श्रावण २० गते सोमवार भारत सरकारले जम्मु कश्मीरलाई भारतको केन्द्रिय (संघिय) सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रमा नयाँ राजनैतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
अंगे्रजहरुले भारत छोड्नु अघि भारतलाई दुई देशमा विभाजन गरी हिन्दुस्तान र पाकिस्तान वनाएका थिए । त्यस वेला जम्मु कश्मीर स्वतन्त्र देश रहेको थियो । वहुसंख्यक जनता मुस्लिम रहेपनि राजा हिन्दु रहेकोले जम्मु कश्मीर स्वतन्त्र रहने, भारतमा गाभीने वा पाकिस्तानमा गाभीने भन्ने वहस चल्न शुरु भएको थियो ।
यसै समयमा पाकिस्तान समर्थित लडाकुहरुले कश्मीरमाथि आक्रमण शुरु गरे र पश्चिम उत्तर क्षेत्र कब्जा गर्दै श्रीनगर सम्म पुग्ने कोशिस गर्न थाले । कश्मीरी राजा हरि सिंहले आफ्नो सेनाले मात्र सो आक्रमण रोक्न सक्ने देखेनन् । तसर्थ उनले भारत संग सहायता मागे । तर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले कश्मीर भारतमा मिसिने भए मात्र सहयोग गर्ने जवाफ दिए । साथै कश्मीर भारतमा मिसाउन नेहरुले विविध दवाव तथा प्रलोभन दिए ।
यसैको परिणाम स्वरुप कश्मीरका राजाले भारत सरकार संग एक सम्झौता गरे । कश्मीरलाई भारतको विशेष राज्यको रुपमा रहने गरी भारतमा मिसाए । यस विशेष राज्यको मान्यता तथा विविध अधिकार वाँडफाँडको विषयमा भारतीय संविधानको धारा ३७० मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
विशेष राज्यको व्यवस्था तथा भारत सरकार संग कश्मीरी राजाले गरेको सम्झौता अनुसार भारत सरकारले रक्षा, परराष्ट्र तथा संचार हेर्ने र अरु सबै जसो अधिकार कश्मीरी सरकार मै रहने, कश्मीरमा आफ्नै संविधान र झण्डा रहने लगायतका अधिकार दिइयो ।
सन् १९४९ मा नेहरु सरकारले कश्मीरका राजा हरि सिंहलाइ गद्दी त्याग्न लगाइ उनका छोरा करण सिंहलाई त्यहाँको राजा वनाउन लगाए । सन् १९५२ मा नेहरुले कश्मीरमा राजतन्त्र उन्मुलन ग¥यो र त्यहाँको राज्य संसदवाट मुख्यमन्त्री चुन्ने व्यवस्था ग¥यो । कश्मीरका राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहलाई १९५२ मा राज्य प्रमुख वनाइयो र १९६४ मा राज्यको गभर्नर वनाइयो । पछि करण सिंह भारतीय कांग्रेस पार्टीको नेता वने र कयौं पटक भारतको केन्द्रिय मन्त्री वने ।
यी नै करण सिंह २०६२÷६३ को आन्दोलनको चरम उत्कर्षको वेला भारत सरकार तथा भारतीय कांग्रेसको दूत वनेर नेपालका आन्दोलनकारी दलहरु तथा राजाका विचमा सम्झौता गराउन आएका थिए । उनले जे जस्तो सम्झौता गराएपनि त्यसले नेपाली राजतन्त्रको अन्त्यलाइ रोक्न सकेन ।
त्यो वेलाको उथलपुथलका विचमा कश्मीरी राजा हरि सिंह तथा उनका समर्थक भारदारहरुले सही नीति लिन नसक्नाले तथा तात्कालिन नेताहरु र जनतालेपनि सही नीति लिएर जनआन्दोलनको माध्यमवाट देशको अस्तित्व जोगाउने तिर नलाग्नाले कश्मीर देश भारत पाकिस्तान र चीनले टुक्रा टुक्रा पारेर आफ्नो अधिनमा राख्न थाल्यो । अहिले त्यो वेलाको कश्मीरको केही भूभाग पाकिस्तान अधिनस्थ छ, केही भूभाग भारत अधिनस्थ छ र केही भूभाग चीन अधिनस्थ छ ।
नेपालको पनि धेरै भूभाग सुगौली सन्धीवाट गुमेको इतिहास नेपालीहरुले विर्सेका छैनन् । नेपालका तात्कालिन शासकहरुको गलत नीतिका कारण हाम्रो देशको धेरै ठुलो भूभाग गुमेको थियो ।
अहिले भारत सरकारले गरेको निर्णय भनेको नेहरुले त्यो वेला आधा निलेको कश्मीरको केही भूभाग भारतमा पूर्ण रुपमा गाभेको हो ।
नेपालले लिने मूख्य शिक्षा भनेको शासकहरुको नालायकीपन, भ्रष्ट तथा विलासी शासकहरुको प्रभुत्व, जनतामाथि शासकहरुको उत्पीडन र नेताहरुको जनविरोधी तथा देशघाती कदमहरुले देशको अस्तित्व नै गुम्ने रहेछ भन्ने हो । शक्तिशाली छिमेकि देशहरुले कमजोर देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर लिने गर्दो रहेछ भन्ने तथ्यलाइ नेपाली जनताले विर्सनु हुँदैन ।
नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुलाई छिमेकि देशहरुले आफ्नो दलाल वनाउन गरिरहेको खुल्ला तथा भूमिगत प्रयासहरु जनतावाट छिपेको छैन । देशका नदीनालाहरु तथा प्राकृतिक श्रोतहरु कब्जा गर्न छिमेकीहरुको हानाथापपनि अब सतहमा देखिएको छ । भ्रष्ट तथा नालायक नेताहरुले आफ्नो स्वार्थकालागि जनघात र देशघात गरेका उदाहरणको कमी छैन । जनता र इमान्दार कार्यकर्ताहरु सचेत नहुने हो भने कुनै दिन नेपाललाईपनि कश्मीर जस्तै नवनाउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
कश्मीर घटनाले अमेरिका र भारतको गुट तथा चीन र पाकिस्तानको गुटका विचको शक्ति संघर्ष थप चर्कने अनुमान छाएको छ । यसले यस क्षेत्रमा थप तनावको श्रृजना गर्नेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
