‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि छाड्दिनँ’, यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थेगो हो । सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्छु भनेर भन्दै आएका छन् । हरेक मन्त्रालय, विभागको गेटमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा टाँगिएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई सशक्त बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको छ । तै पनि राजश्व अनुसन्धान विभागले प्रधानमन्त्रीको आशय किन बुझ्न सकिरहेको छैन ? नक्कली भ्याट बिलजस्तो अपराधमा संलग्न व्यापारीहरुसँग त्यहाँका कर्मचारीहरुको दिनहुँ उठबस चलेको छ । यसैका कारण राज्यले अर्बौ राजश्व गुमाउँदै आएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नक्कली भ्याटबिल बनाउने र प्रयोग गर्नेहरु कसैले उन्मुृक्ति नपाउने बताउँछन् । तर जयकिशोर साह र परमेश्वर साहसहितको नाममा दर्ता भएका २४ वटा कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्नेहरु कसैमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छैन । अनुसन्धान भइरहेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई चलखेल गर्ने अवसर दिएको छ । ६ महिनासम्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै नक्कली भ्याटबिल बनाउनेहरुलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले उन्मुक्ति दिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका प्रकट हुन थालेको छ ।
नक्कली भ्याटबिल बनाउने १ सय कम्पनीबाट करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको विवरण राजस्व अनुसन्धान विभागले दिएको छ । ती कम्पनीबाट नक्कली भ्याटबिल खरिद गर्ने करिब १ हजार कम्पनीबाट अर्को साढे ७ अर्ब करछली भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष राजस्व अनुसन्धान विभागले निकालेको छ । नक्कली भ्याटबिल बनाउने र त्यो बिल प्रयोग गर्नेजस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै संकट पैदा गराउने वित्तीय अपराधीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले ६ महिना बितिसक्दा पनि मुद्दा दायर गरेको छैन । नक्कली भ्याटबिल बनाउने मुख्य डिजाइनर जयकिशोर साह र परमेश्वर साहतका ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएका २४ कम्पनीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतमा २०७५ फागुन २१ मा मुद्दा दायर ग¥यो । तर नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने करिब १ हजार कम्पनीबिरुद्ध अहिलेसम्म पनि मुद्दा दायर गरेको छैन ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नक्कली भ्याटबिल बनाउने र प्रयोग गर्नेहरु कसैले उन्मुृक्ति नपाउने बताउँछन् । तर जयकिशोर साह र परमेश्वर साहसहितको नाममा दर्ता भएका २४ वटा कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्नेहरु कसैमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छैन । अनुसन्धान भइरहेको भन्दै विभागले उनीहरुलाई चलखेल गर्ने अवसर दिएको छ । ६ महिनासम्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै नक्कली भ्याटबिल बनाउनेहरुलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले उन्मुक्ति दिन खोजेको त होइन भन्ने आशंका प्रकट हुन थालेको छ । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्नेहरुमा नवीन चौलागाई, शिवप्रसाद गौतम, प्रकाश गिरी, विजय हाडा श्रेष्ठ, भाटभटेनी सुपरमार्केट, श्रवण अग्रवालका कम्पनीहरु छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याटबिल बनाउने र प्रयोग गर्नेहरुको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न बिलम्ब गरिएपछि धेरै कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । अनुसन्धान भइरहेको भन्दै नक्कली भ्याटबिल बनाउने र प्रयोग गर्नेहरुलाई चलखेल गर्ने अवसर दिएको छ । १ हजार भन्दा बढी कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको प्रतिक्रिया महानिर्देशक मैनालीले नै दिएका छन् । उनले १ सयभन्दा बढी कम्पनीले नक्कली भ्याटबिल छापेको बताएका छन् । तर २४ कम्पनीबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी अरु कम्पनीको बारेमा विभाग मौन छ । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने नवीन चौलागाईका मात्र ४ वटाभन्दा बढी कम्पन िछन् । शिवप्रसाद गौतमले पनि विभिन्न कम्पनीका नाममा नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका छन् । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने चौलागाई अहिले पनि निर्धक्क ब्यापार गरिरहेका छन् ।
चौलागाई र गौतमले ५० करोड भन्दा बढी नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका छन् । २०६६ मा नक्कली भ्याटबिलमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका मीनबहादुर गुरुङ यो पटक पनि ६० करोडको नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्नेमा परेका छन् । यी नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने नवीन चौलागाई र शिवप्रसाद गौतमले राजस्व अनुसन्धान विभागमा कुरा मिलिसकेको र अब मुद्दा नचल्ने भयो भन्दै कारोबार सुचारु गरिसकेका छन् । चौलागाई र गौतमका परिवारको सबै सम्पत्ति रोक्का राखी छानबिन भइरहेको थियो । र, राजस्वले अनुसन्धान गरेपछि भूमिगत भएका चौलागाई अहिले पुनः कारोबारमा लागिसकेका छन् । चौलागार्ई र गौतम खानी निर्माण सेवाका रत्न गौतमलाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देश मैनालीलाई मिलाइसकेको भन्दै उनीहरु ढुक्क भइसकेका छन् । ६ महिनासम्म अनुसन्धान भइरहेको भन्दै मुद्दा दर्ता नभएपछि यस्तो आशंकालाई बल पुगेको छ । यस कुरामा प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीर हुन जरुरी छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीमाथि नै रावश्वमारालाई संरक्षण गरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
