काठमाडौं । साउन १५ गते योगेश भट्टराईले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको शपथ खाए । साउन १७ गते यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्विनी विकास कोषको बैठक बालुवाटारमा बोलाए । भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको पदभार सम्हालिसकेको अवस्थामा लुम्विनी विकास कोषको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले एकाएक कोषको बैठक बोलाउनुले भट्टराई झस्किए । कोषको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने भएकोले गत शुक्रबारको बैठक मन्त्री भट्टराईले बोलाउनुपर्ने थियो । आफूसँग सल्लाह नै नगरी कोषको बैठक बोलाइएकोमा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएको बताएपछि भट्टराई शान्त भए । तै पनि उक्त बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले भट्टराईलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो ।
कोषको बैठकमा भाग लिन पदाधिकारी काठमाडौँ आइसकेका थिए । उनीहरुले नवनियुक्त मन्त्रीलाई बधाई दिन मन्त्रालय पुग्दा मात्र कोषको बैठक राखिएको जानकारी मन्त्री भट्टराईले पाएका थिए । मन्त्रीको असन्तुष्टि बालुवाटार बैठकमा समेत झल्कन्थ्यो । कोषका अध्यक्षका रुपमा मन्त्रीले कोषलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्देशन दिइरहँदा कोषका पदाधिकारी मुखामुख गरिरहेका थिए ।
मन्त्री भट्टराईसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुन्न बाध्य थिए । साउन १७ गते शुक्रबार ११ बजे बालुवाटारमा बोलाइएको कोषको बैठकमा मन्त्री भट्टराई, उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी, कामु सदस्यसचिव सरोजकुमार भट्टराई, सदस्यहरु हेमन्त कोलक्षपति, सुरेन्द्रमुनी शाक्य, राजेश ज्ञवाली, अमृता कोहार र दुर्गाप्रसाद उपाध्यायको उपस्थिति थियो । करिब डेढ घण्टासम्म चलेको कोषको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्विनीको मास्टरप्लानअनुसार काम गर्न निर्देशन दिनुका साथै लुम्विनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एडिबीको सहयोगमा स्थापना गरिएको सौर्य चार्जिङ स्टेशन अन्यत्र सार्न र इन्टरनेशनल कम्युनिटी फर डेभलपमेन्ट अफ लुम्विनी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
लुम्विनी विश्वकै लागि महत्वपूर्ण र आकर्षक गन्तव्य भए पनि त्यहाँभित्रको अवस्था भद्रगोल छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान हरेक सरकारका लागि चरितार्थ भएको छ । धुलोधुँवाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र लुम्विनी क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एडिबीले खरिद गरेको पाँच वटा विद्युतीय बस कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लुम्विनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने सरकारको ठोस योजना छैन । बजेट र वैदेशिक सहायताको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । मापदण्डविपरीत विदेशीहरुलाई गुम्बा निर्माण गरेका छन् ।
२०७४ पुस १३ गतेदेखि कोषको सदस्यसचिव पद रिक्त छ । उक्त पदका लागि आवेदन मागिएपनि अदालतको आदेशका कारण सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीले सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि प्रयास गरेको भए पनि बालुवाटारको दबाबका कारण उनी असफल भए । नियमविपरीत पाल्पाका प्रजिअ विष्णु ढकाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले सदस्यसचिव नियुक्त र बर्खास्त गरे । मन्त्री अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवंगत भएपछि कोषको सबै काम अलपत्र प¥यो । किनभने, उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्रीले लिएका थिए, काम हेर्न पाएनन् । अहिले पर्यटनमन्त्री भट्टराई नियुक्त भएका छन् । उनको काँधमा लुम्विनी क्षेत्रको तीव्र विकास गर्नुपर्ने छ । त्यो भन्दा ठूलो चुनौती कोषभित्र हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।
