काठमाडौं । नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माणको संकल्प गरेको छ । तर, राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल नै समावेशी छैनन् ।
संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम राजनीतिक दलले सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन भएको ८ महिनापछि हालै पदाधिकारीको टुंगो लगायो । पदाधिकारीमा महिलाको संख्या जम्मा १ मात्र छ ।
आफूलाई समावेशी मुद्दाको हिमायती ठान्ने माओवादीको २१ सदस्यीय पदाधिकारीमा थारू, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व शून्य छ । माओवादीको पदाधिकारी ३४ प्रतिशत मात्रै समावेशी बनेको छ । ७१ प्रतिशत पदाधिकारी खसआर्य समुदायबाट छन् ।
मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारीका आधारमा भन्ने हो भने सबैभन्दा असमावेशी माओवादी देखिएको छ । बरु पुरातन र यथास्थितिवादी भनिँदै आएको कांग्रेस समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा उदार बन्दै गएको देखिन्छ । तीन दलमध्ये कांग्रेस बढी समावेशी देखिएको छ ।
कांग्रेसको १३ सदस्यीय पदाधिकारी छ । जसमा समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रतिशत ६२ प्रतिशत छ । आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व विधानमै सुनिश्चित छ ।
कांग्रेसमा खसआर्य समूदायबाट ४६ प्रतिशत नेता पदाधिकारी छन् । कांग्रेसले हालसम्म कोषाध्यक्ष चयन गरेको छैन । यदी कोषाध्यक्ष पनि समावेशी समुदायका नेता चयन भए कांग्रेस अझै समावेशी बन्ने देखिन्छ ।
आफूलाई उन्नत लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेकपा एमाले पनि समावेशीताको सवालमा खासै उदार छैन । एमालेको १९ सदस्यीय पदाधिकारी बनेको छ । जसमा ४२ प्रतिशत मात्रै समावेशी समुदायको प्रतिनिधित्व छ । ६८ प्रतिशत हिस्सा खसआर्यले नै ओगटेको छ ।
ठूला तीन दलको पदाधिकारीमा महिलाको स्थान
जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषभन्दा महिलाको संख्या ६ लाख बढी छ । तर, राज्यका हरेक तह र निकायमा महिलाको सहभागिता भने न्यून छ ।
प्रमुख तीन दलमा ४ जना मात्रै महिला पदाधिकारी छन् । यो कुल ५३ जना पदाधिकारीको ७ प्रतिशत हुन आउँछ । एमालेमा ११, कांग्रेसमा ८ र माओवादीमा ५ प्रतिशत महिला पदाधिकारी हैसियतमा छन् । एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष र पद्मा अर्याल सचिव छन् । माओवादीमा पम्फा भुसाल उपमहासचिव र कांग्रेसमा महालक्ष्मी उपाध्याय सहमहामन्त्री छन् ।
पदाधिकारीमा आदिवासी जनजातिको अवस्था
पदाधिकारीमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि कांग्रेस नै अगाडि छ । कांग्रेसमा २३, एमालेमा १९ र माओवादीमा १९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायको उपस्थिति छ ।
कांग्रेसमा धनराज गुरुङ उपसभापति, भीष्मराज आङदेम्बे र उमाकान्त चौधरी सहमहामन्त्री छन् । त्यसैगरी, एमालेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुवास नेम्बाङ र रामबहादुर थापा उपाध्यक्ष तथा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ उपमहासचिव छन् ।
माओवादीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष, देव गुरुङ महासचिव, वर्षमान पुन उपहासचिव र हितमान शाक्य सचिव छन् ।
दलित समूदायको प्रतिनिधित्व
समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वबारे संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर दलहरूले अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् ।
१४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायले प्रमुख राजनीतिक दलमा १० प्रतिशत हिस्सासमेत पाएको छैन । दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको मुद्दामा पनि माओवादी सबैभन्दा अनुदार देखिएको छ ।
सर्वहारा र दलितका हक अधिकारलाई मुद्दा बनाएर जनयुद्ध गरेको माओवादीको पदाधिकारीमा दलित शून्य छ । कांग्रेसमा ८ र एमालेमा ५ प्रतिशत उपस्थिति रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कांग्रेसमा जीवन परियार सहमहामन्त्री र एमालेमा छबिलाल विश्वकर्मा सचिव छन् ।
मधेशी र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व
कांग्रेसले पदाधिकारीमा मधेसी र मुस्लिम दुवै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको छ । एमाले र माओवादीमा मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व छैन । कांग्रेसमा मधेशी समुदायबाट १५ र मुस्लिमबाट ८ प्रतिशत पदाधिकारी छन् ।
कांग्रेसमा मधेसी समुदायबाट महेन्द्र यादव र उमकान्त चौधरी तथा मुस्लिम समुदायका फरमुल्लाह मन्सुर सहमहामन्त्री छन् ।
मधेसी समुदायबाट माओवादीमा १० र एमालेमा ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । माओवादीमा मात्रिका यादव उपमहासचिव, गणेश शाह सचिव र एमालेमा रघुवीर महासेठ सचिव छन् ।
समावेशीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानमै केन्द्रीय पदाधिकारी समावेशी हुने व्यवस्था गरेको छ । ८ सहमहामन्त्रीमध्ये महिला १, आदिवासी जनजाती १, दलित १, मधेशी १, खसआर्य १, थारु १, मुस्लिम १ एक र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधानमा पदाधिकारीलाई समावेशी बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरेका छैनन् ।
