काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमा मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार छ । तर, सरकार लगातार लक्षित राजश्व संकलन गर्न चुकिरहेको छ । राजश्व संकलनको असफलता सिद्ध गर्न पछिल्ला दुई आर्थिक वर्ष काफी छन् । गत आर्थिक वर्षको सुरुमा सरकारले नौ खर्ब ४५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले लक्ष्य घटाई नौ खर्ब १७ अर्ब निर्धारण ग¥यो । विडम्बना, त्यही लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । लक्ष्यभन्दा झन्डै १ खर्ब कम राजस्व संकलन भयो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पनि लक्ष्य पूरा भएको थिएन । ७ खर्ब ३० अर्ब लक्ष्य राखिए पनि चार अर्बभन्दा कम राजश्व संकलन भएको थियो । आखिर बलियो सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा पनि राजस्व संकलनको लक्ष्य किन पूरा हुन सकिरहेको छैन ?
पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनजना न्यायाधीशको विगत पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेकाले उनीहरूले एनसेललाई नै लाभ हुने गरी फैसला दिन सक्ने आशंका पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् । २०७४ सालमा मुलुकलाई बुझाउनुपर्ने नाफाबापतको कर नबुझाई टेलियासोनेराले छलपूर्वक अर्बौं रकम लगेको थियो । टेलियालाई त्यसरी रकम लैजान दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले बाटो खोलिदिएको थियो । अपूरणीय क्षति भनेर नेपालको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने पैसा विदेश लैजान दिने फैसला गरेका शाही अहिले पाँच सदस्यीय इजलासमा छन् ।
विज्ञहरू भन्छन्, ‘सरकारका लागि टाउको दुखाइ बनेको यो समस्याको समाधान सरकार आफैँसँग छ । राजस्व उठाउन सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छैन । नेतृत्वमा बसेकाहरूसम्म पहुँच पु¥याएकै भरमा ठूला करदाताहरूले राजश्व नतिरे पनि हुने अवस्था छ । यसैकारण वर्षेनी अर्बौं राजस्व गुमिरहेको छ ।’ हुन पनि यस्तै भइरहेको छ । अर्बौं राजस्व बुझाउनुपर्नेहरूले प्रभावशाली नेता, मन्त्री, ठूला प्रशासक र न्यायालयसमेतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सरकारकै अंगहरूले निर्धारित कर समयमै संकलन गर्न पर्याप्त चासो नदेखाई चलखेल गर्ने मौका दिएका प्रशस्त उदाहरण भेटिएका छन् । ‘एनसेल प्रकरण’ त्यस्तै एउटा उदाहरण हो ।
राज्यको ढुकुटीमा ६० अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने एनसेलले अनेक बहानामा उन्मुक्ति पाइरहेको छ । नेपाली नागरिक लुट्ने तर पटकपटक न्यायालयको आडमा कर बुझाउनबाट उन्मुक्ति पाउने विशेषाधिकार एनसेलले प्रयोग गरिरहेको छ । सायद यही अवस्था देखेर केहीअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘न्यायालयका कारण राजस्व संकलनमा बाधा परिरहेको छ ।’ राजस्व संकलनसम्बन्धी विवादित मुद्दाको चाँडो फैसला नहुँदा राज्यलाई क्षति पुगिरहेकोतर्फ अर्थमन्त्रीले संकेत गरेका थिए । एनसेल स्वयम्ले पनि न्यायालयको आडमा वर्षौंदेखि अर्बौं राजश्व छल्दै आएको छ । एनसेल प्रकरणमा न्यायालयको आगामी भूमिका कस्तो हुनेछ भन्ने तय मंगलबारको फैसलाले तय गर्ने छ ।
माघ २४, २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेपछि धेरैलाई यो प्रकरणको पटाक्षेप भयो भन्ने लागेको थियो । अब एनसेल कर तिर्न बाध्य भयो भन्ने लागेको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि एनसेल वैशाख १० २०७६ मा पुनः सर्वोच्च पुग्यो । आफैँले गरेको परमादेशको अवज्ञा हुने गरी तथा संविधान, कानुन र ऐनविपरीत सर्वोच्चमा एनसेलको रिट दर्ता मात्र भएन, दुई दिनपछि नै वैशाख १२ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलसँग तत्काल कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
माघ २४, २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले गरेको ऐतिहासिक आदेश (जुन आदेशले वर्षौंदेखि मुलुकलाई अर्बौं रुपैयाँ ठग्दै आएको एनसेल कर तिर्न बाध्य भएको थियो) विरुद्ध एकल इजलास हावी हुन पुग्यो । हुनतः एनसेलको पछिल्लो रिट प्रधानन्यायाधीश राणाकै आदेशमा दर्ता भएको थियो र उनैले न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकेका थिए । यसरी, प्रक्रिया, कानुन र संविधानका दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण सो आदेशपछि पुनः न्यायालयभित्र सेटिङ हावी भएको, न्यायाधीशहरूमा एनसेलको प्रभाव बढेको जनधारणा सार्वजनिक भए, अहिले पनि भइरहेका छन् । यो पछिल्लो प्रकरणको फैसला सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको इजलासले मंगलबार गर्दैछ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेको थियो । तर, आफूले त्यति रकम तिर्नु नपर्ने भनी एनसेल पुनः अदालत पुगेको हो । हतारमा कर निर्धारण गरिएको तथा बढी कर निर्धारण गरिएको एनसेलको दावी छ । तर, जानकारहरूका अनुसार कर नतिर्नकै लागि एनसेलले पछिल्लो रिट दर्ता गराएको हो । एनसेलको कर छलीविरुद्ध डटेर लागिरहेका पूर्वकावा महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री भट्टराई अनेक बहानमा एनसेल यो प्रकरणलाई लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरेर कर दाखिला गर्न भन्यो । तर, एनसेलले फेरि अदालत गयो । यसैबाट उसको नियत खराब छ भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि नै पनि २०७३ असारमा टेलिया सोनेरालाई ६० अर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण भइसकेकाले अहिले ठूलो अन्याय भयो भन्न मिल्दैन । यसमा कर नतिर्ने र लम्बाइरहने प्रपञ्च मात्र देखिन्छ ।’
पूर्वकावा महालेखापरीक्षक भट्टराईका अनुसार सर्वोच्चको माघ २५ को फैसलाले टेलियाको दायित्व एक्जियटा र एनसेलमा सिफ्ट गराएको मात्र हो । तर, कानुनका नौ सिङ हुन्छन् भने झैँ गरेर तुरुन्तै कर निर्धारण ग¥यो भन्ने बहाना बनाएर अदालत जानुले एनसेलको नियत स्पष्ट पारेकै छ ।’
कर निर्धारणमा पनि एनसेललाई लाभ
गत माघ २५ गतेसम्म हेर्दा एनसेलले ७५ करोड ३८ करोड राजस्व तिर्नुपर्ने थियो । तर, अदालतको आदेशपछि १३ अर्ब घटी कर निर्धारण गरेर कर तिर्न ठूला करदाताले एनसेललाई पत्र पठाएको पनि उसलाई स्वीकार्य भएन । ठूला करदाताले एनसेललाई जम्मा ५० प्रतिशत जरिवाना जोडेर कर तय गरेको थियो । विद्यमान कर ऐन कानुनअनुसार यसो गर्न नमिल्ने हो । अञ्जानमा कर तिर्न बाँधी भए ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तर नियतवश जानीजानी मनसाय राखेर नतिर्नेले सतप्रतिशत (१००प्रतिशत) जरिवाना तिर्नुपर्ने कर ऐनमा उल्लेख छ । यसरी ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि ठूला करदाताबाटै चलखेल गराएर एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व कम निर्धारण गराउन सफल भएको थियो । पैसाकै बलमा यहाँ पनि एनसेलले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान पारेको छ । तर, त्यसरी घटाएर निर्धारण गरिएको कर पनि नतिर्ने प्रपञ्चमा एनसेल लागेको छ ।
महतो र श्रेष्ठ पनि चलखेलमा संलग्न
जानकारहरू यसो हुनुमा एनसेलसँग जोडिएका उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठलगायतको समेत चलखेल रहेको दावी गर्छन् । सर्वोच्चको माघ २४ को फैसलाले एनसेलको कुल सेयरमध्ये ८० प्रतिशत सेयरधनी एक्जियटाको विषयमा मात्र सो फैसला गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मानेर तत्कालीन अवस्थाका बाँकी २० प्रतिशतका मालिक महतो र श्रेष्ठलगायतले पनि पुँजीगत लाभकरबापत अर्बौं रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई रोक्न यो चलखेलमा महतो र श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको दावी जानकारहरूको छ । ‘८० प्रतिशत बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर तिरेपछि बाँकी २० प्रतिशत हकदारले पनि बिक्रीबापतको पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ । त्यसैले यो प्रकरणमा तत्कालीन हकदारहरू उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठलगायतको पनि चलखेल छ,’ एक पूर्वसचिवले दृष्टिसँग भने ।
विवादास्पद न्यायाधीशको इजलास
पाँच न्यायाधीशमध्ये तीनजना न्यायाधीशको विगत पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेकाले उनीहरूले एनसेललाई नै लाभ हुने गरी फैसला दिन सक्ने आशंका पूर्वप्रशासकहरूले व्यक्त गरेका छन् । २०७४ सालमा मुलुकलाई बुझाउनुपर्ने नाफाबापतको कर नबुझाई टेलियासोनेराले छलपूर्वक अर्बौं रकम लगेको थियो । टेलियालाई त्यसरी रकम लैजान दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले बाटो खोलिदिएको थियो । अपूरणीय क्षति भनेर नेपालको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने पैसा विदेश लैजान दिने फैसला गरेका शाही अहिले पाँच सदस्यीय इजलासमा छन् । उनले राज्यलाई हुने अर्बौंको क्षति रोक्नभन्दा टेलियालाई फाइदा पु¥याउन भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ । कानुनको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि विवादित फैसलामा संलग्न न्यायाधीशलाई एनसेलको मुद्दामा राख्न नमिले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले शाहीलाई पाँच सदस्यीय इजलासमा राखेका छन् ।
यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेकाहरूले मंगलबार सर्वोच्चबाट एनसेलले सुनुवाईको मौका नदिई पूर्णपाठ आएलगत्तै कर निर्धारण गरेकाले ठूला कर दाताले कर निर्धारण गरेको कार्यलाई बदर गर्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । न्यायाधीशहरूमाथि एनसेलको प्रभाव रहँदै आएकाले यसपटक पनि त्यस्तै हुने आशंका उनीहरूको छ । ‘यसरी सर्वोच्चको फैसलाअघि नै अनुमान गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायालयको गरिमामा गम्भीर संकट हो । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै हो,’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीशले भने, ‘कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी फैसला गर्दै जाने हो भने मात्र न्यायालयको गरिमा उँचो रहनसक्दछ । एनसेल प्रकरणमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।’
