रवीन्द्र श्रेष्ठ
श्रावण १५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र मन्त्रीहरुका बीचमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक यस्तो सम्झौता भएको हो । तर के यस्तो सम्झौताले आगामी दिनमा विकासको गति तीब्र वनाउनेछ ? के यस्तो सम्झौताले अब समाजवादको दिशामा अगाडि जान मद्दत हुनेछ ? के यस्तो सम्झौता नभएकाले सरकारले सफलता हासिल गर्न नसकेको हो ? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरु अहिले उठेको देखिन्छ ।
कानूनी प्रश्न
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा यस्तो कार्य सम्पादन करार सम्झौता कुन कानूनको कुन दफाअनुसार भएको हो भन्ने स्पष्ट किटानी हुनुपर्दथ्यो । तर यस करार सम्झौतामा कुन कानूनअनुसार भएको हो भन्ने स्पष्ट किटानी छैन । सञ्चारमाध्यमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको अनौपचारिक जानकारीअनुसार सुशासन ऐन ०६४ को दफा १९ अनुसार यस्तो सम्झौता गरिएको भनिएको छ । सो दफामा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम निश्चित अवधिभित्र सम्पादन (परफरमेन्स कन्ट्र्याक्ट) गरिसक्नुपर्ने वा निश्चित परिमाणको उपलब्धि हुने गरी सम्पादन गर्नुपर्ने भएमा वा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय दृष्टिकोणले प्राथमिकताप्राप्त कुनै कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कुनै पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गरी त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निजलाई दिन सकिनेछ ।” यस ऐनमा पदाधिकारी शब्दको व्याख्या गरिएको छैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु पदाधिकारीभित्र पर्छन् पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छैन । ऐनको मूल भाव हेर्दा आयोजना प्रमुखहरुलाइ जोड दिएको देखिन्छ ।
जब प्रधानमन्त्रीले नै जनपक्षीय र समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने र सरकारको कूशलतासाथ नेतृत्व गर्ने गर्दैन, तब मन्त्री र अरु कर्मचारीहरुलाई दोष दिएर प्रधानमन्त्री उम्कन पाउँदैन । प्रधानमन्त्री नै नालायक भएपछि उनको पछि लाग्ने मन्त्रीहरु लायक र सक्षम हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीकै नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यशैली जनपक्षीय र माक्र्सवादी नभएपछि मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन समाजवादउन्मुख कदापि हुन सक्दैन ।
सोही दफाको उपदफा ६ मा भनिएको छ, “अवधिभित्र कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने पदाधिकारीउपर विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ” । यस उपदफामा भनिएको विभागीय कारवाही मन्त्रीका लागि लागू हुने कानून होइन । किनभने मन्त्रीलाई हटाउने, खोसुवा गर्ने आदि सबै अधिकार संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको रुपमा राखिदिएको छ । संविधानको धारा ७७ को उपधारा २(ख) मा प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला पनि मन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने स्पष्ट विशेष अधिकार दिएको छ । तसर्थ सुशासन ऐन ०६४ मा व्यवस्था भएको कार्यसम्पादन करार सम्झौता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि होइन भन्ने स्पष्ट छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा भएको भनिएको कार्यसम्पादन करार सम्झौताको कानूनी आधार छैन । कानूनमा नभएको सम्झौता गरिएकाले यसको कानूनी अर्थ, महत्व र औचित्य छैन । कानूनको आधारबिना गरिएको यस्तो सम्झौता अर्थहीन र औचित्यहीन छ ।
संवैधानिक विशेषाधिकारको हनन्
मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला हटाउन, बढुवा गर्न, सरुवा गर्न, खोसुवा गर्न सक्ने विशेषाधिकार संविधानको धारा ७७ उपधारा २(ख)मा स्पष्ट रुपमा दिइएको छ । तर अन्य सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला त्यसो गर्ने कुनै विशेषाधिकार छैन । अरु कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्नुपरेमा विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा जानु पर्दछ, जुन निकै झन्झटिलो र लामो छ । अरु कर्मचारीहरुलाई निश्चित अवधिमा कुनै आयोजना वा काम सम्पन्न गराउन यस सुशासन ऐनले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र नगरेमा कारवाही गर्ने बाटो खोल्न सुशासन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यो ऐनको दफा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका बीचमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएकाले यसले संविधानमा उल्लेखित मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि वेला हटाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको खिल्ली उडाएको छ ।
मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौतामा यस आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदा सबै मन्त्रीहरुसँगको सम्झौतामा परेको छ । यसको अर्थ के एक वर्षको लागि मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ? यदि यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले एक वर्षपछि परिणाम हेरेर मात्र मन्त्रीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने हुन्छ । विचमा अवधि नसकिँदै कामको परिणाम नै नहेरी मन्त्रीलाई निकाल्न नपाइने हुन्छ । जुन संविधानको धारा ७७ को खिलाफमा हुनेछ ।
मन्त्रीसँग सम्झौता कि निर्देशन ?
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग कर्मचारीको व्यवहार गर्ने होइन । मन्त्री भनेका कर्मचारी होइनन् । संविधान र कानूनमा प्रधानमन्त्रीले कुनै कर्मचारीलाई ठाडो आदेशको भरमा वा इच्छाको भरमा खोसुवा र बढुवा आदि गर्ने अधिकार छैन । तर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला खोसुवा, सरुवा, बढुवा सबै गर्न सक्ने विशेषाधिकार संविधानको धारा ७७ मा दिइएको छ । यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु आवश्यक छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने होइन कि निर्देशन दिने हो । ती निर्देशनहरु पालना नभएमा कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीले खोसुवा गर्न सक्दछ । यसो गरेवापत मन्त्रीहरुले कुनै पनि अदालतमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सक्दैन । यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर बस्नु भनेको मूर्खता हो, नालायकीपना हो । प्रधानमन्त्रीले देशको हितमा हिम्मतका साथ काम गर्न चाहेको हो भने एक वर्षको मूल्यांकन गरेर काम गर्न नसक्ने कम्तीमा केही मन्त्रीहरुलाई तत्काल खोसुवा गर्नु पर्दथ्यो । तर त्यसो नगरी अहिले संविधानविपरीत र कानूनमा नभएको सम्झौता गर्नु भनेको असक्षमता ढाकछोप गर्ने असफल प्रयास मात्रै हो । साथै मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि प्रधानमन्त्री संग कसले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्रधानमन्त्री संसदले चुन्ने हुनाले संसद्का सभामुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेजस्ता प्रश्नपनि उठेको छ । प्रधानमन्त्रीकै कार्यसम्पादन राम्रो नभएमा उहाँले सजिलैसँग राजिनामा दिने हुन्छ त भन्ने प्र्रश्न पनि उठेको छ ।
काम किन भएन ?
यस्ता कार्यसम्पादन सम्झौता रुप पक्षका दृष्टिले राम्रो देखिने गर्दछ । विभिन्न आयोजनाहरुमा र विभागहरुमा प्रमुखहरु संग यस्तो कार्यसम्पादन सम्झौता विगतमा धेरै भएका छन् । तर त्यसवाट उत्साहप्रद परिणाम निस्कने गरेको छैन । कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपनि र नगरेपनि त्यति फरक देखिएको छैन । मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीका विचमा कार्यसम्पादन सम्झौता नभएकोले देशले विकासको गति नलिएको पक्कैपनि होइन । कुनै सरकारी अफिसमा जनपक्षीय कामहरु नहुनाको कारण उक्त कार्यालयका प्रमुख संग कार्यसम्पादन सम्झौता नभएर होइन कि ती प्रमुख नै भं्रष्ट तथा नालायक हुनाले तथा उनी भन्दा माथिका हाकिमहरुपनि भ्रष्ट र नालायक हुनाले सो कार्यालयले गर्ने काममा ढिलासुस्ती हुने तथा भ्रष्टाचार हुने गर्दछ ।
मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौतामा यस आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने भन्ने बुँदा सबै मन्त्रीहरुसँगको सम्झौतामा परेको छ । यसको अर्थ के एक वर्षको लागि मन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ? यदि यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले एक वर्षपछि परिणाम हेरेर मात्र मन्त्रीलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न पाउने हुन्छ । विचमा अवधि नसकिँदै कामको परिणाम नै नहेरी मन्त्रीलाई निकाल्न नपाइने हुन्छ । जुन संविधानको धारा ७७ को खिलाफमा हुनेछ ।
मन्त्रीहरुले जनपक्षीय काम गर्न नसक्नु वा काम नगर्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट हुने नेपाली परम्पराले गर्दा हो । जब प्रधानमन्त्री नै ठुला भ्रष्टाचार गर्ने र कमाउने धन्धामा लाग्दछ, तब मन्त्रीहरुलेपनि कमाउ धन्धा शुरु गर्दछ । जब प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्ट ठुला कर्मचारीहरुको वचाउमा लाग्दछ र त्यस्तालाई चरम भ्रष्टाचार हुने कार्यालयको जिम्मा दिइन्छ, तव मन्त्रीहरुलेपनि आफ्नो व्यक्तिगत ढुकुटी भर्न भ्रष्ट कर्मचारीहरु संग मिल्ने र राम्रा क्षमतावान कर्मचारीलाई पाखा लगाउने कुकर्म गर्न थाल्छन् । जब प्रधानमन्त्री नै ठुल्ठुला ठेकेदारहरुवाट कमिशन असुल्न थाल्छ, तब अरु मन्त्रीहरुलेपनि चुनाव खर्च तथा सात पुस्ते खर्च उठाउन भ्रष्ट कामचोर ठेकेदारहरुलाइ नै थप ठेक्का दिएर कमिशन असुल्न थाल्छन् । जब प्रधानमन्त्रीले नै कुनै मन्त्रीको जिम्मामा रहेको मन्त्रालय मातहतको ठुलो ठेक्कापट्टामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो निकटका मानिसलाई ठेक्का मिलाइ दिइ कमिशन असुल्न थाल्दछ, तब मन्त्रीलेपनि अन्य वाँकि वचेखुचेको ठेक्कापट्टावाट कमिशन असुल्न थाल्दछ । अनि यो श्रृंखला तल सम्म चल्न थाल्दछ ।
जब प्रधानमन्त्रीले नै जनपक्षीय र समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने र सरकारको कूशलतासाथ नेतृत्व गर्ने गर्दैन, तब मन्त्री र अरु कर्मचारीहरुलाई दोष दिएर प्रधानमन्त्री उम्कन पाउँदैन । प्रधानमन्त्री नै नालायक भएपछि उनको पछि लाग्ने मन्त्रीहरु लायक र सक्षम हुन सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीकै नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यशैली जनपक्षीय र माक्र्सवादी नभएपछि मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन समाजवादउन्मुख कदापि हुन सक्दैन ।
