काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध गत फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव ६ महिनासम्म संसदमा अड्केर बसेको छ ।
ओलीले भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग भोगेका राणालाई साथ दिएर आफ्नो पतन निम्त्याएका छन् । यसको जवाफ जनताले आगामी निर्वाचनमा पक्कै दिनेछन् ।
महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिनसमेत शुरु गरे पनि ओलीको कारण काम अघि बढ्न नसकेपछि समितिका सदस्यहरू समेत यतिबेला अवाक् छन् । ६ महिनासम्म पनि राणामाथिको छानबिन किन सुरु भएको छैन भनेर सर्वत्र चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा महाभियोग छानबिनका लागि गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा नेकपा एमालेबाट चारजना, कांग्रेसबाट दुईजना, माओवादीबाट दुईजना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाबाट एक–एकजना छन् ।
तर, उक्त समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यको आश्चर्यजनक मौनताले सन्देह थपिदिएको छ । अहिलेसम्म महाभियोगका बिषयमा एमाले सांसदहरूले देखिनेगरी कुनै काम गरेको छैन । राणाविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावबाट ओली पन्छिन खोजेको देखिएको छ ।
नियुक्तिदेखि निलम्बनसम्म राणाको संरक्षण गर्दै आएका ओली अलमल्याउँदै पदावधि सकाउने ध्याउन्नमा रहेको समितिका एमालेइतर सदस्यहरूको आशंका छ ।
खासमा महाअभियोगको प्रक्रिया प्राथमिकतामा नपर्नुमा राणासँग एमालेको हिजोको गठजोड र राजनीतिक स्वार्थ नै रहेको ठम्याई समितिका अन्य सांसदहरूको छ । यसरी महाभियोगलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भन्दा पनि एमालेको स्वार्थअनुसार उपयोग गरिने हो की भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
एमाले इमानदार भएको भए छलफल समयमै सुरु हुन्थ्यो । र, अहिलेसम्म प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । यसरी ६ महिनासम्म अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास र भावनामाथि आघात पुगेको छ ।
महाअभियोगको विषयलाई एमालेले लम्ब्याएर राख्दा राणाले आरामले निदाउने मौका पाएका छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा त यसै पनि यो प्रक्रिया लम्बिएकै हेर्न चाहन्छन् । राणा आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् ।
एमालेले तगारो हालिरहे महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभए पदमा फर्कने सम्भावना पनि रहन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन ।
वास्तवमा आफैँले ल्याएको महाअभियोग पारित नहुने अवस्थामा यसलाई अगाडि बढाउन पनि कठिन छ । केही गरी महाअभियोग पारित भयो भने राणामाथि ठूलो दाग रहने भएका कारण पनि अवकाशको बेलासम्मै महाभियोग लम्बिरहोस् भन्ने मानसिकता राणाको छ । यसमा राणा र ओलीको स्वार्थ मिलेको छ ।
संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ । एमालेको समर्थन नहुँदा महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था छैन ।
त्यसकारण महाअभियोग प्रस्ताव राणाले अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने खेल चलिरहने खतरा छ । स्थाीनय निर्वाचनको धक्काले पार्टीको शाख गिरेपछि महाअभियोग भाँडमा जाओस भन्ने पक्षमा ओली देखिन्छन । यस्तो चिन्तन र प्रवृत्तिले संविधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र जनमतमाथि आघात पु¥याउने छ ।
संसदमा छलफलपछि राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रवेश गरेको छ । तर, समितिमै महाभियोगलाई थन्क्याउने ओलीको रणनीति छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले कारबाही प्रारम्भ गरेको बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै पाराले भविष्यमा कुनै भ्रष्ट आचरण भएका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध कहिल्यै महाभियोग पारित हुने छैन । र, गलत नजिर बस्ने छ । न्यायलय शुद्धिकरणको सवालमा ठूलो ठेस लाग्ने छ ।
किनभने, ओलीकै कारण राणाविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायमा विचलन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, संविधान उल्लङ्घन लगायतका अभियोगहरू यत्तिकै रछ्यानमा पुग्ने छन् । स्वार्थ जेसुकै भए पनि महाभियोगलाई यसरी लम्ब्याएर राख्नु मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा देखिन्न ।
न्यायलयको शुद्धिकरण र भ्रष्ट न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिनुले आगामी निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई दण्डित गर्नुको विकल्प छैन । पाँचदलीय गठबन्धनले यस मुद्धालाई जनतासामू लैजानुपर्छ ।
