काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल प्रहरी यतिबेला इतिहासमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । संगठनको सरुवा बढुवा नेता र बिचौलियाको कब्जामा पुगेको छ भने, प्रहरी महानिरीक्षकलाई कमजोर बनाइएको छ । जसकारण प्रहरीमा भ्रष्ट अधिकृतको हालिमुहाली भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा प्रहरीको समायोजन के होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानमा प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुने भनिएको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई सातै प्रदेशमा समायोजन गरी सानो संख्यालाई केन्द्रमा राख्ने परिकल्पना संविधानको छ । तर, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओली तथा शेरबहादुर देउवा दुवैको अनिच्छाले अहिलेसम्म समायोजनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
समायोजनका लागि प्रदेश सरकारहरुले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसतिका सबै मन्त्रीहरु प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउन माग राखी दुई साताअघि धर्ना नै बसेपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ ।
पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावलगत्तै समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले धर्ना स्थगन गरेका थिए । यसअघि उसले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा त्यसको सुनुवाई नै हुन सकेको छैन ।
समायोजनपछि के होला प्रहरीको हालत ?
प्रहरी समायोजनमा ढिलाई हुनुको एउटा कारण प्रहरीकै अनिच्छा पनि हो । धेरै प्रहरीहरु समायोजनको विपक्षमा छन् ।
प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि धेरै प्रहरी केन्द्रमा फर्कन पाउँदैनन् । अन्तरप्रदेशसमेत सरुवाको प्रष्ट प्रावधान छैन । त्यसकारण समायोजनपछि प्रहरीको करिअर समेत अन्योलमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरी अधिकारी सकेसम्म ढिलो समायोजन होस् भन्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा हुँदा टकराव बढ्ने र शान्ति सुरक्षा झन् कमजोर हुने जोखिम पनि छ । भ्रष्ट कार्यशैलीका प्रहरीले प्रदेश सरकारसँग मिलेर अवैध गतिविधिमा सहयोग गर्ने सम्भावना हुन्छ । इमान्दार प्रहरी अधिकृत प्रदेश प्रमुख हुँदा प्रदेश सरकारसँग कुरा नमिल्ने अवस्था आउँछ । जहाँ टकरावको वातावरण बन्छ ।
अहिलेको कानुनअनुसार प्रदेशको प्रहरी प्रमुख डीआइजी हुन्छन् । डीआइजीपछि केन्द्रमा जान पाउने नपाउने प्रावधान प्रष्ट छैन । प्रदेश सरकारको दबाब नमानेमा उसलाई हटाएर तत्कालै अर्काे नियुक्ति हुनसक्ने जोखिम छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारहरुले जनताको मन जित्ने काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारीलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार अलोकप्रिय भएका छन् । कतिसम्म भने ठूलै दलका नेताहरु समेत प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने माग राख्न थालेका छन् ।
जनतामा पनि प्रदेश सरकारले खर्च मात्र बढायो र जनतालाई केही दिन सकेनन् भन्ने बुझाई छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारहरुले भने संघले प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन् । तर, पाएकै अधिकार पनि उनीहरुले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।
प्रमुख ठूला दलको नेतृत्व पछिल्लो समय प्रहरीको अधिकार केन्द्रमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, संविधानको व्यवस्थाविपरीत उनीहरु बोल्न सकेका छैनन् । ढिलाई गर्दै लगेर पछि उनीहरुले दुई तिहाईबाट यससम्बन्धी अधिकार संघमै राख्ने सम्भावना समेत छ । यदी त्यसो भएमा प्रहरी संगठनलाई राम्रो हुने र शान्ति सुरक्षा पनि बलियो हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
पाँच वर्षसम्म संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा नै बनेन
गृह मन्त्रालयले नै समायोजनको काम रोक्दै आएको छ । गृहले समायोजनका लागि कुनै तत्परता देखाएको छैन । कतिसम्म भने पाँच वर्षसम्म संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा नै बनेको छैन ।
समायोजन गर्दा प्रहरी अरनखटन गर्ने केन्द्र सरकारको अधिकार कटौती हुने भएकाले यसरी नियोजित रुपमा यसमा ढिलाई भइरहेको छ ।
प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको दुई भइसकेको छ । २०७७ को कात्तिकमा नै दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो ।
सुरुमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको कारण देखाएर समायोजन रोकिएको थियो । केपी शर्मा ओली सरकारले पनि प्रहरी समायोजनमा नियतबस ढिलाइ गरेकोमा देउवा सरकारको पनि प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार तत्काल प्रदेश सरकारलाई दिन चाहेन । प्रदेशलाई अधिकार दिदा प्रहरी परिचालन गर्ने केन्द्रीय सरकारको शक्ति कम हुनेछ ।
समायोजनसम्बन्धि कानून भने पारित भइसकेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनले संसदले पारित गरिसकेको छ । पछि काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रीय प्रहरीले हेर्ने गरी ऐन पनि सशांधन भइसकेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख प्रहरी समायोजन समितिका अध्यक्ष हुने प्रावधान छ । हाल सहसचिव टेकबहादुर केसी सो महाशाखाको प्रमुखका रुपमा समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, यससम्बन्धि बैठक समेत उनले बोलाउन चासो दिएका छैनन् ।
अब नयाँ सरकार नबनेसम्म समायोजन हुने सम्भावना छैन । अहिले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्दा पनि कम्तीमा ४÷५ महिना लाग्छ । चुनाव र समायोजन एकैपटक हुँदा सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने भएकाले तत्काल तयारी नगरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भने प्रदेश सरकारले अदालतमा यसबारे मुद्दा दायर गरेको र त्यसको फैसला कुर्दा पनि समायोजनामा ढिलाई भएको बताउँछ । आन्तरिक रुपमा भने आफूहरुले तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ ।
समायोजनका लागि प्राविधिक तयारी भने पूरा भइसकेको छ । समायोजनका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । केही कार्यविधिहरुको मस्यौदा बनिसकेको छ । यद्यपि, त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छैन ।
प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले आवेदन दिने र सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने गरी यसअघि तयारी गरिएको थियो ।
कार्यरत पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र उमेरको जेष्ठताको आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका कर्मचारीपछि अन्य प्रदेशमा जान पाउने प्रावधान प्रष्ट नभएकाले समायोजनमा अन्योलता छ । नेपाल प्रहरीसम्बन्धि नयाँ ऐन नआउँदा यससम्बन्धि अन्योलता छ ।
सरकारले केन्द्र र प्रदेशमा रहने दरबन्दीको भने टुंगो लगाइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति रहनेछ ।
प्रदेश नम्बर १ मा १० हजार ७ सय १७, प्रदेश नम्बर २ मा नौ हजार एक सय ५२, बागमती प्रदेशमा सात हजार तीन सय चार, गण्डकीमा ६ हजार ७ सय ४५, लुम्बिनीमा ९ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा ५ हजार चार सय ५८ थता सुदुुरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९ सय १ प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी हुन्छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी हुन्छ ।
त्यसअनुसार सात प्रदेशमा सात डिआइजी, २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, सात सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । यस्तै, दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी हुनेछन् ।
डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले एक सय तीनजना पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा काम गर्नेछन् । प्र्रदेशहरूमा ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी हुने भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा एक आइजिपी, ८ एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपीको दरबन्दी हुनेछ । एक सय एक एसपी, दुई सय ७२ डिएसपी, सात सय ५६ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ ।
यसैगरी, तीन हजार ३९ सइ, दुई हजार पाँच सय ११ असइ, चार हजार तीन सय ७८ हवल्दार, १३ हजार चार सय एक जवान र एक हजार एक सय १५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । एक सय ६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा राखिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत भएको नयाँ दरबन्दी संरचनाअनुसार प्रहरीको पदस्थापन भने सुरु भइसकेको छ ।
प्रदेश कार्यालयहरू कामविहीन
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने योजनासहित सातै वटा प्रदेश कार्यालयमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय छन् । प्रदेशमा समन्वय तथा अपराध अनुसन्धानका लागि भनेर केन्द्रीय प्रहरीका यस्ता कार्यालय राखिएका हुन् । तर, यी कार्यालय वर्षाँैदेखि कामविहीन छन् ।
एसएसपीको कमाण्डमा रहने यस्ता कार्यालयलाई अपराध अनुसन्धानको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालयबाट यससम्बन्धि काम पनि हुने गरेका छैनन् । यससम्बन्धि प्रष्ट जिम्मेवारी र स्रोत साधन नहुँदा काम गर्न नसकिएको एक एसएसपी बताउँछन् ।
विगतमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेका स्थानमा हाल नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय राखिएका छन् । ‘इन्सपेक्टर बस्ने कार्यालयमा जति पनि हामीलाई बजेट हुँदैन,’ प्रदेश कार्यालयका एक एसएसपी भन्छन्, ‘कोही प्रहरी यहाँ जागिर खान पनि चाहदैनन्, त्यसकारण यो कामविहिन कार्यालय जस्तो भएको छ ।’
प्रहरी समायोजन नहुँदासम्म यो कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले निश्चित जिम्मेवारीमा खटाउन सक्ने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
