काठमाडौं ।उच्च अदालत, दिपायलका रजिष्ट्रार रण बहादुर कटवालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८।७९ मा बिनियोजित वजेट अनियमितता गरी खर्च गरेको र स्थायी शिक्षिकाको रुपमा अन्यत्रै कार्यरत रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई उच्च अदालत दिपायलको कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो ।
कटवालले आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरी बिभिन्न शीर्षकमा बिनियोजित बजेट अनुसार गर्नुपर्ने खर्च शिर्षकमा नक्कली विल भरपाई खडा गरी, नक्कली सम्झौतासमेत बनाई आफै स्वीकृत गरी प्रायःआफैले शोधभर्ना लिन सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल अनुगमन निरिक्षण भएकोमा दिपायल मुकाममा होटल खर्च भएको स्वीकृती गरी विल भरपाई बनाई आफैले भुक्तानी लिएको, कतिपयमा स्टोरकिपरबाट शोधभर्ना गराई भुक्तानी लिने, व्यबासायीहरुसँग अफिसको हिसावकिताव मिलाउन भनी बिल ल्याई हुँदै नभएको खर्चको नक्कली खरिद देखाउने, प्रयोगबिहीन गाडीको मर्मत गरेको भनी विलको भुक्तानी लिने, किर्ते गरी मिति सच्चाई भ्रमण काजको भुक्तानी लिने लगायतको फर्जी कार्यको आफै सदर गरी भुक्तानी लिने÷दिने कार्यगरी रु. ४,९८,९९५।– भुक्तानी भएको भनी देखाई सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई रु.४,९८,९९५।– (अक्षरुपी चार लाख अन्ठानब्बे हजार नौ सय पन्चानव्वे रुपैयाँ) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे मुताविक उक्त ऐनको दफा ३(१)(घ) बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजबाट असुल उपर हुनसमेत मागदाबी लिएको छ ।
साथै, कटवाल आफैले उच्च अदालत दिपायलको, हलुका सवारी चालकको रुपमा आफ्नै श्रीमतीको नामबाट काल्पनिक कागजात तयार गरेको साथै स्थायी शिक्षिकाको रुपमा कार्यरत रहेकी आफ्नै श्रीमतीलाई २०७६ चैत्र देखि असारसम्म ४ (चार) महिनाको लागि कम्प्यूटर अपरेटर पदमा आफैले करार सम्झौता गरेको कागजात बनाई पारिश्रमिक भुक्तानीको निवेदन लगायतको कागजातहरु तयार गरी अदालतको लेखा शाखामा प्रस्तुत एवं निज रजिष्ट्रारले तोक आदेशसमेत गरी सम्झौता अनुसारको ४ (चार) महिनाको जम्मा रु. १,१२,०००।– रकम भुक्तानी लिने प्रयाश गरेकोले निज रजिष्ट्रार रण बहादुर कटवालको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने गराउने कसुर अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सोही ऐनको दफा २१ मा उल्लेख भए अनुसारको सजाय हुन मागदाबीसमेत लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
