतालाई राष्ट्रपति राजीनामा दिने मुडमा रहेको सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइले बजारको हल्लालाई बल मात्र पुगेन, आंशिक पुष्टिसमेत गरेको छ ।
०००
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हल्लालाई यथार्थसम्म पुर्याउनसक्ने केही आधार भने छन् । यसको मुख्य आधार आजसम्म राष्ट्रपतिबाट निर्वाह भएको पक्षपातपूर्ण भूमिकाहरू हुन् ।
संविधानतः राष्ट्रपति अभिभावकीय भूमिकामा रहनु पर्छ । संविधानको संरक्षक भूमिकामा रहनु पर्छ । तर, विगतमा राष्ट्रपतिबाट त्यो भूमिका महसुस हुन नसकेको सत्य हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा आँखा चिम्लेर सदर गर्नु संविधानको संरक्षकबाट निर्वाह हुने भूमिका थिएन । त्यस अगाडि र त्यस पछाडिका अनेक भूमिका अभिभावकीय महत्वको थिएनन् ।
पछिल्लो पटक सार्वभौम संसद्ले प्रमाणिकरणका लागि गठाएको नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने काम पनि अभिभावकीय नभएर दलीय आस्थाको आधारमा भएको प्रष्ट छ ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रपतिको हरेक कदम निश्चित दलको चाहनाबाट चल्दै आएको छ । यस अर्थमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयक रोक्न गरेको निर्देशनात्मक आग्रह राष्ट्रपतिबाट पालना नहोला भन्न सकिन्न ।
०००
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिँदैमा नागरिकता विधेयक रोकिन्न भन्ने प्रष्ट छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएका सम्पूर्ण काम गर्ने अधिकारसहित उपराष्ट्रपति विराजमान छन् ।
सत्तारुढ दल उपराष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गराउन सक्छन् । संवैधानिक अधिकारका आधारमा उपराष्ट्रपतिबाट त्यो काम रोकिन्न ।
राष्ट्रपतिको राजीनामाबाट नागरिकता विधेयक रोकिन्न भन्ने राष्ट्रपति र एमाले स्वयमलाई थाहा नहुने कुरा भएन । तर, नागरिकता विधेयकलाई राजनीति गर्ने विषय बनाउने एमालेको चाहनामा राष्ट्रपति प्रयोग हुने देखिन्छ ।
०००
एमाले नागरिकता विधेयकलाई ‘राष्ट्रघात’को रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । हजारौं नेपालीलाई अनागरिक बनाएर राष्ट्रवादी बन्ने एमालेको चाहन सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात हो ।
एमालेकै योजनामा राष्ट्रपति पनि राजीनामा दिएर मण्डले राष्ट्रवादको घुम्टो ओढ्न चाहन्छन् । त्यसैका लागि राजीनामा दिने मुडमा पुगेको हुनसक्छ ।
अर्थात, मण्डले राष्ट्रवादको बिस्कुन फिजाएर भोट माग्न जान लागेको एमालेको योजनामा साथ दिन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्छन् । तर, राष्ट्रपतिको यो कदम इतिहासमा कालो अक्षरले लेखिने निश्चित छ ।
०००
अघिल्ला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ‘कटवाल प्रकणर’ बाहेक खासै विवादमा रहेनन् । यादजबाट आंशिक रुपमै भए पनि अभिभावकत्व भूमिका प्रदर्शन भएको थियो । तर, वर्तमान राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रपति संस्थाको गरिमामा हिलो छ्याप्ने काम भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट हुँदै आएको विवादित भूमिकाले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ । आम जनतामा विश्वास गुम्दै गएको छ ।
बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छल्न राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने हो भने राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा धुलिसात हुनेछ । यसले संविधान र वर्तमान व्यवस्था माथिनै प्रश्न उब्जाउने छ ।
यदि, राष्ट्रपतिमा आफ्नो अभिभावकत्व भूमिकाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुने हो भने एमालेको योजनामा सती जाने गल्ती गर्नु हुँदैन । बिदा हुने बेलामा दाग लागेको छविलाई थोरै भए पनि सफा गर्ने मौका हुनसक्छ ।
